- वि.सं २o८१ बैशाख १७ सोमबार
दमक नगरपालिकाले नगर प्रमुख र उपप्रमुखलाई आफूखुसी लाखौँ खर्च गर्ने अधिकार दिने गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । आइतबार दमक नगरपालिकाको १३औँ नगरसभामा पेस भएको आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममा कुनै निर्णयविनै बजेट खर्च गर्न पाउने गरी कोष छुट्याउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
उक्त कोष खर्च गर्दा नगरप्रमुख र उपप्रमुखले कार्यपालिकाबाट कुनै निर्णय गर्नुपर्ने छैन । जुन आर्थिक सुशासनविपरीत हुन जान्छ । ‘नगर प्रमुख र उपप्रमुखको कार्यक्रम शीर्षकबाहेक एकमुस्ट विनियोजन भएको रकम नगर कार्यपालिकाको निर्णयबाट मात्र खर्च गरिनेछ,’ प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ। अर्थात् यो शीर्षकको पैसा नगर प्रमुख र उपप्रमुखले आफूखुसी खर्च गर्न पाउनेछन् ।
नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएअनुसार विपत् कोषमा रहेको बजेट खर्च गर्न कार्यपालिकाबाट निर्णय गर्नुपर्छ । तर, नगर प्रमुख–उपप्रमुख कार्यक्रम शीर्षकको बजेट भने कहीँ कतैबाट निर्णय गर्नुपर्दैन।
दमक नगरपालिकामा प्रमुख–उपप्रमुख कोष यसपटक मात्र नभई यसअघिका जनप्रतिनिधिले पनि राख्ने गरेका थिए। यसरी राखिएको कोषबाट खर्च भएका कार्यक्रममा प्रश्नसमेत उठ्ने गरेका छन्। यसरी राखिएको कोषबाट कार्यकर्ता पोस्ने गरी खर्च भएको भन्दै सार्वजनिक रूपमै आलोचना हुँदै आएको छ।
आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटमा नगर प्रमुख–उपप्रमुख कोषमा ४०–४० लाख बजेट राख्न प्रस्ताव गरिएको दमक नगरपालिकाले जनाएको छ। यद्यपि, यो प्रस्ताव नगरसभामा पेस मात्र भएको हो । दमक नगरपालिकाको नगरसभा र कार्यपालिकामा नेकपा एमाले दुईतिहाइ बहुमतमा छ। तर, नगर प्रमुख रामकुमार थापा राप्रपा र उपप्रमुख रेगिना भट्टराई कांग्रेसकी हुन् । बजेट तर्जुमा गर्दा एमालेका योजना हाबी भएपछि नगरप्रमुख र उपप्रमुखले ‘विशेष अधिकार’को प्रयोग गर्न पाउने गरी कार्यपालिका छलेर खर्च गर्ने ‘नगर प्रमुख–उपप्रमुख’ अबन्डा (एकमुष्ट बजेट) कोष खडा गर्न प्रस्ताव गरेका हुन्।
गत वर्ष पनि नगरप्रमुख थापा र उपप्रमुख भट्टराईको कोषमा ५०–५० लाख बजेट विनियोजन गरिएको थियो । त्यसवेला अबन्डामा रहेका सबै बजेट खर्च गर्दा कार्यपालिकाबाट अनिवार्य निर्णय गर्नुपर्ने गरी नगरसभाले पास गरेको थियो। यद्यपि, नगर प्रमुख र उपप्रमुख कार्यक्रम शीर्षकको खर्च कति र कहाँ भयो भन्ने अहिलेसम्म कार्यपालिका बैठकमा नआएको एक कार्यपालिका सदस्यले बताए। ‘चालू आर्थिक वर्ष सकिन लाग्यो । तर, हालसम्म कार्यपालिकामा नगर प्रमुख र उपप्रमुख कार्यक्रम शीर्षकका बजेट निर्णय भएर खर्च भएको छैन,’ उनले भने, ‘कसरी खर्च भएको छ ? हामी कार्यपालिका सदस्यलाई समेत जानकारी छैन ।’
यसरी आफूखुसी अबन्डा (एकमुष्ट बजेट) खडा गरेर बजेट राख्नु सुशासनविपरीत हुने पूर्वमहालेखा नियन्त्रक सुरेश प्रधान बताउँछन्। प्रमुख–उपप्रमुख शीर्षकमा बजेट राख्दा दुरुपयोग हुने खतरा रहेको उनले बताए । ‘यसरी खर्च गर्न पाइँदैन। सरकारी कोष भनेपछि एकाउन्टिङ, अडिटिङ गर्नुपर्छ । कोष राख्नु भनेको सरासर सरकारी कोषको दुरुपयोगतिर लाग्नु हो। आर्थिक ऐनबमोजिम त्यसरी जथाभावी कोष राख्न पाइँदैन। यस्तो प्रस्तावलाई नगरसभाले पास गर्नुहुँदैन,’ प्रधानले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘यसरी पैसा राख्नु अपारदर्शी विधि हो। अबन्डा (एकमुष्ट बजेट)मा पैसा राख्न पाइँदैन। सरकारको कानुनबमोजिम खर्च गर्नुपर्छ। यसरी कोष राख्नु भनेको व्यक्तिको गोजीमा पैसा राखेजस्तै हो । यसरी कोष राखेर आफूखुसी खर्च गर्नु राजस्व दुरुपयोग ठहरिन्छ। सभाले पास नगरेको खर्च गर्न पाइँदैन ।’
दोहोरिएर वडाध्यक्ष भएका दमक– ५ का वडाध्यक्ष इन्द्र गुरुङले अघिल्लो कार्यकालदेखि नै प्रमुख–उपप्रमुख कोष राख्ने चलन रहेको बताए । यद्यपि, त्यसवेला अनिवार्य कार्यपालिकाबाट पारित गर्ने अभ्यास रहेको उनको भनाइ छ । ‘विगतमा पनि कोष राख्ने चलन थियो। तर, यसअघि आकस्मिक रूपमा कार्यपालिका बैठकअघि नै खर्च गर्नुपरे पनि पछि कार्यपालिकाबाट अनुमोदन गर्ने प्रचलन थियो। तर, यसपटक कार्यपालिकाले पास गर्नु नपर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको छ,’ उनले भने, ‘नीति तथा कार्यक्रम नगरसभामा पेस भएको छ। के हुन्छ अब हेरौँ । यो कोषको पैसा सही ठाउँमा सदुपयोग भए पनि विधिले दुरुपयोग भएको देखाउँछ।’
दमक नगरपालिकाका नगर प्रमुख रामकुमार थापाले यो कोष सांसद विकास कोषजस्तै भएको बताए। जनताको मागलाई सम्बोधन गर्न कोष राखिएको बताए। ‘मेयर–उपमेयरलाई जनताले केही काम गरिदिन भन्छन्। यो कोषबाट जनताकै आवश्यकताअनुसार खर्च हुन्छ। बजेटले नसमेटेका कुरा यसमा समेटिन्छ,’ उनले भने, ‘पैसा त्यसै राखिने हाेइन, यसमा पनि योजना हुन्छ । यो संसद्ले सांसद विकास कोष राखेजस्तै हो। अन्यथा नबुझौँ ।’
