
परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रसाद साउदले अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेर राहदानी खरिद गर्न समय लाग्ने भएकाले सरकारलाई महँगो मूल्य तिरेर खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताएका छन्।
बुधबार अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति बैठकमा समितिलाई राहदानी व्यवस्थापनको विषयमा जानकारी दिँदै मन्त्री साउदले यस्तो बताएका हुन्।
उनले सरकारले सार्वजनिक खरिद कानुनअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेर राहदानी खरिद गर्न समय लाग्ने भएकाले महँगो मूल्य (भेरियसन)तिरेर खरिद गरी राहदानी वितरण गरिरहेको बताए।
मन्त्री साउदले विद्युतीय राहदानी खरिदका लागि प्रथमपटक बोलपत्र आह्वान गर्दा ५० लाखको संख्यामा खरिद गर्ने प्रस्ताव गरिएकोमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार २० लाख मात्रै विद्युतीय राहदानी खरिद भएको बताए।
अहिलेसम्म नेपालमा राहदानी पुस्तिका छपाइ गर्न सक्ने खालको सुरक्षण मुद्रण नभएको र राहदानी सेवा अवरुद्ध गर्न पनि नमिल्ने भएकाले अन्तरिम अवधिका लागि महँगोमा थप राहदानी खरिद गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति रहेको बताए।
राहदानीको माग अत्यधिक रहेकाले महँगोमा भए पनि राहदानी खरिद गरी राहदानी वितरण गरिरहेको बताए । उनले ६६ पृष्ठको राहदानीसमेत पाँच लाख राहदानीकोे मौज्दात रहेकाले सो मौज्दातले करिब चार महिना मात्रै धान्न सक्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ।
चार महिनापछि राहदानी जारी गर्नको लागि तत्काल महँगोमा भए पनि खरिद गर्नुको विकल्प मन्त्रालयलाई नभएको बताए। समिति बैठकमा राहदानी विभागका महानिर्देशक सुरेन्द्र यादवले राहदानीको माग अत्यधिक रहेकाले राहदानी विभागमा भिडभाड भएको बताए।
विद्युतीय राहदानी हाइटेक प्रविधि भएकाले जिल्लाहरूबाट वितरण गर्दा समस्या भएको पनि बताए। जिल्लामा पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूको सहयोग विभागले लिनुपर्ने भन्दै सुरुका दिनमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा विद्युतीय राहदानी प्रयोग गर्न सक्ने दक्ष जनशक्ति कम रहेको उनको भनाइ छ।
गृह मन्त्रालयले ५६ वटा जिल्लामा १७ जना जनशक्ति थप गरेपश्चात् केही सहज भएको बताउँदै उनले राहदानी विभागको भिड कम गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूबाट राहदानी वितरण प्रक्रिया थालनी गरेकाले पछिल्लो पाँच महिना सहज भएको बताए। उनले अहिले औसतमा दैनिक ६ हजार पाँच सयसम्म राहदानी छपाइ हुने बताए।