सर्तसहित पाकिस्तानलाई आइएमएफको तीन अर्ब डलर

गम्भीर आर्थिक संटकबाट गुज्रिरहेको पाकिस्तानको अवस्था दिनप्रतिदिन शिथिल बन्दै जाँदा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ)ले पाकिस्तानलाई तीन अर्ब डलर ऋण दिने भएको छ । ३० जुलाईमा आइएमएफको कार्यक्रम समाप्त हुने दिन नै ऋण स्वीकृत भएको बताइएको छ । अर्थशास्त्रीले यसलाई आइएमएफले ऋण स्वीकृत नगरेको भए केही दिनमै पाकिस्तान टाट पल्टिने विश्लेषण गरेका छन् । 

केही समयदेखि आइएमएफको ऋण पाउन हरेक प्रयास गरेर थाकिसकेको पाकिस्तानले लगभग आशा मारेको थियो । तर, अन्तिम समयमा ऋण प्राप्त त गरेको छ । तर, यो ऋण पाकिस्तानका लागि निल्नु र ओकेल्नुझैं भएको छ । कारण हो, आइएफएफले सारेका कडा सर्त । तीन अर्ब डलर ऋणसँगै पाकिस्तानलाई केही सर्त पनि दिएको छ । तर पाकिस्तान सरकारले जनतालाई सर्तबारे जानकारी नदिएको टिप्पणीसमेत भएको छ । 

के हुन् तीन सर्त ? :  भनिन्छ, आइएमएफले दिएका सर्त पाकिस्तानका लागि फलामका चिउरासरह हुन् । यसको ठूलो कारण राजनीति रहेको बताइएको छ । पाकिस्तानमा आगामी अक्टोबरमा आमनिर्वाचन हुँदैछ । यस्तो अवस्थामा साहबाज सरिफ (प्रधानमन्त्री) सरकाले आइएफएफका सर्त माने भने उनको पार्टी सत्ताच्युत हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ । सर्त मान्नुको अर्थ हो, आम जनतामाथि बोझ थप्नु हो ।

आइएमएफका अनुसार पाकिस्तानले तत्काल सबै खालका अनुदान रोक्नुपर्ने, डिजेल, पेट्रोल र विद्युत्मा ३० प्रतिशतसम्म मूल्यवृद्धि गर्नुपर्ने र राजस्व संकलन १० प्रतिशतले बढाउनुपर्ने हुन्छ । पाकिस्तानी सञ्चारमाध्यम ‘द एक्सप्रेस ट्रिब्युन’का अनुसार सरकारले आइएमएफका सर्त पालना गरेको खण्डमा राजनीतिक मूल्य चुकाउनुपर्छ । यदि आँट नै गरेका सर्त पालना गरिहाले पनि सरिफको सत्ता पुनप्र्राप्तिको सपना भंग हुन्छ । 

पाकिस्तान सरकारले निर्यात कसरी बढाउने र आयातमा ३० प्रतिशतको वृद्धि कसरी गर्ने भन्ने खुलाएको छैन । २२ करोड जनसंख्यामध्ये एक प्रतिशतभन्दा पनि कम मानिस करको दायरामा छन् । यो हालतमा कर संकलन कसरी हुन्छ ? यसको जवाफ पनि सरकारले दिन चाहेको छैन ।

सरकारले लुकाइरहेको रहस्य :  पाकिस्तान सरकारले आइएमएफबाट तीन अर्ब डलर पाउँदा राहतको महसुस त गर्‍यो । तर उसले ऋणसँग के–के सर्त थिए भन्ने जनतालाई बताउन चाहेन । केही मिडियाले त सैन्य–सुरक्षा बजेट पनि घटाउनुपर्ने सर्त रहेको लेखेका छन् । प्रत्येक वर्ष बढाइरहने सैन्य–सुरक्षा बजेट आइएमएफका सर्तले घट्ला भन्ने प्रश्न उठाएको छ ।

पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री साहबाज सरिफले आइएमएफ प्रमुख क्रिस्टलिना जिर्योजिभासँग पाँचपटक संवाद गर्नुअघि आमी प्रमुख जनरल आसिम मुनिरसँग कुराकानी गरेको बताइएको छ । यो संवादले पनि सैन्य सुरक्षा बजेट कम होला त भन्ने जिज्ञासा थपेको छ । 

यसैगरी पाकिस्तान सरकारले आइएमएफसँग गरेका प्रतिबद्धताअन्तर्गत निर्यात कसरी बढाउने र आयातमा ३० प्रतिशतको वृद्धि कसरी गर्ने भन्ने पनि बताएको छैन । २२ करोड जनसंख्या रहेको पाकिस्तानमा एक प्रतिशतभन्दा पनि कम मानिस करको दायरामा छन् । यो हालतमा कर संकलन कसरी हुन्छ ? यसको जवाफ पनि सरकारले दिन चाहेको छैन ।

ऋण चुकाउन नै महाभारत :  एक्सप्रेस ट्रिब्युनका अनुसार आइएमएफले तीन अर्ब ऋण दिए पनि पाकिस्तानले यो वर्षको नोभेम्बरसम्म २३ अर्ब डलर ऋण भुक्तानी गर्नुपर्ने छ, जसमा ब्याजको हिस्सा धेरै छ । पाकिस्तानी अर्थमन्त्री इसहाक डारले जुलाई अन्तिमसम्म सरकारको ढुकुटीमा १५ अर्ब डलर हुने दाबी गरेका छन् । उनको यो दाबीअनुसार सरकारले ऋणको किस्ता तिर्न र चुनावअघि महँगी काम गर्न सक्ने छाँटकाँट देखिँदैन ।

चीनले दिएको धोका :  अर्थमन्त्री डारले साउदी अरब र चीनबाट नयाँ ऋण पाउने दाबी गरे पनि त्यसको सत्यता भने अर्कै रहेको बताइन्छ । गत वर्ष नोभेम्बरमा उल्लिखित दुवै देशसँग ऋणबारे पाकिस्तानको कुराकानी भएको थियो । त्यसयता उनीहरूले एकै रुपैयाँ पनि दिएका छैनन् । यो मामिलामा चीन एक कदम अगाडि बढेर उल्टै पाकिस्तानसँग १.३ अर्ब डलर किस्ता मागेको थियो । यसबारे पाकिस्तान मौन छ । अर्थमन्त्री डारले साउदीसँग छलफल जारी रहेको र छिटै तीन अर्ब डलर सहयोग पाउने दाबी गरेका छन् । उता साउदी पनि केही बोल्न खोजेको छैन ।

बजेटबाट असन्तुष्ट आइएमएफ :  ९ जुनमा पाकिस्तान सरकारले ५०.४५ अर्ब डलरको बजेट पेस ग¥यो । सरकारले आर्थिक वर्ष ०२३/०२४ का लागि कुल खर्च १३० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राखेको थियो । यसको ५५ प्रतिशत हिस्सा ऋण र त्यसको ब्याज भुक्तानीमा खर्च हुनेछ । सरकारले आगामी वर्ष महँगी दर २१ प्रतिशतभन्दा मुनि राख्ने लक्ष्य लिएको छ । यस्तै, अर्थमन्त्री डारले नयाँ बजेटमा कुनै नयाँ कर पनि नलाग्ने घोषणा गरेका थिए । सकारको यो निर्णयले आइएमएफ असन्तुष्ट भएको थियो ।