१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८o असार १९ मंगलबार
  • Tuesday, 25 June, 2024
२o८o असार १९ मंगलबार o८:११:oo
Read Time : > 2 मिनेट
ad
ad
ad
ad
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

सर्तसहित पाकिस्तानलाई आइएमएफको तीन अर्ब डलर

सर्तअनुसार पाकिस्तानले डिजेल, पेट्रोल तथा विद्युत्मा ३० प्रतिशतसम्म मूल्यवृद्धि गर्नुका साथै राजस्व संकलन १० प्रतिशतले बढाउनुपर्छ

Read Time : > 2 मिनेट
नयाँ पत्रिका
२o८o असार १९ मंगलबार o८:११:oo

गम्भीर आर्थिक संटकबाट गुज्रिरहेको पाकिस्तानको अवस्था दिनप्रतिदिन शिथिल बन्दै जाँदा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ)ले पाकिस्तानलाई तीन अर्ब डलर ऋण दिने भएको छ । ३० जुलाईमा आइएमएफको कार्यक्रम समाप्त हुने दिन नै ऋण स्वीकृत भएको बताइएको छ । अर्थशास्त्रीले यसलाई आइएमएफले ऋण स्वीकृत नगरेको भए केही दिनमै पाकिस्तान टाट पल्टिने विश्लेषण गरेका छन् । 

केही समयदेखि आइएमएफको ऋण पाउन हरेक प्रयास गरेर थाकिसकेको पाकिस्तानले लगभग आशा मारेको थियो । तर, अन्तिम समयमा ऋण प्राप्त त गरेको छ । तर, यो ऋण पाकिस्तानका लागि निल्नु र ओकेल्नुझैं भएको छ । कारण हो, आइएफएफले सारेका कडा सर्त । तीन अर्ब डलर ऋणसँगै पाकिस्तानलाई केही सर्त पनि दिएको छ । तर पाकिस्तान सरकारले जनतालाई सर्तबारे जानकारी नदिएको टिप्पणीसमेत भएको छ । 

के हुन् तीन सर्त ? :  भनिन्छ, आइएमएफले दिएका सर्त पाकिस्तानका लागि फलामका चिउरासरह हुन् । यसको ठूलो कारण राजनीति रहेको बताइएको छ । पाकिस्तानमा आगामी अक्टोबरमा आमनिर्वाचन हुँदैछ । यस्तो अवस्थामा साहबाज सरिफ (प्रधानमन्त्री) सरकाले आइएफएफका सर्त माने भने उनको पार्टी सत्ताच्युत हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ । सर्त मान्नुको अर्थ हो, आम जनतामाथि बोझ थप्नु हो ।

आइएमएफका अनुसार पाकिस्तानले तत्काल सबै खालका अनुदान रोक्नुपर्ने, डिजेल, पेट्रोल र विद्युत्मा ३० प्रतिशतसम्म मूल्यवृद्धि गर्नुपर्ने र राजस्व संकलन १० प्रतिशतले बढाउनुपर्ने हुन्छ । पाकिस्तानी सञ्चारमाध्यम ‘द एक्सप्रेस ट्रिब्युन’का अनुसार सरकारले आइएमएफका सर्त पालना गरेको खण्डमा राजनीतिक मूल्य चुकाउनुपर्छ । यदि आँट नै गरेका सर्त पालना गरिहाले पनि सरिफको सत्ता पुनप्र्राप्तिको सपना भंग हुन्छ । 

पाकिस्तान सरकारले निर्यात कसरी बढाउने र आयातमा ३० प्रतिशतको वृद्धि कसरी गर्ने भन्ने खुलाएको छैन । २२ करोड जनसंख्यामध्ये एक प्रतिशतभन्दा पनि कम मानिस करको दायरामा छन् । यो हालतमा कर संकलन कसरी हुन्छ ? यसको जवाफ पनि सरकारले दिन चाहेको छैन ।

