मल कारखानाको सम्भाव्यता अध्ययन जर्मन कम्पनीले गर्ने

नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना सम्बन्धमा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्न जर्मनीको डिआइएजी इन्डस्ट्रिजसँग समझदारी भएको छ । नवलपरासीको बर्दघाटमा प्रस्ताव गरिएको मल कारखानाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न बिहीबार लगानी बोर्ड र डिआइएजी इन्डस्ट्रिजबीच समझदारीपत्र (एमओयू)मा हस्ताक्षर भएको हो । समझदारीपत्रमा लगानी बोर्डको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट र कम्पनीको तर्फबाट प्रबन्ध निर्देशक (एमडी) बेन्जामिन बेकरले हस्ताक्षर गरेका छन् । 

नवलपरासीको बर्दघाटमा उक्त कारखाना बनाउने गरी कम्पनीले लगानी बोर्डमा यसअघि नै प्रस्ताव पठाएको थियो । त्यसका आधारमा बोर्डले १७ चैत ०७८ मा उक्त कम्पनीलाई रासायनिक मल कारखानाको अध्ययन गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि समझदारीपत्र (एमओयू)को मस्यौदा तयार गरेर ३० चैत ०७९ मा बोर्डको ५३औँ बैठकबाट स्वीकृत गरेको हो । सोहीअनुसार बिहीबार मल कारखानाको अध्ययन गर्ने गरी कम्पनीसँग समझदारी भएको बोर्डका सहायक प्रवक्ता रमेश अधिकारीले बताए । 

अब कम्पनीले आयोजनाको अध्ययन अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दिएको ९० दिनभित्र बोर्डले कम्पनीलाई अध्ययन अनुमतिपत्र दिनुपर्नेछ । त्यसको दुई वर्षमा कम्पनीले आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन बोर्डमा बुझाउनुपर्नेछ । सोही प्रतिवेदनका आधारमा आयोजनाको थप विकासक्रम अघि बढ्नेछ । 

कम्पनीले रासायनिक मल कारखानाबारे विस्तृत रूपमा अध्ययन गर्नुपर्नेछ । कुन प्रविधिबाट मल उत्पादन गर्ने भन्ने विषय पनि प्रतिवेदनमै निक्र्याेल गर्नुपर्ने समझदारीपत्रमा उल्लेख छ । कम्पनी आफैँले प्राकृतिक ग्यास, कार्बन कब्जा भण्डारसहितको इलेक्ट्रोलाइसिस (विद्युत्द्वारा गरिने रासायनिक विश्लेषण) वा दुवै (हाइब्रिड) प्रविधिबाट वार्षिक सात लाख टन मल उत्पादन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्न जर्मनीको डिआइएजी इन्डस्ट्रिजसँग समझदारी भएको हो । नवलपरासीको बर्दघाटमा प्रस्ताव गरिएको मल कारखानाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न लगानी बोर्ड र डिआइएजीबीच समझदारी भएको हो । 

 यस्तै, आयोजना आर्थिक रूपमा सम्भाव्य (फिजिबल) भए–नभएको समेत प्रतिवदेनमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ । कम्पनीले प्रस्ताव गरेको प्रविधि र क्षमतामा आयोजना बनाउन ७१४ मिलियन डलर (वर्तमान विनिमयदरअनुसार ९३ अर्ब ७४ करोड ८२ रुपैयाँं) लाग्ने अनुमान छ । यो रकममा आयोजना बनाउन सम्भावना हुने–नहुने, भियाबिलिटी ग्याप फन्डिङ चाहिने–नचाहिने विषयमा पनि प्रतिवदेनमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ । यसरी प्रतिवेदन आएपछि बोर्डले अध्ययन गरेर कम्पनीलाई मल कारखाना बनाउन दिने–नदिने भनेर निर्णय गर्न सक्नेछ । 

हस्ताक्षर समारोहलाई सम्बोधन गर्दै लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भट्टले तोकिएकै समयमा सम्भाव्यता अध्ययन प्रवितेदन पेस गर्न कम्पनीलाई आग्रह गरेका छन् ।  नेपालमा मल कारखाना स्थापना गर्ने विभिन्न घोषणा तथा समझदारी हुँदै आएका छन् । तर, त्यसले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन । फलस्वरूप किसानले हरेक वर्ष रासायनिक मल पाउन सास्ती भोग्दै आएका छन् । नेपालमा वार्षिक पाँच लाख २० हजार टन रासायनिक मल माग हुन्छ । तर, त्यसको आपूर्तिमा बर्सेनि समस्या आइरहेको छ । नेपालको मागलाई दृष्टिगगत गरेर नै सात लाख टन मल उत्पादन गर्ने क्षमताको कारखाना स्थापना गर्न लागिएको बोर्डका एक अधिकारीले बताए । 

आगामी आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेटमा लगानी बोर्डको सहजीकरणमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडेलमा नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापनासम्बन्धी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने घोषणा छ । तर, यसमा शतप्रतिशत विदेशी लगानी आउन सक्ने बोर्डको भनाइ छ । बोर्डले ढल्केबर र बर्दघाटमध्ये कुनै एक ठाउँमा मल कारखाना बनाउने गरी यसअघि नै अध्ययन गरेको थियो । त्यसमा बर्दघाट मल कारखाना बनाउने गरी कम्पनीलाई अनुमतिपत्र दिन लागिएको हो । 

 मलको तितो इतिहास 
नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि ०४० सालदेखि निरन्तर अध्ययन भइरहेको छ । ०४१ मा जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) नेपाल मल कारखानासम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । जाइकाले नेपालमा सानो बजार भएका कारण तत्काल मल कारखना स्थापनाको सम्भावना नभएको प्रतिवेदन सरकारलाई दिएको थियो ।त्यस यता पनि साना–ठूला अध्ययन भइरहेकोमा सन् २०१६ लगानी बोर्डको अग्रसरतामा मल कारखानासम्बन्धी अध्ययन भएको थियो । त्यतिवेला मल कारखाना सम्भव भए पनि जटिल र खर्चिलो भएको प्रतिवेदनमा दिइएको थियो । सो प्रतिवेदनले प्राकृतिक ग्यास प्रयोग गरी मल कारखाना सञ्चालन गर्न उपयुक्त हुने सुझाव दिएको थियो । तर, मुलुक प्राकृतिक ग्यास नै नहुँदा कारखाना स्थापनाको विषय त्यतिकै अल्झिएको थियो । 

०७७ भदौमा तत्कालीन  कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रप्रसाद भारीको संयोजकत्वमा ‘रासायनिक मल कारखाना सम्भाव्यता अध्ययन कार्यदल’ गठन भई मल कारखाना खोल्न सकिने सुझाव दिएको थियो । उक्त प्रतिवेदन थन्क्याउँदै सोही वर्ष तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट र कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री पद्मा अर्याल सदस्य रहने गरी समिति बनेको थियो । सो कार्यदलले पनि मल कारखाना सञ्चालन गर्न सकिने सुझाव दिए पनि हालसम्म कार्यान्वयन भएको छैन ।