- वि.सं २o८१ बैशाख २४ सोमबार
वार्षिक बजेटमा विकास सहायताको अंश करिब एकचौथाइ रहेको छ । कुल बजेटबाट पुँजीगत खर्चका लागि विनियोजन हुने बजेट र विकास सहायताको हिस्सा उस्तै–उस्तै देखिन्छ । यसरी हेर्दा विकास सहायताले विकास बजेट निर्माणका लागि ‘फिस्कल स्पेस’ तयार गरेको देखिन्छ । संघीयता कार्यान्वयनपश्चात् चालू खर्च वृद्धिका कारण राजस्वले चालू खर्च धन्न कठिन भएको अवस्था छ । दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्ति गर्न, निम्नमध्यम आय भएको देशको लक्ष्य प्राप्त गर्न र नेपालको दीर्घकालीन लक्ष्य प्राप्त गर्नसमेत विकास सहायता परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपालका लागि विकास सहायता स्रोत अन्तर (रिसोर्स ग्याप) पूरा गर्न अनिवार्य आवश्यकता नै हो । अल्पविकसित देशबाट स्तरोन्नति हुन पनि परीक्षणकालमा उपलब्ध सहायताको उच्चतम उपयोग गरी सहायताका नयाँ क्षेत्र पहिचान गर्नुपर्ने अवस्था छ । प्रदेश र स्थानीय तहको क्षमता विकास गरी समग्र राजस्वको दायरा विस्तार नहुन्जेलसम्म नागरिकका विकासका चाहना र अपेक्षा पूरा गर्न आवश्यक स्रोत व्यवस्थापनका लागि विकास सहायता परिचालन क्षमतामा सुधार गर्नुपर्ने अपरिहार्यता देखिन्छ ।
विकास बजेट निर्माणका लागि पूरक स्रोतको रूपमा रहेको विकास सहायताको उपयोगको अवस्था निराशाजनक देखिन्छ । प्रतिबद्धताको आधाभन्दा पनि कम प्राप्ति र उपयोग भएको छ । प्रतिबद्धताको तुलनामा कम उपयोग हुनुका कारण र उपयोग क्षमता बढाउने उपायका बारेमा सरोकारवालाहरूको कमै ध्यान गएको देखिन्छ । न्यून उपयोगको पनि शोधभर्ना गर्न बाँकी रकम उच्च हुने गरेको अवस्थाले नगद व्यवस्थापन गर्नसमेत आन्तरिक ऋणको चाप बढाउने गरेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । नीतिले सञ्चालन खर्च न्यून गर्ने, परामर्श सेवाका लागि नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृतिविना पूर्वाधार आयोजनाको कुल लागतको पाँच प्रतिशतभन्दा बढी खर्च नगर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले सञ्चालन गरेका आयोजनाको लागतमा बढीमा २० प्रतिशतसम्म मात्र प्रशासनिक खर्च गर्न पाउने, विकास सहायता राष्ट्रिय प्रणालीबाटै परिचालन गर्ने प्रतिबद्धता गरे पनि विकास सहायतामा सञ्चालित आयोजनामा उच्च परामर्शदाताका लागि खर्च हुने गरेको महालेखाको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाबाट परिचालन हुने सहायता कहाँ, कसरी परिचालन भएको छ, प्रशासनिक खर्च नीतिले तोकेको सीमाभित्र भए÷नभएको कहीँबाट अनुगमन मूल्यांकन हुने गरेको छैन, त्यस्ता गैरसरकारी संस्थाको प्रतिवेदन गर्ने प्रणाली व्यवस्थित बनाउनसमेत सकिएको छैन । एकातिर सञ्चित कोष घाटा बढ्दो छ, अर्काेतर्फ सम्झौता भई बजेटमा समेटिएको सहायताको उपयोग आधाभन्दा कम भएको छ । नागरिकका अपेक्षा र राज्यका विकासका लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न वित्तीय स्रोतको कमी छ । स्रोतको न्यूनता कम गर्न पनि विकास सहायता प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको कार्यसमूहले भुक्तानी तालिका सम्बन्धमा र नगद व्यवस्थापन एवं नगद योजना संगतिपूर्ण बनाउनुका साथै जनशक्तिलाई कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्छ
