भुटानी शरणार्थीका नाममा ठगी मुद्दा

नक्कली भुटानी शरणार्थीका नाममा अमेरिका पठाइदिने प्रलोभन दिई ठगी गरेको विषयमा प्रहरीले पूर्वाग्रही, फितलो र अपूरो अनुसन्धान गरेको आरोप प्रतिवादीका कानुन व्यवसायीले लगाएका छन् । थुनछेक बहसका क्रममा बुधबार प्रतिवादीका कानुन व्यवसायीले अनुसन्धानमाथि प्रश्न गरेका हुन् । 

प्रतिवादीहरूका तर्फबाट बुधबारदेखि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा थुनछेक बहस सुरु भएको थियो । जसक्रममा अभियुक्तहरू केशव दुलाल, सानु भण्डारी र टंक गुरुङका तर्फबाट कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए । कानुन व्यवसायीहरूले अनुसन्धान र अभियोजनमाथि प्रश्न गरेका थिए । प्रतिवादी बनाउँदा पक्षपात गरिएको अनुसन्धान गर्ने निकायलाई राम्रोसँग र पूर्ण अनुसन्धान गर्न सरकारी वकिलले निर्देशन दिन नसकेको तथा अपूरो अनुसन्धानका आधारमा मुद्दा चलाइएको उनीहरूले बताए । 

‘किर्ते भयो, तर कसले गर्‍यो, कसरी गर्‍यो, त्यो आएन । राज्यविरुद्धको कसुर कसरी भयो, अभियोजन पक्षले पुष्टि गर्नुपर्‍यो, कि त राज्यविरुद्धको कसुरको परिभाषा परिवर्तन गर्नुपर्‍यो । दफा लगाउँदैमा प्रमाणित हुने हो र श्रीमान् ?’ प्रतिवादी केशव दुलालका तर्फबाट अधिवक्ता राजन भट्टराईले भने, ‘उहाँको जग्गाको कारोबार हो । मान्छेसँग कारोबार गर्नै नहुने हो ? संगठितको अभियोग लगाइदिहाल्ने ? अभियोग सुन्नलाई रमाइलो भए पनि पुष्टि हुने आधार नै छैन ।’

सरकारी वकिलको कार्यालयले दुलालसमेत ३० जनालाई प्रतिवादी कायम गर्दै ठगी, संगठित अपराध, राज्यविरुद्धको कसुर र किर्तेम मुद्दा चलाएको छ । जसको थुनछेक बहस काठमाडौं जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलासमा आइतबारदेखि सुरु भएको हो । यो मुद्दाका अर्का अभियुक्त सानु भण्डारीका तर्फबाट बहस गर्दै अधिवक्ता विनोद शर्माले पनि उस्तै मत राखे । बहसका क्रममा उनले सरोकार नै नभएका, जाहेरी नै नपरेको र मुद्दा चलाउन नमिल्नेलाई समेत ठूलो रकम बिगो माग दाबी गर्दै मुद्दा चलाइएको बताए । यस्तो अवस्थामा आफ्नो पक्षसँग आत्मदाह गर्नेबाहेक विकल्प नरहेको उनको भनाइ थियो । 

‘पटक–पटक यो मुद्दा राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले हेर्दै छ भनेर भनिएको छ । तर, यो घटनाको अनुसन्धान पनि उनीहरूले हेरिरहेका छन् । मलाई यो मनगढन्ते कहानीले लज्जाबोध भइरहेको छ,’ अधिवक्ता शर्माले भने, ‘गृह मन्त्रालयजस्तो संवेदनशील ठाउँमा पैसा दिएको रे । दिएको हो भने खै अनुसन्धान ? सिसिटिभी होला, प्रवेश अनुमति होला, रकम होला । प्रेम राईले त्यो रकम सिंहदरबारभित्रबाट कसरी बाहिर ल्याए ?’

