फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

ललितानिवास जग्गा हिनामिना प्रकरण: अख्तियारबाट जोगिएकाहरू सिआइबीको फन्दामा

अख्तियारले १७५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो, सिआइबीको अनुसन्धानमा भने करिब ३५० जनाको संलग्नता देखिएको छ

 सरकारले बालुवाटारस्थित विशिष्ट व्यक्तिको निवास विस्तार गर्न समरजंग कम्पनीको जग्गा अधिग्रहण गर्ने निर्णय गरेको थियो, त्यसक्रममा नक्कली मोही खडा गरेर १९ रोपनी १५ आना हिनामिना गरिएको थियो । जसमा मालपोतका सुब्बादेखि मन्त्रीसम्मको संलग्नता देखिएको छ । यही अभियोगमा सिआइबीले आइतबार सञ्चारसचिव कृष्णबहादुर राउतलाई पक्राउ गरेको छ ।

बालुवाटारस्थित ललितानिवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)को अनुसन्धान ‘हाई प्रोफाइल’तर्फ केन्द्रित भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा नचलाएका उच्चपदस्थ व्यक्ति पनि सिआइबीको फन्दामा आउन थालेका छन् । 

आइतबार पक्राउ परेका सञ्चारसचिव कृष्णबहादुर राउतसँग अख्तियारले चार वर्षअघि नै बयान लिएको थियो । तर, प्रमाण नपुगेको भन्दै उनीविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो । सिआइबीले यसअघि नै पक्राउ गरेका पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाहले पनि अख्तियारबाट यसरी नै ‘उन्मुक्ति’ पाएका थिए । 

‘थप प्रमाणबाट संलग्नता रहेको पछि पुष्टि भएमा सोही बखत कानुनबमोजिम हुने’ भन्ने अख्तियारको निर्णयले त्यतिवेला ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा जोडिएका धेरै व्यक्ति जोगिएका थिए । उनीहरूविरुद्ध थप प्रमाण जुटाएर सिआइबीले धमाधम पक्राउ गर्न थालेको छ । यो प्रकरणमा संलग्न थप चार पूर्वसचिवविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भइसकेको छ । त्यस्तै, केही पूर्वमन्त्रीसमेत सिआइबीको निगरानीमा छन् । 

अख्तियारले मुद्दा दायर गरेभन्दा दोब्बर व्यक्ति सिआइबी अनुसन्धानमा तानिएका छन् । अख्तियारले एक सय ७५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेकोमा सिआइबी अनुसन्धानमा करिब तीन सय ५० जनाको संलग्नता देखिएको छ । आइतबार पक्राउ परेका सचिव राउत ०६६ कात्तिकदेखि ०६७ को फागुनसम्म तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमा शाखा अधिकृत पदमा कार्यरत थिए । त्यही वेला सरकारले  ललितानिवास क्याम्पको समरजंग कम्पनीको नाममा रहेको जग्गा अधिग्रहण गरि विशिष्ट व्यक्तिको निवास विस्तार गर्ने निर्णय गरेको थियो । जसबाट  ललितानिवास परिसरको १९ रोपनी १५ आना १ पैसा २ दाम जग्गा गुमेको थियो । त्यससम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने क्रममा राउतले टिप्पणी उठाएका थिए । 

यो प्रकरणमा अख्तियारले पनि राउतसँग बयान लिएको थियो । उनले बयानमा भनेका थिए, ‘नेपाल सरकारबाट मिति २०६६/१२/२९ र भूमिसुधार मन्त्रालयबाट प्रस्ताव पेस गरी नेपाल सरकारबाट मिति २०६७/१/३१ मा भएको निर्णय कार्यान्वयनका सिलसिलामा मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरूमा रहेका अनुसूचीका विवरण संशोधनका लागि पुनः मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गर्ने क्रममा आवश्यक निर्णयका लागि आन्तरिक प्रशासन शाखा प्रमुख (उपसचिव)लाई राय टिप्पणीसम्म पेस गरेको हुँ, अन्य कानुनी प्रावधान र निकायको निर्णय प्रक्रियामा रहने भूमिकाका विषयमा मलाई जानकारी छैन ।’

त्यतिवेला भौतिक योजनामन्त्री विजयकुमार गच्छदार र राज्यमन्त्री सञ्जय साह थिए । त्यस्तै, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यात मन्त्रालयका सचिव थिए । पूर्वगृहसचिव नारायणगोपाल मलेगो त्यतिवेला त्यहाँ सहसचिवका रूपमा कार्यरत थिए । अख्तियारले मुद्दा दायर गरेका जिल्ला न्यायाधीश विनोद गौतम मन्त्रालयमा उपसचिव थिए ।

यो प्रकरणमा संलग्नता देखिए पनि मन्त्रिपरिषद्का निर्णयउपर भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउने अधिकार नभएको भन्दै अख्तियारले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो । सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र एमाले नेता विष्णु पौडेलका छोरा नवीनले जग्गा फिर्ता गरेको भन्दै प्रतिवादी बनाइएन । अख्तियारले जग्गा बकस लिनेविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको थिएन । यसमा सिआइबीले विस्तृत अनुसन्धान गरेर जग्गा बकस लिनेको सञ्जाल पत्ता लगाएको छ । 