सामान्य सैद्धान्तिक मान्यताले विकास सहायता परिचालन गर्नेसम्बन्धमा विकास साझेदारहरूका फरक–फरक उद्देश्य हुन्छन् । प्राप्त गर्ने देश नेपालजस्तैले मुख्यतया स्रोत न्यूनता, विकास वित्त व्यवस्थापन, लगानी न्यूनता र विदेशी मुद्रा सञ्चिति व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्य राखेका हुन्छन् भने उपलब्ध गराउने द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय साझेदारले प्रापकका आपत्कालीन आवश्यकता सम्बोधन गर्न, विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउन, ऐक्यबद्धता प्रकट गर्न, उपलब्ध गाराउने विकास साझेदारको राष्ट्रिय राजनीतिक एवं रणनीतिक स्वार्थ विस्तार गर्न, व्यापारिक उद्देश्य प्रवद्र्धन गर्न र ऐतिहासिक सम्बन्धजस्ता उद्देश्य राखेका हुन्छन्् । प्रापक र उपलब्ध गराउने दुवै विकास साझेदारका उद्देश्य प्राप्त गर्न सहायता परिचालन गर्नेसम्बन्धमा विश्वव्यापी प्रतिबद्धताहरू वेलावेलामा भएका छन् ।
सन् २००५ मा पेरिसमा भएको सहायता प्रभावकारी परिचालन गर्नेसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताले सहायता प्राप्त गर्ने मुलुकको स्वामित्व र नेतृत्वमा परिचालन गर्ने देशको प्रणालीबाट सहायता परिचालित गर्ने, प्राप्त गर्ने देश र उपलब्ध गराउने साझेदारबीच कार्यक्रम, प्रक्रिया, अनुगमन मूल्यांकन र पुनरावलोकन र समन्वयमा तालमेल गर्ने, विकास साझेदारहरू सहायता परिचालनका नतिजा प्राप्त गर्न एवं नतिजाको पारदर्शी तरिकाले मापन गर्न र नतिजामा सामूहिक जवाफदेहिता वहन गर्ने मुख्य पाँचवटा सिद्धान्त पहिचान गरेको थियो । यी सिद्धान्तअनुकूल तयार गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति २०७६ र सिद्धान्त व्यवहारमा सही रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको देखिँदैन ।
प्रभावकारी समन्वय : विकास सहायताको प्रशोचन क्षमता बढाउन विकास सहायताका आयोजना÷कार्यक्रम निर्माणमा अर्थ मन्त्रालय, कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रालय/निकाय, योजना आयोग, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको संलग्नता सुनिश्चित गरी प्रभावकारी समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रायः विकास साझेदारले कार्यक्रम/आयोजना पहिचान गरी अन्य सरोकारवाला निकायको संलग्नताविना वा नाम मात्रको संलग्नतामा निर्माण गर्ने गरेका छन् ।
यसलाई सुधार गरी अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीतिबमोजिम परिचालन गरी परामर्श सेवामा हुने खर्च र प्रशासनिक खर्च वाञ्छित सीमामा राखी उपयोग क्षमता उच्च बनाउन कार्यान्वयन साझेदार आवश्यक हुनेमा मात्रै राख्नुपर्ने देखिन्छ । सामान्य आयोजना÷कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न पनि विकास साझेदारहरूले कार्यान्वयन साझेदार राखेर प्रशासनिक र परामर्श सेवाको खर्च उच्च बनाउने प्रवृत्ति छ । यसका लागि विकास सहायता परिचालन मापदण्ड, दिग्दर्शन, कार्यविधि र निर्देशिका तयार गरी उल्लेखित निकायहरूमा आयोजना/कार्यक्रम निर्माण गर्न एक स्थायी कार्यसमूह/कार्यदल निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