प्रहरीले अदालतमा डायरी पेस गरेको विषयमा अधिवक्ता शर्माले उक्त डायरीलाई प्रमाणका रूपमा ग्रहण गर्न नमिल्ने तर्क गरे । ‘एक करोड पैसा १७ केजी हुने रहेछ । २८ करोडको लेखाजोखा खै ? छिनोफानोविनै अनुसन्धान अघि बढ्न सक्थ्यो ? तर, जिरो प्रमाणमा पनि बढाइयो । एक रुपैयाँ बरामद छैन । फितलो किसिमको अनुसन्धान छ, उहाँहरू ६० दिन लगाएर अनुसन्धान गर्‍यौँ भनेर गर्व गर्नुहुन्छ,’ अधिवक्ता शर्माले भने । जाहेरवालामाथि पनि अनुसन्धान र अभियोजन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । गजेन्द्र बुढाथोकी आफैँले ६० जनाभन्दा बढीबाट अमेरिका पठाउने नाममा पैसा संकलन गर्दै हिँडेको, आफू पनि नक्कली शरणार्थी बनेर जान तयार भएको भन्दै यो पनि अपराध मानिनुपर्ने र उनीउपर अभियोजन हुनुपर्ने भनाइ अधिवक्ता शर्माको थियो । 

अधिवक्ता चूडामणि पोखरेलले सानु भण्डारी र टंक गुरुङका तर्फबाट बहस गर्दै प्रतिवादी र जाहेरवालाबीच पैसाको लेनदेन रहेको तथा भुक्तानीसमेत भइसकेको अवस्थामा नक्कली शरणार्थी प्रकरणसँग उक्त रकम लेनदेन जोड्न नमिल्ने दाबी गरे । सन्दीप रायमाझी र आफ्नो पक्षको साझा कम्पनी रहेको र उक्त कम्पनीको आय लिएको लेनदेन देखाएर ठगीको अभियोग लगाइएको उनको भनाइ थियो । ‘कम्पनीबाट नाफा आर्जन गर्दा पनि त्यो ठगीको विषय हुन्छ ? व्यापारिक कारोबार र लेनदेनको विषय लिएर संगठित अपराध र राज्यविरुद्धको कसुर लगाइदिने ?’ अधिवक्ता पोखरेलले भने ।

अभियोजन पक्षसँग आफ्नो दाबी प्रमाणित गर्ने कुनै आधार नरहेको भन्दै अधिवक्ता पोखरेलले यो अभियोजन पूर्वाग्रही रहेको दाबी गरे । आफ्नो पक्षको घरमा खानतलासी गर्दा शरणार्थी प्रकरणसँग जोडिएको कुनै कागज, जाहेरवालाहरूलाई भराइएको फाराम, फोटोकपीसहितका कुनै दशी नभेटिएकाले आफ्नो पक्ष निर्दोष रहेको तथा निर्दोष देखिएका व्यक्तिलाई थुनामा राख्न नमिल्ने तर्क उनले गरे । 

टंक गुरुङका तर्फबाट पनि उनले इजलाससामु बहस गर्दै होटेल सञ्चालक तथा खाना पकाउने व्यक्तिलाई करोडौँको बिगो माग्दै मुद्दा हाल्नुले अनुसन्धानको कमजोरी देखिएको दाबी गरे । ‘उहाँको गल्ती भनेको मीठो खाना बनाउनु भयो । होटेलमा सयौँजना आउँछन् । सबैसँग चिनजान हुन्छ ? कसैको होटेलमा गएर खाना खाएको भरमा प्रतिवादी बनाउन मिल्छ ? खान आउनेलाई खाना खुवाउनु राज्यविरुद्धको अपराध हो ?’ अधिवक्ता पोखरेलले प्रश्न गरे । 

वरिष्ठ अधिवक्ता शिवप्रसाद रिजालले पनि भण्डारी र गुरुङकै तर्फबाट बहस गरेका थिए । उनले जारी मुद्दाका साथै थुनछेक सम्बन्धमा विभिन्न नजिर पेस गर्दै आफ्ना पक्षलाई साधारण तारेखमा रिहा गर्नुपर्ने माग इजलासमा गरे । प्रतिवादी कायम गर्ने सरकारी शैलीमथि पनि उनले प्रश्न गरे । ‘कसैको बयानबाट टोपबहादुर रायमाझी प्रतिवादी हुने, तर अजयक्रान्ति शाक्य किन नहुने ? यो कतैबाट प्रेरित छ भन्ने देखिन्छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता रिजालले भने ।