दैलेखको दुल्लु नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा विभिन्न शीर्षकमा गरेको खर्चमा चरम लापरबाही भएको देखिएको छ।

महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा अत्यधिक बेथिति भएको देखिएको हो। खाना र खाजामै ३७ लाख ५१ हजार आठ सय ७० खर्च गरिएको छ।

आन्तरिक आम्दानी ५५ लाख २० हजार दुई सय ३२ रुपैयाँ गरेकाले फजुल खर्च ६७ प्रतिशत गरेको देखिएको हो। अर्कोतर्फ आर्थिक सहायता भन्दै फजुल खर्च गरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोजिम व्ययको बजेट अनुमान आन्तरिक आयको परिधिभित्र रहेर गरिएको खर्चको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने थियो, त्यो पनि देखिएको छैन।

पालिकाले ६ लाख ५१ हजार पाँच सय ६५ रुपैयाँ आर्थिक सहायताको नाममा बाँडेको छ। ७८ लाख नौ हजार चार सय १५ रुपैयाँ विभिन्न फजुल खर्चमा वितरण गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

विभिन्न संघ, संस्था, समूह, पर्व, जात्रा, यात्रा, बिरामी, संस्कृतिलगायतमा आर्थिक सहायता दिन नमिल्ने भए पनि कानुनविपरीत खर्च गरिएको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ।

बैठक भत्ताबापत एक करोड २३ लाख ९२ हजार दुई सय ६३ रुपैयाँ भुक्तानी भएको विषयलाई पनि नियमविपरीत भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

पालिकाले करारमा कार्यरत २९ जना कर्मचारीलाई नियमविपरीत २१ लाख १५ हजार सात सय ६६ रुपैयाँ स्थानीय तथा महँगी भत्ता उपलब्ध गराएको देखिएको छ। करार सम्झौता गर्दा तलब, पर्वखर्च र पोसाकबाहेक अन्य सुविधा नपाउने गरी करार सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ। 

अर्थ मन्त्रालयको ०७९ वैशाख २१ गतेको पत्रमा महँगी भत्ताको सम्बन्धमा कुनै पनि कानुनी व्यवस्था नरहेको भन्दै पालिकाले करार सम्झौताअन्तर्गत कार्यरत कर्मचारीलाई उपलब्ध गराएको महँगी, फिल्ड र स्थानीय भत्ताबापतको रकम असुल गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ।

योजना अनुगमन भनेर जनप्रतिनिधिहरूले लिएको एक लाख ९५ हजार सात सय १३ रुपैयाँसमेत असुलउपर गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

बढ्दै बेरुजु

महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार ०७८–०७९ सम्मको नगरपालिकामा ३१ करोड बेरुजु देखिएको छ । यो वर्ष मात्रै बेरुजु रकम १३ करोड बढेको हो। ०७७–७८ मा १८ करोड बेरुजु देखिएको दुल्लु नगरपालिकामा १३ करोड थप बेरुजु बढेपछि ३१ करोड बेरुजु रकम पुगेको हो।  

आर्थिक वर्ष ०७७–७८ मा देखिएको १३ करोड बेरुजुमध्ये ५७ लाख ४८ हजार असुल गर्नुपर्ने बेरुजुमा देखिएको छ। सात करोड रकमबराबरको कागजात अपुग बेरुजु देखिएको छ । चार करोड नियमित गर्नुपर्नेछ। 

सञ्चारमाध्यमकै नाममा फजुल खर्च 

दुल्लु नगरपालिकाले सञ्चालन नभएर बन्द भएको रेडियो दुल्लुका लागि तला थप तथा सामग्री खरिद भन्दै ११ लाख ७० हजार दुई सय ५९ रुपैयाँ फजुल खर्च गरेको छ। ब्याट्री खरिदको बिल पेस गरिएको छ। नगरपालिकाले साझेदारीमा सञ्चालन गरेको भनिएको रेडियोको कुनै विवरण नगरपालिकासँग छैन। 

दिवाखाजामा हचुवा विधि 

विद्यार्थीको दिवाखाजा व्यवस्थापनबापत एक करोड ५३ लाख ६४ हजार पाँच सय ७७ रुपैयाँ निकासा गरेको दुल्लु नगरपालिकाले कुन विद्यालयमा कति विद्यार्थीलाई खाजा खुवाइएको भन्ने यकिन तत्थ्यांक राखेको छैन।

हचुवाकै भरमा दिवाखाजाको रकम विनियोजन गरिएको भन्दै यकिन तत्थ्यांक पेस गरेर बाँकी रकम स्वयं विद्यालयबाटै असुल गर्न प्रतिवेदनले भनेको छ। बाल विकास कक्षादेखि कक्षा पाँचसम्म प्रतिविद्यार्थी दैनिक १५ रुपैयाँका दरले दिवाखाजाको व्यवस्था गरिएको छ। 

प्रक्रियाविपरीत गाडी खरिद 

दुल्लु नगरपालिकामा सञ्चालन भएको कृषि क्याम्पसका लागि खरिद गरिएको गाडीसमेत प्रक्रिया नपुगेर खरिद गरेको उल्लेख गरेको छ। 

यति मात्र हाेइन, पुरानो गाडी खरिद गरेर नयाँ गाडीको रकम फर्स्याेट गरेको उल्लेख छ। खरिद भएको पाँच महिनासम्म पनि बसका कुनै पनि कागजात नभएकाले बस खरिद नियमविपरीत भएको जनाएको छ।

कर्णाली प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन कलेजका लागि बस खरिद गर्न ४९ लाख १० हजार रकम निकासा भएको थियो।

बस खरिदका लागि एक मात्र कम्पनी सिप्रदी ट्रेनिङले क्याटलग पेस गरेकोमा ०७९ असार २२ गते सम्झौता भई असार २३ गते बिल जारी भएको देखिन्छ। इन्जिनियरबाट स्पेसिफिकेसनअनुसार ठीक छ भनी मिति नखुलाई प्रमाणित गरेको देखिएको छ। 

बसको सिटको प्लास्टिक सबै निकालेको, सिसाहरू भित्रबाट कोरिएको, पछाडिको भाग कुच्चिएको, हाइड्रोलिक बिग्रिएर चुकुल बनाएकाले बस नयाँ भन्ने कुनै आधार नभएको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ।

यस्तै, एउटै उत्पादक कम्पनीले फरक मितिमा फरक मूल्य पेस गरेर ३० लाख ७४ हजार १९ रुपैयाँबराबरको औषधि खरिद गरेको विषयलाई पनि औँल्याएको छ। खरिद गरिएका औषधि स्वीकृत कम्पनीबाट उत्पादन भए–नभएको र सोको मूल्य राष्ट्रियस्तरको पत्रपत्रिकामा सूचना प्रकाशितसमेत नगरेर खरिद गरेकोमा महालेखाले आपत्ति जनाएको छ।