प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणका उपलब्धि र कमीबारे चर्चा गर्नु यस आलेखको मूल दृष्टिविन्दु हो । तर, त्यसो गर्नुअघि अलिकति भारतको नेपाल नीति र नेपाल–भारत सम्बन्धका केही तथ्य तथा आग्रह र दुराग्रहबारे नजर दौडाउनु सान्दर्भिक होला । अतः प्रारम्भ यहीँबाट गरौँ ।भारतको जोड चले ऊ नेपाललाई सिक्किम बनाउन चाहन्छ । त्यो नसक्ने हुँदा ऊ नेपाललाई भुटानजस्तो भएको हेर्न चाहन्छ । तर, विडम्बना के भने ऊभन्दा पुरानो स्वतन्त्र मुलुक र संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद्का सबै स्थायी सदस्यसहित १५० भन्दा बढी मुलुकसँग कूटनीतिक सम्बन्ध भएको नेपाललाई उसले त्यसरी अचेट्न सक्दैन ।

फेरि ऊ नेपालसँगको सम्बन्धमा आफूलाई ठुल्दाइ भएको देखाउन चाहन्छ, जुन नेपाललाई मन्जुर छैन । ऊ त नेपालले छिमेकीसँग समनिकटताको नीति अपनाउनुलाई पनि आफ्नो पराजय देख्छ । इतिहासमा कुनै वेला ऊसँग रहेको विशेष सम्बन्धको धङधङीबाट बाहिर निस्किनसमेत तयार छैन । त्यसैले, नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हितअनुसार चाल्ने हरेक कदमलाई ऊ शंकाको नजरले हेर्छ । हेर्छ मात्र होइन, ऊ त यसलाई नेपाल चिनियाँ पोल्टामा गएको अर्थमा बुझ्छ । 

फेरि नेपाल–भारत सम्बन्धका केही यस्ता अभ्यास छन्, जो आपसी सम्बन्धलाई निर्धारण गर्न लेखिएकाभन्दा नलेखिएका बाटोबाट हिँड्छन् । जस्तो कि, अन्तिम राणा प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरले आफ्नो जहानियाँ शासन टिकाउने उद्देश्यले गरेको सन् १९५० को सन्धिलाई नै लिऊँ । त्यो सन्धि पुनरावलोकन गरौँ र बदलिएको विश्व परिवेशअनुसार त्यसमा रहेका असमानताको गन्ध आउने र सैन्य सन्धि हो कि जस्तो भान पार्ने प्रावधानलाई परिमार्जन गरौँ अनि समय सुहाउँदो ढंगले अद्यावधिक गरौँ भन्ने नेपालको लामो समयदेखिको मागलाई ऊ अनदेखा गर्छ ।

त्यही सन्धिमा प्रस्टसँग दुई मुलुकमध्ये कुनैले पनि एक वर्षको सूचना दिएर त्यसलाई भंग गर्न सक्छ भन्ने लेखिएको छ । तर, न नेपालले त्यसो गर्न सक्छ न भारत नै त्यो चाहन्छ । यो बेग्लै हो कि समयको अन्तरालसँगसँगै त्यो सन्धिका कतिपय प्रावधान यति पत्रु भइसके कि तिनको पालना न नेपालले गरेको छ, न त भारतले नै । तथापि, भारत यसलाई नेपालको गर्दनमा घाँडोका रूपमा झुन्ड्याइराख्न चाहन्छ । त्यस्तै, नेपालमा बन्ने कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमण भारतबाटै गर्नुपर्छ भनेर कहीँ लेखिएको छैन । तर, भारत यसलाई आफ्नो विशेषाधिकार ठान्छ । कथं कदाचित् कुनै प्रधानमन्त्रीले त्यो अभ्यास तोड्यो भने त्यसलाई ऊ आफ्नो अपमान ठान्छ ।

जे–जस्तो भए पनि भारत हाम्रो करेसा जोडिएको छिमेकी अनि परम मित्र पनि हो । छिमेकी पनि यस्तो कि कतिपय विज्ञ नेपाललाई भूपरिवेष्टित भन्दा पनि भारतपरिवेष्टित भन्न रुचाउँछन् किनकि नेपाल तीनतिर उसैबाट घेरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा के भनिन्छ भने मित्र हामी रोज्न सक्छौँ, तर छिमेकी बदल्न सक्दैनौँ । त्यसैले, जे–जस्तो अवस्था भए पनि यी दुई मित्र एक–अर्कालाई झेल्न बाध्य छन् । अब एकपटक घरभित्र हेरौँ । नेपालको दलीय राजनीतिमा जसजति सबै आफू लिने र अपजस जति विपक्षीलाई बोकाउने प्रवृत्ति नराम्रोसँग हाबी छ । त्यो घरेलु कार्यसूचीसम्म मात्र सीमित भए त कुनै टन्टा हुन्नथ्यो, तर विडम्बना के छ भने यो विदेश सम्बन्धसम्मै फैलिएको छ । नेपालको राष्ट्रिय हितको निर्धारणमा एकजुट हुनु र त्यसको प्रवर्द्धनमा एक स्वरमा बोल्नु हाम्रो आवश्यकता हो । तर, त्यो कहिल्यै हुँदैन । निरंकुश शासनको कालखण्डचाहिँ यसको अपवाद हो ।

