
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मुद्रास्फीति (महँगीदर) नियन्त्रणमा केन्द्रित हुने बताएका छन् । नेपाल व्यवस्थापन संघको मौद्रिक नीति ०८०/८१ विषयक छलफल कार्यक्रममा उनले यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।
केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत बजेटका कार्ययोजनालाई सहयोग गर्ने भए पनि मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा राख्ने आफ्नो मूल म्यान्डेटलाई छाड्न नुहने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रणमा राख्ने हाम्रो प्रमुख म्यान्डेट हो । त्यस्तै, बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व कायम राख्दै समग्र अर्थतन्त्रलाई स्थायित्व कायम राख्ने प्रयास हुन्छ । बजेटको कार्ययोजनालाई सहयोग त गर्ने हो । तर, आफ्नो कोर म्यान्डेटमा कम्प्रमाइज नगरी गर्ने हो ।’
केन्द्रीय बैंकले आफ्नो मूल जिम्मेवारीबाट विमुख नभई बजेटका कार्ययोजनालाई सहयोग गर्ने उनले बताए । ‘कस्तो संरचनामा जाने भनेर बजेटले स्पष्ट मार्गदर्शन गरेको पनि छ,’ उनले भने, ‘६ प्रतिशतको वृद्धि र साढे ६ प्रतिशतको मुद्रास्फीतिको लक्ष्य छ । यसमै केन्द्रित हुनुपर्नेछ ।’
कोभिडकालमा राष्ट्र बैंकले लिएको खुकुलो नीतिलाई निरन्तरता दिनुपर्ने अपेक्षा नराख्न उनले निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरेका छन् । उनले भने, ‘कोभिडमा हामी अलिकति खुला भएका थियौँ । यसपछाडिको कारण सरकारको सीमित स्रोत थियो । स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो । यहाँ औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण न्यून थियो । व्यावसायिक निरन्तरता कर्जाको सुविधा ल्याइयो । बैंकले दिइरहेको ऋणको थप १० प्रतिशत चालू पुँजी कर्जा दियो । पुनर्संरचना गर्ने सुविधा दियौँ । पुनर्कर्जा दियौँ ।’
लघुवित्त क्षेत्रको सुधार गर्न समिति
लघुवित्त क्षेत्रको समस्या सुधार गर्न समिति बनाएर अध्ययन भइरहेको उनले बताए । समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा आधारित भएर यस क्षेत्रसम्बन्धी आवश्यक नीति लिने उनको भनाइ छ । केही व्यक्तिको खराबीका कारण लघुवित्त प्रणाली नै बन्द गर्नुपर्छ भन्नेमा आफू तयार नरहेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘माइक्रो फाइनान्स रेगुलेटड संस्था हुन् । कस्तो नीति लिने भन्नेमा एउटा समितिले अध्ययन गरिरहेको छ । लघुवित्तले गरेको योगदान केही व्यक्तिले हल्ला गरेको भरमा खेर जानेछैन । केही व्यक्तिले गलत गरेमा कारबाहीको दायरामा आउनुपर्छ, तर सम्पूर्ण प्रणालीलाई
दोष दिनुहुँदैन ।’