विवरण पेस नगरे शिक्षा ऐनअनुसार विद्यालयलाई प्रदान गरिएको अनुमति वा स्वीकृति रद्द वा प्रचलित कानुनबमोजिम हदैसम्मको कारबाही गर्ने

काठमाडौं महानगरभित्रका अधिकांश संस्थागत (निजी) विद्यालयले कम्तीमा १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई कानुनअनुसार दिनुपर्ने पूर्ण छात्रवृत्ति नदिएको भन्दै महानगरले उक्त नियम लागू गर्न सूचना जारी गरेको छ । मंगलबार एक सूचना जारी गर्दै महानगरले पाँच दिनभित्र (२८ जेठ) छात्रवृत्ति नदिने तीन सय ४२ वटा विद्यालयलाई छात्रवृत्ति वितरणसहितको विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको हो ।

छात्रवृत्ति दिएका संस्थागत विद्यालयले पनि पारदर्शिता कायम नगरेको र झाराटारी मात्रै भएको महानगरको भनाइ छ । यसकारण निर्देशिका कार्यान्वयन गर्दै सबै विद्यालयलाई अनिवार्य छात्रवृत्तिसम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ । महानगरका मेयर बालेन्द्र साहले काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र अध्ययनरत विद्यार्थीको अधिकारप्रति महानगर गम्भीर रहेको बताएका छन् । महानगरपालिकाको विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन नियमावली, २०७४ लाई परिपालना गर्न निर्देशन पनि दिएको छ ।

‘नियमावलीको परिच्छेद १० मा छात्रवृत्ति तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी व्यवस्था छ । नियमावलीअनुसार छात्रवृत्ति पाउने विद्यार्थीको नामावली सार्वजनिक गर्नुपर्छ,’ मेयर साहले भने, ‘तर, संस्थागत विद्यालयले शैक्षिक सत्र ०८० मा कक्षा १० सम्मका विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराउने छात्रवृत्तिका सम्बन्धमा २४ वैशाख ०८० परिपत्र र १० जेठ ०८० मा प्रकाशित सूचना (गोरखापत्रमा) बमोजिम १५ जेठ ०८० भित्र छात्रवृत्ति वितरण गरी सोको जानकारी पठाउनुपर्ने भए पनि पठाएका छैनन् । धेरै विद्यालयले छात्रवृत्ति वितरण गरी सोको विवरण पेस पनि गरेका छन् ।’

उनले नियमावलीको नियम ५८ र ५९ एवं महानगरको शिक्षा ऐन, ०७५ को दफा ५० को उल्लंघन गर्दै छात्रवृत्ति वितरण विवरण पेस नगर्ने विद्यालयलाई २८ जेठभित्र नियमानुसार छात्रवृत्ति वितरण गरी सोको विवरण पेस गर्न निर्देशन दिएका छन् । यसबारे महानगरले मंगलबार सार्वजनिक सूचना पनि जारी गरेको छ ।

नियमअनुसार विवरण पेस नगरे काठमाडौं महानगरपालिका शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा ५६ को उपदफा ४ बमोजिम विद्यालयलाई प्रदान गरिएको अनुमति वा स्वीकृति रद्द वा ऐन वा अन्य प्रचलित कानुनबमोजिम हदैसम्मको कारबाही गरिने महानगरले जनाएको छ ।

महानगरमा रहेका पाँच सय चारमध्ये दुई सय आठवटा संस्थागत विद्यालयले भने छात्रवृत्ति वितरणकाे विवरण उपलब्ध गराएका छन् । अन्य तीन सय ४३ ले छात्रवृत्तिसम्बन्धी विवरण पठाएका छैनन् ।

महानगरका शिक्षा विभाग प्रमुख सीताराम कोइरालाले विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन नियमावली, २०७४ लाई अटेरी गरेपछि विद्यालयमाथि कारबाही गर्न लागिएको बताए । उनले निजी विद्यालयले आफ्नो दायित्व बिर्सँदै विद्यार्थीबाट चर्को शुल्क लिने, तर आफूले दिनुपर्ने सेवा नदिएपछि कडाइ गर्न लागेको जानकारी दिए । उनका अनुसार कतिपय निजी विद्यालय दर्ताविना पनि चलिरहेका छन् ।