अब यही आलोकमा यसपटक प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणलाई हेरौँ । यसपटक प्रधानमन्त्री भएपछि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ भारतबाटै विदेश भ्रमणको शुभारम्भ गर्ने ध्याउन्नमा यसरी लागे कि एक समय कस्तोसम्म भान भयो भने भारत उनलाई बोलाउन रुचि देखाइरहेको छैन, तर उनी नगई नछाड्ने अड्डी लिएर बसेका छन् । हुन त यस्तो परिस्थिति आउनुमा नेपालभित्रकै राजनीतिक घटनाक्रम र कतिपय संवैधानिक दायित्वसमेत जिम्मेवार थिए । जे होस्, अन्ततः प्रधानमन्त्रीको इच्छा पूरा भयो र नेपालका प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पहिलो विदेशयात्रा भारतबाटै गर्ने परम्पराले यसपटक पनि निरन्तरता पायो ।

जुनसुकै अजासु विज्ञले विकल्प सुझाएको भए पनि प्रधानमन्त्रीले हाम्रो चुच्चे भूभागको बदला बंगलादेश छिर्ने बाटो दिए हुन्छ भन्नु या बंगलादेश मोडेलको उल्लेख गर्नु जरुरी थिएन

प्रधानमन्त्रीको यसपटकको भारत भ्रमण न त प्रधानमन्त्रीले भनेझैँ उत्पातै सफल भएको हो, न त प्रमुख प्रतिपक्षी दलले भनेझैँ बिलकुलै असफल । वस्तुतः यस भ्रमणका मिश्रित परिणाम देखिन्छन् । उपलब्धिको कोणबाट हेर्दा आर्थिक क्षेत्रमा केही आशातीत परिणाम देखिन्छन् । जस्तो कि, दश वर्षमा दश हजार मेगावाट बिजुली भारतले किन्ने प्रतिबद्धता, नेपालको बिजुली बंगलादेशमा बेच्न भारतले बाटो दिने सहमति, पारवहन सन्धि र वर्षौंदेखि कचल्टिएर रहेको पञ्चेश्वर बहुद्देश्यीय आयोजनाको तीन महिनाभित्र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने र एक वर्षभित्रमा कार्यान्वयनको मोडालिटी बनाउने घोषणा प्रमुख हुन् ।

यिनका अतिरिक्त भारत र नेपालबीच अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण र पेट्रोलियम ढुवानीको विकल्पका रूपमा प्रारम्भ गरिएको पाइप लाइनलाई विस्तार गर्दै अमलेखगन्जदेखि चितवनसम्म र सिलिगुडीदेखि झापासम्म विस्तार गर्ने सहमति र चाहेजति नपाए पनि सिमराबाहेक पनि अन्य केही एयर रुटका लागि भारतको सहमतिलाई पनि यस भ्रमणका उपलब्धि मान्न सकिन्छ । 

प्रधानमन्त्री मोदीले समग्र सीमा समस्या समाधानका लागि अघि बढ्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनु र नेपालको सम्बन्धलाई ‘हिट’बाट सुपरहिट बनाउने विचार व्यक्त गर्नुलाई पनि सकारात्मक नै मान्न सकिएला ।वस्तुतः नेपाल–भारत सम्बन्धलाई राजनीतिक नेतृत्वको तहमा राख्न सकियो भने वेला–वेलामा देखा पर्ने गतिरोध सुल्झाउन सहज हुन्छ । तर, जब यो कर्मचारीतन्त्रको तहमा झर्छ, अनि स्थिति बिग्रिन्छ । किनकि, एक त ऊ लकिरको फकिर हुन्छ र ऊ जोखिम उठाउन तयार हुन्न । फेरि, भारतीय कर्मचारीतन्त्रसँग त बेलायती उपनिवेशकालीन विरासत छ, जसले गर्दा ऊ त्यही औपनिवेशिक मनोदशाबाट परिचालित हुन्छ । यसपटक पनि सुरुमा विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा र सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभलसँग कुराकानी हुँदा कुरा डिरेल हुन खोजेको र प्रधानमन्त्री मोदीसँगको भेटपछि स्थिति सम्हालियो भन्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अभिव्यक्तिले पनि यही तथ्यतर्फ संकेत गर्छ । 