विकास सहायताको प्रशोचन क्षमता बढाउन विकास सहायताका आयोजना तथा कार्यक्रम निर्माणमा अर्थ मन्त्रालय, कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रालय/निकाय आदिकोे संलग्नता सुनिश्चित गरी प्रभावकारी समन्वय गर्नुपर्छ
योजनाको तालमेल : अर्थ मन्त्रालयको कार्यदलले समग्र वित्तीय अवस्था र आवश्यकताका आधारमा अध्ययन गरी सहायता सम्झौता गर्न सहजीकरण गर्नुपर्छ । विषयगत मन्त्रालय/निकायको कार्यसमूहले आयोजना÷कार्यक्रमका प्राविधिक एवं विषयगत पक्ष तयार गर्नुपर्छ । योजना आयोगमा हुने कार्यसमूहले आवधिक योजनासँगको तादात्म्यता हेर्नुपर्छ/मिलाउनुपर्छ भने सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको कार्यसमूहले भुक्तानी तालिकासम्बन्धमा र नगद व्यवस्थापन एवं नगद योजनासँग संगतिपूर्ण बनाउनुपर्छ । यसैगरी, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको कार्यसमूहले निकासा, शोधभर्नालगायतका विषयमा हेर्नुपर्छ/मिलाउनुपर्छ ।
कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन : आयोजना र कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रभावकारी गरी सहायताको उच्चतम उपयोग गर्न त्यहाँ कार्यरत जनशक्तिलाई कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्छ । कतिपय द्विपक्षीय सहायताका आयोजना र कार्यक्रममा अहिले पनि प्रोत्साहन सुविधा उपलब्ध हुने गरेको छ, जस्तै– अरुण तेस्रो प्रवेशमार्ग आयोजना ।
थप व्यवस्थित गरी विकास साझेदारसँग समन्वय गरी परामर्श सेवामा हुने खर्च न्यूनीकरण गरी आयोजना र कार्यक्रममा कार्यरत जनशक्तिलाई सूचकमा आधारित प्रोत्साहन सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्छ । यसरी प्रोत्साहन प्राप्त गर्ने जनशक्ति पदस्थापन गर्दा विषयगत मन्त्रालय र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले हाल श्रम सहचारी पदस्थापन गर्न गरेजस्तै थप व्यवस्थित पद्धतिका आधारमा वस्तुगत परीक्षणबाट अंग्रेजी भाषामा दक्षता, विदेशी सहयोगको ज्ञान, आइटी सीपलगायत छनोट गरी रोस्टर तयार गर्नुपर्छ । यसो भएमा कर्मचारीहरू स्वयंसमेत क्षमता विकास गर्न उत्प्रेरित हुन्छन् ।
प्रोत्साहन सुविधाले सामान्य परामर्शका लागि हुने खर्चले कार्यरत कर्मचारी उत्प्रेरित हुने र आयोजना/कार्यक्रम समयमै सम्पन्न हुने यस्ता कार्यक्रम/आयोजनामा हुने विकृति न्यूनीकरण र नियन्त्रण हुन्छन् । दीर्घकालमा आयोजना/कार्यक्रम निर्माण गर्ने क्षमता विकास गर्न, राष्ट्रिय आवश्यकताका आयोजना÷कार्यक्रम डिजाइन गर्न समझदारी सीप अभिवृद्धि गर्न, आयोजना÷कार्यक्रम समयमै सम्पन्न गर्न, प्रभावकारी नगद व्यवस्थापन र कोष व्यवस्थापन गर्न, विकास साझेदारहरूले सरकारी संयन्त्रलाई गर्ने विश्वासमा अभिवृद्धि गर्न, विकास सहायताको अधिकांश हिस्सा सरकारी संयन्त्र र प्रणालीबाट परिचालन गर्न पनि विकास सहायता परिचालन प्रभावकरी रूपमा गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
(काफ्ले अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव हुन्)
