महँगोमा राहदानी खरिद गर्दै सरकार

जिटुजीबाट १५ महिना लाग्ने भएपछि बजारमा अभाव हुन नदिन महँगोमा खरिद गरिँदै 

राहदानी खरिदमा गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट (जिटुजी) मोडलमा जाने पूर्वतयारीबाट सरकार पछि हटेको छ । जिटुजी मोडलमा पर्याप्त समय लाग्ने र मौज्दात थोरै समयका लागि हुँदा राहदानी अभाव हुने भएकाले सरकार जिटुजीभन्दा भेरिएसन मोडलबाट यथाशीघ्र खरिद गर्ने निष्कर्षमा पुगेको हो । 

परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले जिटुजी माध्यमबाट खरिद गर्न व्यावहारिक नभएकाले महँगो मूल्य (भेरिएसन)मा २८ लाख राहदानी आपूर्ति गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताए । अहिले चार महिनाका लागि मात्र राहदानी मौज्दात रहेको र त्यसपछि अभाव हुन नदिन भेरिएसनको प्रक्रियामा जान लागेको साउदले जानकारी दिए । ‘केही देशका दूतावासमार्फत पासपोर्टको जिटुजी सप्लाई गर्न सकिन्छ कि भनेर आएका मान्छेसँग कुरा गर्दा चार महिनाभित्र गर्न सकिँदैन भन्ने जवाफ आयो । जिटुजीमार्फत गरौँ भन्दा चार महिनाभित्र समय कम भयो भन्ने आएको हुनाले त्यो सप्लाई गर्न सक्ने अवस्था रहेन । अब हामीले भेरिएसनमा नै जानुपर्ने अवस्था छ । भेरिएसनमा गयो भने टेन्डर पूर्ण हुन्छ । संकट आउँदैन, फेरि भेरिएसनमा जाने अवस्था आउँदैन । एउटा रिजनेबल पासपोर्ट संख्या हामीसँग रहिरहन्छ । यो सोचेर हामीले सम्बन्धित भेन्डरसँग कुरा गरेर डिल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ,’ उनले भने ।

साउदले प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिलाई भेरिएसनको मूल्यबारे जानकारी गराउँदै भने, ‘नेगोसिएसन कमिटीले कुरा गर्दा १५ लाख छाप्दा उच्च मूल्य, २० लाख छाप्दा त्योभन्दा अलिकति कम र २८ लाख छाप्दा नियमित मूल्यभन्दा अलि कम गरेर हुने प्रतिवेदन मन्त्रालयमा छ । मन्त्रालयले अध्ययन गरिरहेको छ । आवश्यकताअनुसार अगाडि बढ्नेछ । हाम्रो स्थिति यो हो र पासपोर्टलाई क्राइसिसमा लान मिल्दैन ।’ 

राहदानी विभागका महानिर्देशक सुरेन्द्र यादवले राहदानी चार महिनाका लागि स्टक रहेको र औसतमा मासिक एक लाख २० हजार पासपोर्ट वितरण हुने गरेको जानकारी गराए । औसतमा दैनिक ६ हजार पाँच सयसम्म राहदानी छपाइ भइरहेको उनको भनाइ थियो । 

परराष्ट्रसचिव भरतराज पौड्यालले पहिलो लटमा विद्युतीय राहदानी कम्तीमा ५० लाख प्रति छाप्ने प्रस्ताव गरे पनि नेपालमै सुरक्षण मुद्रण स्थापना गर्ने निर्णय भएपछि २० लाखमा झारिएको बताए । यसअघि पासपोर्ट खरिद ठेक्का प्रक्रियामा तीन वर्ष लागेको भन्दै सचिव पौड्यालले त्यही प्रक्रियाअन्तर्गत थप २८ लाख प्रति खरिद गर्न विज्ञ समूहले सुझाव दिएको बताए । 

‘त्यतिखेर तीन वर्ष लागेको थियो । अहिले हामीले साह्रै छिटो गर्‍यौँ भने करिब दुई वर्षजति लाग्छ । यो अवधिमा औसतमा एक लाख १५ हजार पासपोर्ट मासिक खपत होला भन्ने आकलनका साथ २८ लाख पासपोर्टको भेरिएसन गर्‍यौँ भने दुई वर्षमा हामीले सुरक्षित रूपमा अर्काे नयाँ टेन्डर प्रक्रिया टुंगिएर ट्रान्जिसन गर्छाैँ,’ उनले भने । सचिव पौड्यालले नवीकरण गर्नेभन्दा नयाँ पासपोर्ट लिनेको संख्या ६३ प्रतिशतले बढी रहेको बताए । जेठमा मात्रै एक लाख ४२ हजारले नयाँ राहदानी लिएको र यो हालसम्मकै उच्च रहेको बताए ।