- वि.सं २o८१ बैशाख २४ सोमबार
विद्यार्थीको खडेरी पर्न थालेपछि क्याम्पसहरू गाभिने प्रक्रियामा, दुईवटा क्याम्पसले दिए मर्जरमा जान निवेदन
उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विदेश जाने विद्यार्थीहरूको संख्या बढेपछि नेपालका क्याम्पसहरूमा विद्यार्थीको अभाव हुन थालेको छ । कक्षा १२ को पढाइपछि गुणस्तरीय शिक्षा र रोजगारीको अवसर खोज्दै विदेश जानेको संख्या बढ्न थालेसँगै त्यसको असर नेपालका क्याम्पसमा देखिन थालेको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार ०७९ कात्तिकयता ०८० जेठ समान्तसम्म ७१ हजार ६ सय विद्यार्थीहरू उच्च शिक्षाका लागि विदेश गएका छन् । छोटो समयमा यति धेरै विद्यार्थी बाहिरिँदा नेपालका क्याम्पसमा भर्ना हुन पुग्ने विद्यार्थीको संख्या कम हुँदै गएको हो ।
विद्यानाथ कोइराला, शिक्षाविद्
उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न मात्रै नभएर पढाइ नै ड्रप गरेर विदेश जानेको जमात ठूलो देखिएकाले यहाँका स्कुल क्याम्पसहरूले त्यसतर्फ चासो दिन आवश्यक छ । विदेश गएर उच्च शिक्षा हासिल गरेका विद्यार्थीबाट के फर्काएर ल्याउने र उनीहरूलाई विदेश जानबाट रोक्न हाम्रो करिकुलम पनि सोहीअनुसारकै हुनुपर्छ । तर, परम्परात ढर्रामा स्कुल–क्याम्पस चलाइराख्ने हो भने विदेश जाने विद्यार्थीको संख्या अझै बढ्छ ।
सानोठिमीस्थित नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट (एनओसी)को कार्यालयमा गत वर्ष (०७९) असारयता एनओसी लिने विद्यार्थीको संख्या ८२ हजार सात सय रहेको छ । हाल अनलाइनबाटै सेवा सुचारु भएपछि दैनिक एक हजारसम्मले एनओसी लिने गरेको एनओसी शाखाप्रमुख वासुदेव वस्तीले जानकारी दिए । उनले कोभिडको समयमा अध्ययनका लागि विदेश जाने विद्यार्थीको संख्या घट्दै गए पनि पछिल्ला वर्षहरूमा सो संख्या बढ्दै गइरहेको बताए । ‘एनओसी लिने विद्यार्थीको संख्या बढ्दै गइरहेको छ । यो यहाँका स्कुल–क्याम्पसका लागि चुनौतीको कुरा हो,’ उनले भने ।
शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न मात्रै नभएर पढाइ नै ड्रप गरेर विदेश जानेको जमात ठूलो देखिएकाले यहाँका स्कुल–क्याम्पसहरूले त्यसतर्फ चासो दिन आवश्यक रहेको बताए । ‘विदेश गएको मानिसबाट के फर्काएर ल्याउने र उनीहरूलाई विदेश जानबाट रोक्न हाम्रो करिकुलम पनि सोहीअनुसारकै हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर, परम्परात ढर्रामा स्कुल–क्याम्पस चलाइराख्ने हो भने विदेश जाने विद्यार्थीको संख्या अझै बढ्छ, विद्यार्थीलाई यही अवसर र सम्भावना र आत्मनिर्भरताको बाटो देखाउन सकेनौँ ।’ अहिले धेरैजसो क्याम्पसमा विद्यार्थी संख्या कम छ । हाल नेपालमा ११ वटा विश्वविद्यालय सञ्चालनमा छन् । त्यसका आंगिक कलेजको संख्या एक सय ५०, सामुदायिक कलेज संख्या पाँच सय ३७ र सम्बन्धन प्राप्त निजी क्याम्पस सात सय ५३ गरी मुलुकभर एक हजार ४४० क्याम्पस छन् । यीमध्ये धेरै क्याम्पसा विद्यार्थीको संख्या कम छ भने केहीमा जनशक्तिको समेत अभाव देखिएको छ ।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले गरेको अध्ययनअनुसार देशभर एक सयभन्दा कम विद्यार्थी भर्ना रहेका क्याम्पसको संख्या धेरै छ । आयोगले ६ महिनाअघि गरेको अध्ययनमा दुई सय १८ सामुदायिक, तीन सय निजी र २१ आंगिक क्याम्पस गरी पाँच सय ३९ क्याम्पसमा विद्यार्थी संख्या एक सयजनाभन्दा कम छ । यी क्याम्पसले विद्यालय खर्च व्यवस्थापनसमेत गर्न नसकेको अध्ययनले देखाएको छ । सरकारी तथ्यांकअनुसार हाल देशभरिका विभिन्न क्याम्पसका कुल चार लाख ६२ हजार विद्यार्थी उच्च शिक्षा हासिलको क्रममा छन् ।