अख्तियारले त्यतिवेला पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालसहित जगन्नाथ पनेरू, कृष्णबहादुर राउत, नारायणगोपाल मलेगो, सञ्जयकुमार साह, अच्युतानन्द पोख्रेल, डबलसिंह ठगुन्ना, रामकुमार घिमिरे, कृष्णराज अर्याल, पुरुषोत्तम पौडेल, बद्री सुवेदी, मीना भट्टराई, वासुदेव पौडेल, पुण्डरी केसी, प्रेमहरि ढकाल, विश्वविनय पन्त, प्रशान्त पौडेलको हकमा ‘पछि यकिन प्रमाणबाट संलग्नता रहे–भएको पुष्टि भएमा सोही बखत कानुनबमोजिम हुने नै हुँदा हाललाई मुद्दा नचलाउने’ निर्णय गरेको थियो । 

उनीहरू पनि यतिवेला सिआइबी छानबिनमा तानिएका छन् । उच्चपदस्थ व्यक्ति संलग्न मुद्दा भएकाले अनुसन्धानमा विभिन्न निकायबाट प्रहरीले दबाब खेपिरहेको छ । ‘एकातर्फ हदम्यादको छिद्रमा खेल्ने प्रयास भइरहेको छ,’ सिआइबीका एक अधिकारी भन्छन्, ‘अर्काेतर्फ अनुसन्धानमा उच्चपदस्थलाई जोगाउन केही समूह सक्रिय छन् ।’ सिआइबीले किर्तेका साथै संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा पनि अनुसन्धान गर्ने अनुमति अदालतबाट पाइसकेको छ । 

विमानस्थलबाटै पक्राउ परे सचिव राउत
विराटनगर जान लागेका सचिव राउतलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ गरिएको हो । ललितानिवास क्याम्पअन्तर्गत समरजंग कम्पनीको नाममा रहेको १९ रोपनी १५ आना १ पैसा २ दाम जग्गा नक्कली मोही खडा गरी वितरण गर्ने कार्यमा उनको संलग्नता देखिएको सिआइबीले जनाएको छ । विशिष्ट व्यक्तिको निवास विस्तारको नाममा सरकारी जग्गा हिनामिना गरिएको थियो । 

‘ललितानिवास क्याम्पभित्रको समरजंग कम्पनीको नाममा रहेको जग्गा नक्कली मोही खडा गरी वितरण भएको अनुसन्धानबाट देखिन्छ । यस धन्दामा सचिव राउत मुख्य भूमिकामा रहेको देखियो । यसअघि पक्राउ गरिएका अभियुक्तहरूको बयानबाट पनि त्यस्तै बयान आएको छ । निष्कर्षमा पुगेपछि राउतलाई पक्राउ गरिएको हो,’ सिआइबीका एसएसपी दिनेश आचार्यले भने । 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले २९ चैत ०६६ मा प्रधानमन्त्रीनिवास विस्तार गर्ने निर्णय गरेको थियो । जसका लागि ललितानिवास क्याम्पस्थित समरजंग कम्पनीको जग्गा लिनुपर्ने भयो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त जग्गा लिन तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयसँग राय माग्यो । 

मन्त्रालयले कम्पनीको नाममा रहेको जग्गा लिन सकिने र जग्गाका मोहीलाई सट्टाभर्ना गरिनुपर्ने राय मन्त्रिपरिषद्मा पेस ग¥यो । सोही रायका आधारमा १७ जना नक्कली मोही खडा गरिएका थिए । र, उनीहरूलाई सट्टाभर्नाको नाममा ललितानिवास क्याम्पभित्रको अर्को जग्गा वितरण गरिएको थियो । 

सिआइबीका अनुसार पक्राउ परेका बहालवाला सचिव राउत सोही रायका लागि मिसिल तयार गर्नेमध्येका मुख्यकर्ता हुन् । त्यतिखेर उनी भौतिक मन्त्रालयस्थित आन्तरिक प्रशासन शाखाका कामु प्रमुख थिए । १७ असार ०६७ मा तयार मिसिलमा उनको हस्ताक्षर छ । मिसिल तयार गर्नुअघि सोही मन्त्रालयका उपसचिव (कानुन) विनोदकुमार गौतमसँग राय लिइएको थियो । उनले पनि उक्त जग्गा लिन सकिने र जग्गाका मोहीलाई हिस्साबराबरको जग्गा सट्टाभर्ना गरिनुपर्ने राय पेस गरेका थिए । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई दिएको बयानमा समेत राउतले रायका लागि प्राप्त मिसिलमा हस्ताक्षर गरेको स्वीकार गरेका छन् । उनले अख्तियारसँग भनेका छन्, ‘म भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमा ०६६ साल कात्तिकदेखि ०६७ साल फागुनसम्म शाखा अधिकृत पदमा कार्यरत थिएँ । भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको मिति २०६७÷३÷१७ मा रायका लागि प्राप्त भएको सक्कलै निर्णय मिसिलमा मेरो हस्ताक्षर छ ।’ 

