१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८o जेठ २५ बिहीबार
  • Tuesday, 18 June, 2024
सौरभ यादव सप्तरी
२o८o जेठ २५ बिहीबार o६:o८:oo
Read Time : > 1 मिनेट
ad
ad
ad
ad
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

मिटरब्याज जाँचबुझ आयोगमा पीडितका २१ हजार ९७५ उजुरी

Read Time : > 1 मिनेट
सौरभ यादव, सप्तरी
नयाँ पत्रिका
२o८o जेठ २५ बिहीबार o६:o८:oo

कुन प्रदेशबाट कति उजुरी ?

  • कोसी : ३७७  
  • मधेस : १७ हजार ८५६
  • बागमती : ३३४   
  • गण्डकी : १४०  
  • लुम्बिनी : ३ हजार १२
  • कर्णाली : सात  
  • सुदूरपश्चिम : २४९

मिटरब्याजमा ऋण लगाएर सर्वसाधारणको उठीवास लगाउने साहुकारविरुद्ध देशभरबाट २१ हजार नौ सय ७५ उजुरी परेका छन्  । पीडितको उजुरी लिन र छानबिन गर्न बनेको मिटरब्याज (अनुचित लेनदेन)सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगमा १७ वैशाखदेखि १४ जेठसम्म परेका उजुरीमाथि छानबिन भइरहेको छ । 

जनकपुरधाममा कार्यालय रहेको आयोगमा सबैभन्दा धेरै मधेसबाट १७ हजार आठ सय ५६ उजुरी परेका छन् । सबैभन्दा कम कर्णालीबाट सातवटा उजुरी मात्र परेका छन् । त्यस्तै, लुम्बिनीबाट तीन हजार १२, कोसीबाट तीन सय ७७, बागमतीबाट तीन सय ३४, सुदूरपश्चिमबाट दुई सय ४९ र गण्डकीबाट एक सय ४० उजुरी परेको आयोगले जनाएको छ । 

आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीका अनुसार देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज)पीडित सहायता कक्ष स्थापना गरेर उजुरी लिइएको हो । जाहेरीमाथि अध्ययन र छानबिनको काम सुरु भएको उनले बताए । 

‘ऋण लिँदा जग्गा रजिस्ट्रेसन पास गराएर साँवा र ब्याज तिर्दा पनि जग्गा नफर्काएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘ऋण लिँदा साहुले गरिबसँग बैंकको खाली चेक लिए । पछि बाउन्स गराएर समस्यामा परिदिएको पनि उजुरी आएको छ ।’ छोरीको विवाहका लागि साहुसँग २४ हजार ऋण लिएकोमा झुक्याएर पीडितसँग दुई लाख ४० हजारको कपाली तमसुक गराएका उजुरी पनि आयोगमा परेका छन् । बैंक तथा सहकारीबाट ऋण उपलब्धता सहज नहुँदा मिटरब्याजमा फस्नेको संख्या बढेको छ ।

आयोगका सदस्य उत्तमराज सुवेदीले कानुनविपरीत चर्को ब्याज लिने कसैले उन्मुक्ति नपाउने बताए । वैदेशिक रोजगारीमा जानकै लागि पनि मिटरब्याजको जालोमा फस्नेको संख्या अत्यधिक पाइएको उनको भनाइ छ । ‘वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई आवश्यक कार्यविधि बनाई सरकारीस्तरबाटै ऋण सुविधा दिन सके पनि धेरै हदसम्म यो समस्या समाधान हुनेछ,’ उनले भने ।

मिटरब्याजबाट पीडितहरू गत चैतमा काठमाडौं पुगेर आन्दोलन गरेपछि सरकार र आन्दोलनरत पक्षबीच पाँचबुँद सहमति भएको थियो । सोहीअनुसार विशेष अदालतका पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा पूर्वएआइजी उत्तमराज सुवेदी र पूर्वनायब महान्यायाधिवक्ता गणेशबहादुर अर्याल रहेको आयोग गठन गरेको थियो । आयोगलाई ठोस र मूर्त रूपमा मिटरब्याजपीडितको समस्या पहिचान गर्न र वास्तविक पीडितको आधिकारिक आँकडा तत्कालै ल्याउने गरी अधिकार दिइएको छ । आयोगलाई तीन महिनाको समयावधि निर्धारण गरिएको छ । 

मिटरब्याज (अनुचित लेनदेन)सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की भन्छन्– सम्पत्तिको स्रोत नखुले सम्पत्ति शुद्धीकरणमा मुद्दा चलाउन सिफारिस हुन्छ

७७ वटै जिल्लाबाट परेका उजुरीको प्रकृतिअनुसार इन्ट्री गर्ने काम भइरहेको छ । त्यसपछि जिल्ला प्रशासनमा ऋण दिने र ऋण लिने दुवै पक्षलाई बोलाएर छलफल हुनेछ । सहायक सिडिओको संयोजकत्वमा रहने तीन सदस्यीय समितिले गर्नेछ । प्रशासनमा अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज)पीडित सहायता कक्ष स्थापना गरेर उजुरी लिइएको हो । 

मिल्ने हकमा दुवै पक्षबीच मिलापत्र गराइनेछ । यसरी मिलापत्र गराउन सम्बन्धित पालिकाका वडाध्यक्ष, उपप्रमुख वा प्रमुखको पनि रोहवर हुनेछ । तर, अस्वाभाविक रूपमा चक्रिय ब्याज असुल गरेको, कानुनभन्दा बाहिर गएर ब्याज लिएको, तमसुकमा जालझेल गरेको पाइएकामा ठगी वा अन्य कुन मुद्दा लगाउन मिल्ने हो, सोहीअनुसार सरकारलाई सिफारिस गरिनेछ ।

मिटरब्याजमा सम्पत्तिको स्रोत पनि हेरिनेछ । ऋण दिने व्यक्तिको सम्पत्ति विवरण मागेर, स्रोत खोज्ने र सम्पत्तिको स्रोत नखुलेमा सम्पत्ति शुद्धीकरणमा मुद्दा चलाउन सिफारिस हुनेछ । त्यसपछि मिटरब्याजसम्बन्धी समस्या निराकरणका लागि कानुनी व्यवस्थाका लागि सरकारलाई सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस हुनेछ । 
 

ad
ad
ad
ad