विदेश जाने विद्यार्थीको संख्या बढेसँगै क्याम्पसहरूमा विद्यार्थीको खडेरी हुन थालेपछि मर्जर प्रक्रिया अघि बढेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा हाल मर्जरका लागि दुईवटा निवेदन परेका छन् । त्रिविले मर्ज हुन चाहने क्याम्पसहरूलाई असार मसान्तसम्म निवेदन र विवरण पेस गर्न २९ जेठमा सूचना जारी गरेको थियो । त्यसपछि मर्जर प्रक्रियामा सरिक हुन कलेजहरूले विवरण पठाउन थालेका छन् । शिक्षक जनशक्ति र विद्यार्थी अभाव भएका विश्वविद्यालयलाई गाभिन त्रिविले आह्वान गरेपछि धेरै क्याम्पसले गाभिने इच्छा देखाएको त्रिवि योजना निर्देशनालयका निर्देशक धु्रव गौतमले जानकारी दिए । उनका अनुसार असार अन्तिमसम्म निवेदन दिएका कलेज तथा क्याम्पसहरूलाई प्रक्रिया पु¥याएर एकिकरण गरिने छ । ‘हालसम्म दुईवटा क्याम्पसले मर्ज हुन निवेदन दिएका छन्, निवेदन कम परे पनि निवेदन दिनसक्ने समय धेरै रहेकाले गाभिने क्याम्पसहरूको संख्या बढ्ने हाम्रो अनुमान छ,’ उनले भने, ‘अहिले विद्यार्थी नभएर र शिक्षक जनशक्तिको अभावमा धेरै क्याम्पसहरूलाई कठिन भइसकेको छ ।’
यसअघि आयोग र त्रिविले दुई महिनाअघि मर्ज हुन चाहने विभिन्न क्याम्पसहरूलाई सहभागी गराएर गोष्ठी गरेको थियो । गोष्ठीका क्रममा ठूलो संख्यामा क्याम्पसहरूले गाभिने इच्छा देखाएका थिए । विभिन्न क्याम्पसका प्रमुख र शिक्षाविद्हरूले कार्यपत्रसमेत प्रस्तुत गरेका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार पनि समस्यामा भएका स्कुल क्याम्पस गाभिँदा सहज हुने कार्यपत्र प्रस्तुतकर्ताहरूको भनाइ थियो ।
प्रा.डा. धर्मकान्त बाँस्कोटा उपकुलपति, त्रिवि
क्याम्पसहरूले गाभिने इच्छा देखाएकाले सूचना जारी भएको हो । अहिले धेरै क्याम्पसमा विद्यार्थी नभएर समस्या छ, कतिपयमा शिक्षकको पनि समस्या छ । त्यस्ता क्याम्पसहरू एक–आपसमा गाभिएर सहकार्य गर्न तयार भएमा हामी उनीहरूलाई अनुमति दिन्छौँ । तर, यसमा दुवै पक्षबीच पर्याप्त निर्णय र छलफल भएको हुनुपर्छ ।
त्रिवि उपकुलपति धर्मकान्त बाँस्कोटाका अनुसार क्याम्पसहरूले गाभिने इच्छा देखाएकाले सूचना जारी भएको हो । ‘अहिले धेरै क्याम्पसमा विद्यार्थी नभएर समस्या छ, कतिपयमा शिक्षकको पनि समस्या छ, त्यस्ता क्याम्पसहरू एक–आपसमा गाभिएर सहकार्य गर्न तयार भएमा हामी उनीहरूलाई त्यो अनुमति दिन्छौँ,’ उनले भने, ‘तर, यसमा दुवै पक्षबीच पर्याप्त निर्णय र छलफल भएको हुनुपर्छ ।’ उनका अनुसार त्रिविको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति र आयोगले निवेदनका आधारमा क्याम्पसहरूलाई मर्जर प्रक्रियामा लैजानेछन् । उक्त प्रक्रिया साउनबाट सुरु हुनेछ ।
गाभिन के–के गर्नुपर्छ ?
