फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

सांसदलाई बजेट दिँदा बागमती सरकारको विभेद : सत्तारूढ सांसदलाई योजनासहित आठ करोड, विपक्षीलाई तीन करोड मात्र

सत्तापक्षका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई पाँच करोड र समानुपातिकलाई तीन करोडका योजना छनोट गर्न लगाएर दुई अर्ब ९१ करोड विनियोजन गरेको छ

• कुल सांसद : ११० 
• प्रत्यक्ष : ६६ 
• समानुपातिक : ४४
• सत्तापक्ष : कांग्रेस ३७ 
• माओवादी २१ 
• एकीकृत समाजवादी सात 
• हाम्रो पार्टी नेपाल दुई सांसद  
• प्रतिपक्ष : एमाले २७ 
• राप्रपा १३ 
• नेमकिपा तीन

प्रदेश विकास कार्यक्रमका नाममा सांसदलाई बजेट बाँडेको बागमती प्रदेश सरकारले सत्तारूढ दलका सांसदलाई योजना छनोटको पनि अधिकार दिएर भेदभाव गरेको छ । आगामी आवको बजेटमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरूलाई जनही तीन करोड र समानुपातिकलाई एक करोडका दरले छुट्याएको छ । यसबाहेक सत्तापक्षका सांसदले छनोट गरेका योजनामा करिब तीन अर्ब थप विनियोजन गरेको छ । तर, विपक्षी सांसदलाई यो सुविधा दिइएको छैन ।

१ असारमा प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको ०८०/८१ को बजेटमा ‘प्रदेश सभाका सदस्य र स्थानीय तहबीच सुमधुर सम्बन्ध कायम गरी अन्तरतह समन्वय प्रभावकारी बनाउन तथा विकास र शासनलाई थप जनमुखी बनाउन प्रदेश सभाका सदस्यको प्रत्यक्ष सहभागितामा विकास कार्यक्रम र आयोजना छनोट गरी कार्यान्वयन गर्न प्रदेश विकास कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक रकम छुट्याएको’ भनिएको थियो । कार्यक्रमका लागि बजेटको अंकभार तोकिएको थिएन । प्रत्यक्षलाई तीन र समानुपातिकलाई एक करोड दिने सहमति भने भएको थियो । चालू आर्थिक वर्षमा स्थगित गरेको यो कार्यक्रम बागमतीले नाम परिवर्तन गरेर फेरि ब्युँताएको हो ।

प्रदेश सभामा बजेटमाथि छलफल जारी रहेकै वेला प्रत्यक्ष र समानुपातिक तथा सत्तापक्ष र विपक्षी दलका सांसदलाई विभेद गरिएको खुलेको हो । सत्तापक्षका प्रत्यक्ष निर्वाचित ४५ सांसदलाई जनही तीन करोडबाहेक रोजेका योजनाका लागि थप पाँच करोडका दरले र सत्तापक्षकै २२ समानुपातिक सांसदलाई जनही एक करोडबाहेक रोजेका योजनाका लागि तीन करोडका दरले बजेट विनियोजन गरिएको छ । 

यसरी सत्तापक्षका ६७ सांसद (प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदका लागि दुई अर्ब २५ करोड र समानुपातिक सांसदका लागि ६६ करोड गरी) का लागि दुई अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ थप विनियोजन भएको छ । सरकारले सो रकमबराबरको योजना बजेटमा समावेश भइसकेको सम्बन्धित सांसदलाई समेत जानकारी गराइसकेको छ ।

तर, विपक्षी दलका प्रत्यक्ष निर्वाचित २१ र समानुपातिक २२ सांसदलाई योजना छनोटको सुविधा दिइएको छैन । विपक्षी प्रत्यक्ष निर्वाचितलाई जनही तीन करोड र समानुपातिकलाई एक करोडका दरले मात्रै बजेट छुट्याइएको छ ।

माओवादी नेतृत्वको बागमती सरकारमा कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी र हाम्रो पार्टी नेपाल सत्तासाझेदार छन् । प्रदेश सभामा कांग्रेसका ३७, माओवादीका २१, एकीकृत समाजवादीका सात, हाम्रो पार्टी नेपालका दुई सांसद छन् । त्यस्तै, प्रतिपक्षमा रहेका एमालेका २७, राप्रपाका १३ र नेमकिपाका तीन सांसद छन् । 

सत्तापक्षका सांसद यस विषयमा खुलेर बोल्न चाहँदैनन् । सत्तापक्षका एक सांसदका अनुसार बजेट विनियोजन गर्दा अधिकांश पुराना र केही नयाँ योजनालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । ‘ती योजना संसदीय दलमार्फत आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा बजेटका लागि पेस गरिएको हो,’ नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा ती सांसदले भने, ‘बजेटमा समावेश पनि गरिएका छन् ।’ 

कांग्रेसकी एक समानुपातिक सांसदले तीन करोडका योजना छनोट गरेर बुझाएकोमा दुई करोड २५ लाखका योजना बजेटमा परेको बताइन् । ‘बजेट तयार गर्ने समयमा हेटौँडामै बसेर योजना दिएकी हुँ, संसदीय दलमा पनि जानकारी गएकी थिएँ । भौतिक पूर्वाधारमा एक करोड रुपैयाँको कार्यक्रम हालेकामा सबै परेको छ । मेरो क्षेत्रमा खानेपानी र सिँचाइका लागि पनि योजना माग गरेकोमा सबै परेको छ । पर्यटन मन्त्रालयअन्तर्गत केही अतिरिक्त योजना पनि बजेटमा समावेश भएका छन्,’ नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा उनले भनिन्, ‘तीन करोड रुपैयाँको योजना हालेको थिएँ । त्यसमध्ये दुई करोड २५ लाख रुपैयाँको कार्यक्रम परेको छ ।’

