प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कसैको नाम नलिई अहिले सीमा समस्या समाधानमा सट्टा शब्द गर्नु हुन्थेन भन्नेले नै सट्टाको निर्णय गराएको दाबी गरेका छन् । राष्ट्रिय सभामा बुधबार सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उपयुक्त समयमा त्यस्तो निर्णयको प्रमाण पेस गर्नेसमेत बताएका छन् । प्रधानमन्त्रीको यो अभिव्यक्तिले फेरि नयाँ बहस सिर्जना गर्ने सम्भावना छ । 

विपक्षी सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणका क्रममा जमिन साट्ने विकल्पमा छलफल गरेको आरोप लगाएपछि प्रत्तिउत्तरमा प्रचण्डले आफूले त्यस्तो नगरेको बरु अरू कसैले गरेको दाबी गरेका हुन् । ‘अहिले ठ्याक्कै प्रमाण देखाउन सकिन्न । समय सायद आउँछ, मैले प्रमाण देखाउन सक्छु, अहिले जो–जो नेताहरूले यो सट्टा भन्ने शब्द आँ पनि गर्नु हुन्थेन भन्नुभएको छ, उहाँहरूले नै सट्टाको कुरा निर्णय गराउनुभएको छ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने । 

सीमा विवाद समाधानको मोडलमा सांसदले उठाएको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीसँग फूलबारीको जमिन सट्टापट्टा गर्ने विकल्प आफ्नो नभएको बताए । विज्ञहरूको विकल्प यस्तो छ भनेर आफूले दिल्लीमा नेपाली पत्रकारसँग कुरा गरेको, तर भारतीयसँग यसबारेमा कुनै कुरा नभएको स्पष्ट पारे । सरकारी अध्ययनमै जटिलतामा सट्टापट्टा पनि गर्न सकिने राय आएको उनको जिकिर छ । 

आफ्नो भारत भ्रमणले सीमा विवाद समाधानका लागि विश्वासको वातावरण बनेको र अब लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीको विवाद हल गर्न सकिने स्थिति निर्माण भएको दाबी गरे । राष्ट्रिय एकता प्रदर्शन गर्दै सीमा विवाद समाधानमा लाग्नुपर्ने उनको आह्वान थियो ।

प्रधानमन्त्रीले इपिजी प्रतिवेदनबारे उच्चस्तरमा अनुकूल नभए पनि भारतीयसँग कुरा भएको जानकारी गराए । ‘इपिजीबारे हाई लेभलमा कुरा गरिनँ । किनभने माहोल राम्रो भइरहेको थियो । यसले खतरा होला जस्तो मलाई लाग्यो । तर, अरू लेभलमा गरेँ । विश्वासको राम्रो वातावरण बनाएपछि इपिजी त कुन ठूलो कुरा भन्ने जवाफ पाएँ,’ उनले भने । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नागरिकता विधेयक सर्वाेच्च अदालतले पनि सदर गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले अहिले नागरिकता विधेयकको प्रक्रियाका सम्बन्धमा सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा पुगेर अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भए पनि यसमा धेरै तनाव लिनुपर्ने अवस्था नरहेको बताए । ‘धेरै टाउको दुखाउनुभन्दा अदालतको आदेश आओस् । अनि जे गर्नुपर्छ गरौँला । पहिला अदालतको कुरा हेरौँ,’ उनले भने, ‘म के विश्वास गर्छु भने अदालतले पनि संविधान र लोकतन्त्रको मर्म र भावनाभन्दा बाहिर गएर गर्दैन । हिजो पनि संसद् विघटन पटक–पटक हुँदा अदालतले पुनस्र्थापना गरेको इतिहास छ । अदालतको फैसला हामी सबैलाई मान्य हुन्छ ।’ 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूले भारत जाने दिन विधेयक प्रमाणीकरण होस् भनेर नभनेको जिकिर गरे । भारत भ्रमणबारे जानकारी दिन राष्ट्रपति कार्यालय गएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूले बजेट अधिवेशन सुरु हुँदा नै प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपतिलाई सुझाव दिएको स्पष्ट पारे । 

संविधान, कानुनविद्, पूर्वन्यायाधिवक्तासँग परामर्श गरेर राष्ट्रपतिलाई १५ वैशाखमै प्रमाणीकरण गर्न सुझाव दिएको र राष्ट्रपतिले पनि परामर्श गर्नु छ भनेर संयोगले भारत भ्रमणमै जाने दिन प्रमाणीकरण गरेको सुनाए । राष्ट्रपतिलाई सरकारले सिफारिस होइन सुझाव दिएको उनले स्पष्ट पारे । 

विधेयक दुवै सभाबाट पारितसहित सभामुखबाट प्रमाणित भएर अन्तिम प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाइएको स्थिति भन्दै संविधान र कानुनले राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको विधेयक शून्य हुन्छ भनेर कहीँ नभनेको जिकिर गरे । दुईपटक पारित भएर आएको विधेयक रोकेर तत्कालीन राष्ट्रपतिले संविधान मिचेको र सदनको अपमान गरेको भन्दै उनले वर्तमान राष्ट्रपतिले सच्याएको बताए ।