१८औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारनयाँ यात्रा २०२५दृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं Invalid date format
  • Friday, 09 May, 2025
रामकृष्ण थापा सिन्धुपाल्चाेक
Invalid date format १o:३५:oo
Read Time : > 1 मिनेट
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

मध्यभोटेकोसीको प्रसारण लाइन निर्माणमा अवरोध

Read Time : > 1 मिनेट
रामकृष्ण थापा, सिन्धुपाल्चाेक
नयाँ पत्रिका
Invalid date format १o:३५:oo

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीले प्रवद्र्धन गरेको एक सय दुई मेगावाटको मध्यभोटेकोसी जलविद्युत् आयोजनाको प्रशारण लाइन जडानमा स्थानीयले विरोध गरेका छन् । बाह्रबिसे नगरपालिका–४ मा निर्माणाधीन चार सय केभी पावरको सबस्टेसनसम्म जोड्न आयोजनाले वडा नं ३, ४ र ५ को बाटो प्रयोग गर्दा स्थानीयले विरोध गरेका हुन् । 

विनासूचना आफूखुसी टावर निर्माण गरेर तार जडान सुरु गरेका कारण विरोध गर्नुपर्ने अवस्था आएको प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बुद्धराज बस्नेतले बताए । उनले भने, ‘मनोमानी ढंगले तार टाँग्न सुरु गरेपछि हामीलाई विरोध गर्नैपर्ने बाध्यता आइलाग्यो ।’ मध्यभोटेकोसी जलविद्युत् कम्पनी महाराजगन्ज काठमाडौंबाट पत्र लेखेर प्रसारण लाइनको दायाँ–बायाँ १५–१५ मिटर क्षेत्रमा पर्ने जग्गाधनीलाई क्षतिपूर्ति लिन कम्पनीको कार्यालयमा आउन भनिएको छ ।

कम्पनीले पठाएको पत्रमा कुनै मापदण्ड उल्लेख छैन । यसरी मनोमानी ढंगले क्षतिपूर्ति दिने पत्र थमाइएको भन्दै स्थानीय विरोधमा उत्रेका हुन् । विनासूचना खेतमाथि टावर बनाएर तार जोड्न थालेपछि स्थानीय बलदेव कार्कीले तार नै काटिदिएका थिए । तार काटेको थाहा पाएपछि आयोजनाका कर्मचारी आएर उनलाई १६ लाख क्षतिपूर्ति दिने बताएका छन् । 

प्रसारण लाइनबाट प्रभावित एक सय २४ घरधुरी कसैलाई पनि तार टाँग्नेबारे पूर्वसूचना दिइएन । सबै पक्ष बसेर मुआब्जाबारे मापदण्ड बनाउने पूर्वसहमति लत्याएर एकाएक पत्र आउन थालेको बाह्रबिसे नगरपालिकाका मेयर बालकृष्ण बस्नेतले बताए । उनले भने, ‘राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो । हामीले नकारात्मक प्रभाव पार्ने गर्नुहुन्न ।

तर, आयोजनाले स्थानीय सरकारलाई बेवास्ता गरेर प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई पेल्न मिल्दैन ।’ मध्यभोटेकोसी जलविद्युत् कम्पनीले बाह्रबिसे ५, ६, ७, ८ लाई प्रभावित क्षेत्र घोषणा गरेको छ । तर, प्रसारण लाइन पर्ने ३ र ४ लाई प्रभावित क्षेत्र भनेको छैन । स्थानीय संघर्ष समितिले ती दुवै वडालाई प्रभावित क्षेत्र घोषणा नगरेसम्म प्रसारण लाइन अघि बढ्न नदिने बताएका छन् । समितिका संयोजक बुद्धराज बस्नेतले मापदण्ड निर्धारण नगरी मनोमानी ढंगले क्षतिपूर्ति लिन आऊ भन्नु नियमसंगत नभएको बताए ।