भौतिक मन्त्रालयले पेस गरेको रायमा मानवीय त्रुटि भएको भन्दै सच्याउनुपर्ने बहानामा थप राय लिन मन्त्रिपरिषद्ले उक्त मिसिल पुनः भौतिक मन्त्रालयमा पठाएको थियो । त्यसवेला पनि समरजंग कम्पनीको जग्गा लिन सकिने र मोहीलाई हिस्साबराबरको जग्गा सट्टाभर्ना दिनुपर्नेसहितको राय भौतिक मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको थियो । त्यसवेलाको मिसिलमा भने मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव तथा पूर्वगृहसचिव नारायणगोपाल मलेगोले हस्ताक्षर गरेका थिए । 

अख्तियारले गरेको अनुसन्धानमा पनि उक्त मिसिलमा निर्देशनबमोजिम हस्ताक्षर गरेको मलेगोले स्वीकार गरेका छन् । उनले अख्तियारसँग भनेका छन्, ‘२९ चैत ०६६ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णय गरिँदा मानवीय त्रुटि देखिएको, त्रुटि सच्याउन नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्)मै पुनः निर्णय गर्नुपर्ने भनी ऐन–नियम परामर्श शाखाको रायबमोजिम हुन राय प्रस्तुत गरिएको हो । राष्ट्रसेवकको नाताले निर्देशनबमोजिम आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेको हो ।’

तर, अख्तियारले राउत र मलेगोविरुद्ध मुद्दा दायर गरेन । मलेगोले हस्ताक्षर गरेको मिसिल मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव दीप बस्न्यातकहाँ पुगेको थियो । मिसिलमा उनले पनि हस्ताक्षर गरेका थिए । बस्न्यातले उक्त मिसिल तत्कालीन भौतिक योजना राज्यमन्त्री सञ्जयकुमार साहकहाँ पेस गरेका थिए । उनको हस्ताक्षरपछि मिसिल उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका तत्कालीन भौतिक योजनामन्त्री विजयकुमार गच्छदारकहाँ पुगेको थियो । 

गच्छदारको हस्ताक्षरपछि मिसिल प्रस्तावका रूपमा मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गरिएको थियो । सोही प्रस्तावको आधारमा भएको निर्णयले समरजंग कम्पनीको जग्गा नक्कली मोहीलाई वितरण भएको थियो । अख्तियारले हस्ताक्षरमा संलग्नमध्ये गौतम, बस्न्यात र गच्छदारविरुद्ध मात्रै विशेष अदालतमा मुद्दा चलाएको छ । ‘यसमा संलग्न उच्चपदस्थहरू पनि कानुनी दायरामा आउने निश्चित छ,’ सिआइबी स्रोतले भन्यो, ‘संगठित अपराधको कसुरसमेत भएकाले किर्तेमा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न सबै हाम्रो अनुसन्धानमा छन् ।’ 

समरजंग कम्पनीका पूर्वप्रमुख घिमिरे पनि पक्राउ
ललितानिवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा सिआइबीले समरजंग कम्पनीका पूर्वप्रमुख लोकहरि घिमिरेसहित पाँचजनालाई पनि पक्राउ गरेको छ । तत्कालीन नापी सर्वेक्षक धुव्र अर्याल, शिवजी भट्टराई, धमानकुमार कार्की र बाबुराज महर्जनलाई पक्राउ गरिएको सिआइबीले जनाएको छ । यो प्रकरणमा सिआइबीले यसअघि भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ र पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाह, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन प्रमुख कलाधर देउजा, सोही कार्यालयका कर्मचारी सुरेन्द्रमान कपाली, धर्मप्रसाद गौतम, हुपेन्द्रमणि केसी र गोपाल कार्कीलाई पक्राउ गरिसकेको छ । जसमध्ये गुरुङ, शाह, गौतम र कार्की सिआइबीको हिरासतमा छन् । 

 ०७८ पुसमा पनि राउतविरुद्ध जारी भएको थियो पक्राउ पुर्जी
पक्राउ परेका सञ्चारसचिव कृष्णबहादुर राउतविरुद्ध डेढ वर्षअघि पनि पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो । त्यतिवेला उनी सहसचिव थिए, तर पक्राउ परेनन् । स्रोतका अनुसार ०७८ पुसमा सिआइबीले अनुसन्धान सकाएर रायसहितको प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाउँदा राउतविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भइसकेको थियो । त्यतिवेला ४०६ जनालाई प्रतिवादी बनाएर पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको थियो । तर, बिचौलियाबाहेक कसैलाई पनि पक्राउ गरिएन । गत पुसमा राउत सचिवमा बढुवा भएका थिए ।