हाल स्थानीय तहले पनि समायोजन हुन चाहने विद्यालयलाई रोडम्याम मागिरहेको छ । त्यसैगरी, विश्वविद्यालयमातहतका क्याम्पसहरूलाई गाभिन पनि रोडम्याप बनाइएको छ । कलेज गाभ्नेबारे आयोग र समितिले मापदण्ड नै तयार पारेको छ । मर्जर हुन चाहने कलेजहरूले असार महिनाभरि निवेदन दिइसक्नुपर्नेछ । मर्जर हुन चाहने दुवै क्याम्पसका सञ्चालक समिति र क्याम्पस प्रमुखको निर्णयको माइन्युट कपी, साधारणसभा गरेको रिपोर्ट, नवीकरण भएको, वित्तीय इमानदारितालगायत प्रमाणहरू चाहिनेछ । यी प्रमाण बुझाएपछि त्यसमाथि थप छानबिन गरी आयोग र त्रिविको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिले मर्जर प्रक्रियामा लैजानेछ । त्यस्तै, गाभिने कलेजहरूले आ–आफ्नो मार्गचित्र प्रस्तुत गर्दै गाभिएपछिको योजना र लक्ष्य प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ ।
शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार देशभरका कुल एक हजार ४४० मध्ये झन्डै ६५ प्रतिशत कलेजमा विद्यार्थीको संख्या न्यून छ । यसमध्ये पनि सामुदायिक कलेजहरूमा विद्यार्थीको खडेरी नै हुन थालेको छ । त्रिविका अनुसार २१८ वटा सामुदायिक कलेजमा विद्यार्थी संख्या कम छ । यी क्याम्पसहरूलाई गाभ्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । हाल देशभर रहेका ५३७ सामुदायिक क्याम्पस छन् । यीमध्ये धेरै क्याम्पसमा विद्यार्थी संख्या न्यून भएपछि क्याम्पसहरूको शैक्षिक कार्यक्रमसमेत प्रभावकारी हुन सकेको छैन । सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीको संख्या यकिन गर्न, अनुदान छुट्याउन र गाभ्न अनुदान आयोगले ६ महिनाअघि अध्ययन गरेको थियो । जसअनुसार ग्रामीण तथा पहाडी जिल्लाका केही सामुदायिक क्याम्पसमा विद्यार्थी संख्या न्यून देखिएको थियो । सरकारले गैरनाफामूलक सामुदायिक क्याम्पसको शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि भन्दै हरेक वर्ष सात लाख रुपैयाँ अनुदानसमेत दिँदै आएको छ । तर, पनि केही सामुदायिक क्याम्पसमा विद्यार्थी संख्या कम हुँदै गएको छ । जसको विकल्प मर्जर नै देखिएको त्रिविको ठहर छ ।
काठमाडौं विश्वविद्यालयमा कोटाभन्दा कम विद्यार्थी
तथ्यांकअनुसार काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू)मा यस वर्ष स्नातक तहमा सोसल वर्क विषयमा भर्ना हुने विद्यार्थी संख्या जम्मा तीनजना थिए । उक्त विषयका लगि २४ सिट कोटा छुट्याइएको निकै कम संख्यामा विद्यार्थी भर्ना हुन आएपछि पठनपाठनमै समस्या भएको छ । २१ वटा सिट खाली रहे पनि विषयलाई टिकाउन कक्षा सञ्चालन भइरहेको केयूले जनाएको छ । केयूमै स्नातक तहमा बुद्धिस्ट विषयमा ३० कोटा रहेकोमा चारजना विद्यार्थी मात्रै भर्ना हुन आए अन्य २६ सिट खाली छन् ।