माओवादीकी एक समानुपातिक सांसदका अनुसार सरकारले ‘सांसदहरूलाई जनतासँग जोड्न’ योजना छनोट गर्न दिने भनेको थियो । ‘हामीले बजेटका लागि योजना दिएका थियौँ । जनताका आवश्यकताका आधारमा योजना बजेटमा समावेश गर्न सिफारिस गरेका हौँ । तर, बजेटको सिलिङ कम भएकाले सबै समावेश भएको छैन । राम्रो बजेट परेको भन्नेचाहिँ जानकारी आएको छ,’ उनले भनिन् । 

विपक्षी दलहरूले बजेट विनियोजनमा सरकारले विभेद गरेकाले प्रतिवाद गर्ने बताएका छन् । ‘बजेट अत्यन्त विभेदपूर्ण तरिकाले विनियोजन भएको देखिन्छ । एक प्रकारले भन्ने हो भने यो संघीयतालाई बदनाम गराउने सरकारको नियत हो । प्रदेशका १३ जिल्लाका ६६ निर्वाचन क्षेत्रबाट जुनसुकै राजनीतिक दलका तर्फबाट निर्वाचित भएको भए पनि ती सांसदले दिएको योजना त्यहाँका जनताको माग हो । ती मागलाई पार्टीगत रूपमा विभेद गर्नु सबैभन्दा खराब कुरा हो,’ एमालेका प्रमुख सचेतक मधुसुदन पौडेलले भने, ‘बजेटमा सत्ता र प्रतिपक्षी दलका सांसदबीच विभेद भएको पाएका छौँ । एक–दुई दिनभित्रै हामी कुन–कुन जिल्लामा कति–कति बजेट परेको छ भन्ने सबै डिटेल निकालेर सार्वजनिक गर्छौँ ।’

बजेट निर्माणका क्रममा सरकारले सत्तापक्षका सांसदलाई पाँच करोडसम्मको योजना माग गर्न लगाएको र त्यसअनुसार बजेट विनियोजन गरिएको पौडेलले बताए । ‘विपक्षीसँग सरकारले सुरुदेखि नै छलफल गर्न चाहेन । छलफल गर्दा पनि हामीसँग बजेट छैन, हामीले चाहेजस्तो बजेट ल्याउन सक्ने अवस्था छैन भन्नेजस्ता कुरा गरेर टार्ने काम मात्रै भयो । हामीसँग ठोस खालको केही पनि कुरा भएन । हाम्रा सुझावलाई नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कहीँ पनि समेटिएन,’ उनले भने । 

राप्रपा संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले पनि सरकारले बजेट विनियोजनमा मनपरी गरेको बताए । ‘सरकारले आफ्ना (सत्तापक्षका) माननीयले ल्याएका योजनामा बजेट विनियोजन गरिदिएको छ । प्रदेश विकास कार्यक्रममार्फत पनि छुट्टै बजेट दिने योजना छ । यति भएपछि विभेद छैन भनेर कसरी भन्नु ? हामी यो बजेट पुनर्लेखन हुनुपर्छ भन्नेमा छौँ,’ उनले भने ।

बागमतीका आर्थिक मामिलामन्त्री बहादुरसिंह लामाले हल्ला चलेजस्तो सत्ता र विपक्षी दलका सांसदलाई भेदभाव गर्ने गरी बजेट विनियोजन नगरेको दाबी गरे । ‘बजेट विनियोजनमा दल हेरेर सांसदहरूलाई विभेद गरिएको छैन । छुट्टै योजना छनोट गरेर रकम विनियोजन गर्नुपर्ने आवश्यकता नै छैन,’ उनले भने, ‘हल्ला चलेजस्तो हामीले सत्तापक्ष र विपक्षी दलका सांसदबीच भेदभाव हुने गरी बजेट व्यवस्थापन गरेका छैनौँ । प्रदेश विकास कार्यक्रमका लागि अझै रकम निश्चित भइसकेको छैन । विनियोजन गर्ने रकमबारे हामी छलफलमै छौँ ।’ 

सांसदलाई कुन प्रदेशमा कति बजेट ? 

- कोसीमा एक अर्ब ४९ करोड : ५६ प्रत्यक्ष निर्वाचितलाई दुई करोडका दरले एक अर्ब १२ करोड र ३७ समानुपातिकलाई एक करोडका दरले ३७ करोड गरी एक अर्ब ४९ करोड ।

- मधेसमा दुई अर्ब ३५ करोड : ४३ समानुपातिकसहित एक सय सात सांसदलाई एक–एक करोड । यसबाहेक प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा थप दुई–दुई करोड विनियोजन ।

- गण्डकीमा ७२ करोड : ३६ प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र रहेको गण्डकीमा हरेक क्षेत्रलाई दुई–दुई करोड विनियोजन ।

- लुम्बिनीमा एक अर्ब ४३ करोड २५ लाख : प्रत्यक्ष निर्वाचित ५२ सांसदले जनही दुई करोड २५ लाख र ३५ समानुपातिकले जनही ७५ लाखका सिलिङमा योजना छाने ।

- कर्णालीमा एक अर्ब १२ करोड : २४ प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र रहेको कर्णालीमा समानुपातिकतर्फ १६ सांसद छन् । तर, बजेट विनियोजनबारे थप खुलाइएको छैन । 

- सुदूरपश्चिममा ९६ करोड : प्रदेशका ३२ निर्वाचन क्षेत्रमा प्रत्येकलाई तीन–तीन करोड विनियोजन ।