सरकारले लुकाइरहेको रहस्य :  पाकिस्तान सरकारले आइएमएफबाट तीन अर्ब डलर पाउँदा राहतको महसुस त गर्‍यो । तर उसले ऋणसँग के–के सर्त थिए भन्ने जनतालाई बताउन चाहेन । केही मिडियाले त सैन्य–सुरक्षा बजेट पनि घटाउनुपर्ने सर्त रहेको लेखेका छन् । प्रत्येक वर्ष बढाइरहने सैन्य–सुरक्षा बजेट आइएमएफका सर्तले घट्ला भन्ने प्रश्न उठाएको छ ।

पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री साहबाज सरिफले आइएमएफ प्रमुख क्रिस्टलिना जिर्योजिभासँग पाँचपटक संवाद गर्नुअघि आमी प्रमुख जनरल आसिम मुनिरसँग कुराकानी गरेको बताइएको छ । यो संवादले पनि सैन्य सुरक्षा बजेट कम होला त भन्ने जिज्ञासा थपेको छ । 

यसैगरी पाकिस्तान सरकारले आइएमएफसँग गरेका प्रतिबद्धताअन्तर्गत निर्यात कसरी बढाउने र आयातमा ३० प्रतिशतको वृद्धि कसरी गर्ने भन्ने पनि बताएको छैन । २२ करोड जनसंख्या रहेको पाकिस्तानमा एक प्रतिशतभन्दा पनि कम मानिस करको दायरामा छन् । यो हालतमा कर संकलन कसरी हुन्छ ? यसको जवाफ पनि सरकारले दिन चाहेको छैन ।

ऋण चुकाउन नै महाभारत :  एक्सप्रेस ट्रिब्युनका अनुसार आइएमएफले तीन अर्ब ऋण दिए पनि पाकिस्तानले यो वर्षको नोभेम्बरसम्म २३ अर्ब डलर ऋण भुक्तानी गर्नुपर्ने छ, जसमा ब्याजको हिस्सा धेरै छ । पाकिस्तानी अर्थमन्त्री इसहाक डारले जुलाई अन्तिमसम्म सरकारको ढुकुटीमा १५ अर्ब डलर हुने दाबी गरेका छन् । उनको यो दाबीअनुसार सरकारले ऋणको किस्ता तिर्न र चुनावअघि महँगी काम गर्न सक्ने छाँटकाँट देखिँदैन ।

चीनले दिएको धोका :  अर्थमन्त्री डारले साउदी अरब र चीनबाट नयाँ ऋण पाउने दाबी गरे पनि त्यसको सत्यता भने अर्कै रहेको बताइन्छ । गत वर्ष नोभेम्बरमा उल्लिखित दुवै देशसँग ऋणबारे पाकिस्तानको कुराकानी भएको थियो । त्यसयता उनीहरूले एकै रुपैयाँ पनि दिएका छैनन् । यो मामिलामा चीन एक कदम अगाडि बढेर उल्टै पाकिस्तानसँग १.३ अर्ब डलर किस्ता मागेको थियो । यसबारे पाकिस्तान मौन छ । अर्थमन्त्री डारले साउदीसँग छलफल जारी रहेको र छिटै तीन अर्ब डलर सहयोग पाउने दाबी गरेका छन् । उता साउदी पनि केही बोल्न खोजेको छैन ।

बजेटबाट असन्तुष्ट आइएमएफ :  ९ जुनमा पाकिस्तान सरकारले ५०.४५ अर्ब डलरको बजेट पेस ग¥यो । सरकारले आर्थिक वर्ष ०२३/०२४ का लागि कुल खर्च १३० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राखेको थियो । यसको ५५ प्रतिशत हिस्सा ऋण र त्यसको ब्याज भुक्तानीमा खर्च हुनेछ । सरकारले आगामी वर्ष महँगी दर २१ प्रतिशतभन्दा मुनि राख्ने लक्ष्य लिएको छ । यस्तै, अर्थमन्त्री डारले नयाँ बजेटमा कुनै नयाँ कर पनि नलाग्ने घोषणा गरेका थिए । सकारको यो निर्णयले आइएमएफ असन्तुष्ट भएको थियो । 
 

ad
ad
ad
ad