कोसी सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने अघिल्लो दिन मंगलबार माओवादीले आफ्ना तीनै मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउँदै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । यससँगै एमाले नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ भने बुधबार ल्याउने तयारी गरिएको नीति तथा कार्यक्रम अनिश्चित बनेको छ । १ असारमा ल्याउनुपर्ने बजेट अध्यादेशबाट आउने सम्भावना बढेको छ । यसअघि नै जसपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ ।
संघ र ६ वटा प्रदेश सरकारबाट बाहिरिए पनि कोसीमा एमाले सरकारको नेतृत्वमा छ । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न बुधबार प्रदेश सभा बैठक बोलाइएको छ । सोहीअनुसार मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की १ असारमा बजेट ल्याउने तयारीमा थिए । माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि राजनीतिक हलचल मच्चिएको छ ।
एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले प्रतिकूल परिस्थितिअनुसार सरकारले संविधान र कानुनअनुसार नै बजेट ल्याउने बताए । ‘अध्यादेशमार्फत आउँछ कि अरू कुनै तरिकाबाट त्यो अहिले भन्न सकिँदैन, तर जेहोस् बजेट सरकारले वैधानिक तरिकाबाट नै ल्याउँछ,’ उनले भने । एमाले प्रमुख सचेतक भण्डारीले ३० दिनभित्र बहुमत पु¥याएर सरकारलाई निरन्तर दिने योजना रहेको बताए ।
माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले अल्पमतमा परेको सरकारले पहिले विश्वासको मत लिएर मात्र बजेट ल्याउनु वैधानिक हुने बताए । ‘संसद्को अधिवेशन नै स्थगित गराएर अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने काम सरकारले नगरोस् किनभने त्यो असंंसदीय कार्य हो,’ उनले भने ।
अब मुख्यमन्त्री कार्कीले एक महिनाभित्र संसद्मा विश्वासको मत लिनुपर्नेछ । अहिलेको समीकरणअनुसार कोसीमा एमालेसँग राप्रपा मात्र छ, यो गठबन्धनको बहुमत पुग्दैन ।
एमालेको साथ छाड्न तीन महिना लाग्यो माओवादीलाई
मध्यफागुनमा गठबन्धन फेरिएसँगै संघसहित अन्य प्रदेशमा धमाधम सरकार हेरफेर भए । तर, कोसीमा माओवादीको समर्थन कायमै रहँदा एमाले नेतृत्वको सरकार पाँच महिना टिक्यो । कार्की मुख्यमन्त्री बनेपछि माओवादीले २४ पुसमा सरकारलाई समर्थन दिएको थियो ।
प्रतिपक्षमा रहेका कांग्रेस, एकीकृत समाजवादीसहितका दलले सरकार छाडेर सहयोग गर्न दबाब दिए पनि माओवादीले सरकार छाडेको थिएन । पहिचान पक्षधरलाई उपेक्षा गरेको भन्दै एक सांसद रहेको जनता समाजवादीले एक हप्ताअघि नै सरकार छाडेको थियो ।
दबाब बढेपछि २२ जेठमा सरकारको समर्थन फिर्ता लिने वा नलिने भन्ने विषयमा माओवादी कोसी प्रदेश संसदीय दलको आकस्मिक बैठक बसेको थियो । वर्तमान सरकारलाई नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित गरुन्जेल समर्थन दिइरहनुपर्ने र तुरुन्तै फिर्ता लिनुपर्नेमा माओवादी सांसदबीच मत बााझिएको थियो ।
मंगलबार प्रदेशका नेताहरूले पार्टीको नेतृत्वसँग छलफल गर्यो भने बिहान माओवादीका कोसी प्रदेश पार्टी पदाधिकारी र इन्चार्जसहितको बैठकले समर्थन फिर्ताका लागि निर्णय गरेको थियो । लगत्तै बसेको माओवादी संसदीय दलको बैठकले एमाले नेतृत्वको सरकारलाई दिएको निर्णय फिर्ता लिने निर्णय गर्दै कोसी प्रदेश सभा सचिवालयलाई जानकारी गराउँदै मन्त्रीहरूलाई राजीनामा दिन लगाएको थियो ।
माओवादी कोसी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले मुख्यमन्त्री कार्की नेतृत्वको सरकारले प्रदेश नामकरणविरुद्ध आन्दोलनरत पक्षसँगै वार्ता गर्न चासो नदेखाएको र आफूहरूले संघ–गठबन्धनलाई साथ दिँदै सरकारबाट बाहिरिन बाध्य भएको बताए । कोसी प्रदेश नामकरणमा माओवादीले पनि मतदान गरेको थियो ।
नयाँ सरकारका लागि दौडधुप
गठबन्धन सरकारको नेतृत्वका लागि कोसीमा कांग्रेस र माओवादीले दाबी गरेका छन् । कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले पहिलो दल एमाले प्रतिपक्ष बन्ने भएपछि दोस्रो ठूलो दलका हैसियतले कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्ने बताए । ‘सरकार कांग्रेसको नेतृत्वमा बन्छ, हामीले दलबाट निर्णय पनि गरिसकेका छौँ,’ उनले भने ।
माओवादी संसदीय दलका नेता आङ्बोले पनि नयाँ सरकार आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा निर्माण हुने बताए । ‘त्यसका लागि हामी अधिकतम प्रयास गरिरहनेछौँ,’ उनले भने । सभामुखसहित कुल ९३ जना सांसद रहेको कोसीमा एमालेका ४०, कांग्रेसका २९, माओवादीका १३, राप्रपाका ६, एकीकृत समाजवादीका चार र जनता समाजवादीका एक सांसद छन् । कोसी प्रदेशमा बहुमतको सरकार गठन गर्न ४७ सांसद आवश्यक छ । कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जसपाको गठबन्धन सरकार बनाउन माओवादी केन्दबाट सभामुख बनेका बाबुराम गौतमले राजीनामा दिनुपर्छ । होइन भने राप्रपाको साथ चाहिन्छ । तर, राप्रपाले मुख्यमन्त्री मागेको छ ।
मंगलबार कोसी प्रदेश सभामा दोस्रो कार्यकालका लागि मस्यौदा समितिले निर्माण गरेर बुझाएको प्रदेश सभा नियमावलीबारे छलफल गरेर पारित गर्ने कार्यसूची थियो । तर, माओवादीले नामकरणको विषयमा नियमावली संशोधन हुनुपर्ने माग गर्दै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएपछि कोसी प्रदेश सभाको नियमावली नै अन्योलमा परेको छ । कोसी प्रदेश सभा गठन भएको ६ महिना बितिसक्दा पनि अझै कोसी प्रदेश सभाले नियमावली पाउन सकेको छैन । अझै कोसी प्रदेश सभा पुरानै नियमावलीलाई ग्रहण गरेर सञ्चालन भइरहेको छ ।