हो, यसपटक प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको प्रतिवेदन बुझ्ने विषय, कालापानी क्षेत्रको सीमा विवाद, भारतको नवनिर्मित संसद् भवनमा राखिएको विवादास्पद भित्तिचित्रमा नेपालको लुम्बिनी र कपिलवस्तु राखिएको विषयबारे कुरा उठेन । यसैलाई नेपालका प्रतिपक्षी दल र यहाँका कतिपय बौद्धिकहरू प्रधानमन्त्रीको कमजोरी भनेर आलोचना गर्छन् र भ्रमण सार्थक भएन भन्ने निष्कर्ष निकाल्छन् । यीमध्ये कतिपय विषयमा कुरा उठाउँदा अन्य उपलब्धि पनि जोखिममा पर्ने ठानेर हुन सक्छ, प्रधानमन्त्रीले कुरा उठाएनन् । यसमा उनलाई शंकाको सुविधा दिन सकिन्छ । तैपनि, समग्र सीमासम्बन्धी कुरा त उठेकै छ, त्यसलाई दुवैतर्फका संयुक्त संयन्त्र बसेर समाधानको उपाय निकाल्ने कुरा भएकै छ ।

रह्यो प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको प्रतिवेदन बुझ्ने कुरा । भारतकै सहमतिमा बनेको सो समूहको प्रतिवेदन बुझ्न भारत नै तयार छैन भने त्यसमा हामीले किन टाउको दुखाइरहनु । प्रतिवेदन बुझ्नु नै कुनै उपलब्धि हो र ? मुख्य त तिनले गरेका सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने विषय पो हो । प्रतिवेदन बुझ्नसमेत अनिच्छुक भारतीय पक्षलाई त्यही कुरा बारम्बार कोट्याएर किन अप्ठ्यारो पार्नु ? जहाँसम्म संसद् भवनमा राखिएको भित्तिचित्रको कुरा छ, यस विषयमा हामीले बुझ्नुपर्ने के पनि छ भने भारतको वर्तमान हिन्दूवादी राजनीतिज्ञहरू संकीर्णताको पराकाष्ठामा छन् । त्यसैले, ती सो भित्तिचित्रमा पूर्वको म्यान्मार र बंगलादेशदेखि पश्चिममा अफगानिस्तानको कान्धार, पाकिस्तानको तक्षशिला र दक्षिणमा श्रीलंकासमेतका कतिपय क्षेत्र सामेल गरेर मख्ख छन् । त्यसैले, यस विषयमा सहज जवाफ त हामीले पनि हाम्रो नयाँ बन्ने संसद् भवनमा ग्रेटर नेपालको भित्तिचित्र राखेर दिए हुन्छ ।

मलाई बरु यो भ्रमणको क्रममा प्रधानमन्त्रीको बडबोलापनचाहिँ खड्कियो । जुनसुकै अजासु विज्ञले विकल्प सुझाएको भए पनि हाम्रो चुच्चे भूभागको बदला बंगलादेश छिर्ने बाटो दिए हुन्छ भन्नु बंगलादेश मोडेलको कुरा गर्नु जरुरी थिएन । उनको त्यस भनाइले उनकै भ्रमणका उपलब्धिलाई ओझेलमा पार्‍यो । बंगलादेशसम्म पुग्ने पारवहन सुविधा दिने कुरा एउटा हो, उताको सट्टाभर्ना यताबाट दिन भारत तयार होला भन्ने सोच्नु पनि अल्पबुद्धिको पराकाष्ठा हो । भूराजनीतिका विज्ञ नेपाल र बंगलादेशबीचको भारतीय भूभागलाई चिकेन नेक भन्छन्, जससँग भारतको पूर्वोत्तर राज्यहरू जोडिएका छन्, त्यो तिनको प्राणवायुसमेत हो । अतः यस्तो असम्भव विकल्पबारे जुनसुकै कारणले भए पनि त्यति हल्का टिप्पणी प्रधानमन्त्रीको तहबाट आउनु शोभनीय होइन । 

बरु दूरगामी दृष्टिबाट हेर्दा भारतलाई खुसी बनाएर आफ्नो आर्थिक विकासमा उसको सहयोग लिन सक्नु र उसलाई यो भरोसा दिलाउन सक्नु कि चीनसँग सीमा जोडिएका भारतका पूर्वोत्तर क्षेत्र मेघालय र पश्चिमोत्तर क्षेत्र लद्दाखमा भारतले आफ्नो कुल ५.७४ ट्रिलियन वार्षिक रक्षा बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च गर्नुपर्छ । जब कि नेपालसँग सीमा जोडिएको क्षेत्रमा ऊ सुरक्षित छ र उसको ठूलो सैन्य खर्च जोगिएको छ । अतः नेपालको भूभाग भारतविरोधी गतिविधिका लागि किमार्थ प्रयोग हुनेछैन भन्ने विश्वास भारतलाई दिन सक्नु र उसको सहयोग लिन सक्नुमै नेपालको विदेश नीतिको सफलता टिकेको छ । अरू कुरा आजको स्थायी या अस्थायीपनको यो जमानामा जस्तो पर्छ, त्यस्तै टर्छ भन्ने ढंगले नीति बनाएर अघि बढ्नु श्रेयष्कर हुन्छ ।