एक सय ५० क्याम्पस नवीकरण गर्न आएनन्
त्रिविअन्तर्गतका निजी, आंगिक र सामुदायिक गरी एक सय ५० वटा क्याम्पसले नवीकरण नै गरेका छैनन् । नियमअनुसार हरेक वर्ष १ असारसम्म नवीकरण गरिसक्नुपर्ने भए पनि धेरै क्याम्पस नवीकरणका लागि नआएका हुन् । क्याम्पसहरूले आ–आफ्ना शैक्षिक कार्यक्रमअनुसार सम्बन्धित डिन कार्यालयमा पुगेर नवीकरण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
क्याम्पस थपिँदै, विद्यार्थी खुम्चिँदै
अनुदान आयोगको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो पाँच वर्षमा सामुदायिक क्याम्पसको संख्या वृद्धि भए पनि विद्यार्थी संख्या झन्झन् खुम्चिँदै छन् । ०७५ जेठसम्म ५३२ सामुदायिक क्याम्पस रहेकोमा हाल पाँचवटा सामुदायिक क्याम्पस थपिएर ५३७ पुगेको छ । त्यतिवेला सामुदयिक क्याम्पसमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको संख्या ३६.६ प्रतिशत रहेकोमा अहिले उक्त संख्या घटेर २९.०९ प्रतिशतमा झरेको छ । यो अवस्था हेर्दा सामुदायिक क्याम्पसमा विद्यार्थीको खडेरी बढ्दै जाने डर देखिएको विज्ञहरूको भनाइ छ ।
शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले कोरोनापछि नेपालका सामुदायिक क्याम्पसमा विद्यार्थीको संख्या थप घटेको बताउँदै विद्यार्थी संख्या कम भएका प्रत्येक क्याम्पसलाई गाभ्न आवश्यक रहेको बताए । ‘यहाँका स्कुल क्याम्पसलाई गाभौँ, त्यसपछि केही विद्यालयका संरचना खाली हुन्छन्, त्यसलाई सिकाइको स्थल बनाऔँ,’ उनले भने, ‘यसो गर्दा पठनपाठनका लागि ठाउँ पनि पर्याप्त हुन्छ र विद्यार्थीको संख्या पनि पुग्दो हुन्छ ।’ उनले अहिले आयोगले आह्वान गरेको मर्ज प्रक्रियामा आउन चाहने क्याम्पसको संख्या न्यून हुने बताउँदै यसमा सरकारले नै चासो दिएर काम गर्नुपर्ने बताए ।
उनले दुईवटा मात्रै नभएर तीन–चारवटा क्याम्पसलाई गाभेर एउटै बनाउँदा धेरै फाइदा हुने बताउँदै सिकाइलाई सीप र गाउँसँग जोड्न आवश्यक रहेको बताए । सरकारले आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेट भाषणका क्रममा सामुदायिक विद्यालयलाई मर्ज गर्ने योजना पनि अघि सारेको थियो । सरकारले आगामी वर्ष समग्र शिक्षा क्षेत्रका लागि एक खर्ब ९७ अर्ब २९ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । विगतका वर्षभन्दा यो वर्ष शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका लागि विद्यालय शिक्षालाई सुधार गर्ने गरी बजेट वृद्धि गरेको हो ।
