सबैलाई कार्यकारी जिम्मेवारी दिने नीतिअन्तर्गत केन्द्रीय तहका नेतालाई पालिकामा खटाउने निर्णय

एमालेले दोस्रो चरणको ‘मिसन ग्रासरुट’का लागि एकैपटक वरिष्ठ उपाध्यक्षसहित तीन सय ६० केन्द्रीय सदस्यको जिम्मेवारीमा व्यापक हेरफेर गरेको छ । सबैलाई कार्यकारी जिम्मेवारी दिने नीतिअन्तर्गत सहइन्चार्ज र उपप्रमुखको जिम्मेवारी खारेज गरेर एमालेले केन्द्रीय तहका नेतालाई पालिका तहसम्म इन्चार्जका रूपमा खटाउने गरी निर्णय गरेको छ । 

१९ जेठमा बसेको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले त्यसरी लिएको निर्णयलाई सर्कुलर जारी गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउने एमालेको तयारी छ । सचिव रघुवीर महासेठले पहिलो चरणको दुईमहिने ‘मिसन ग्रासरुट’ अभियान सफल रूपमा सम्पन्न भएको र समीक्षा उत्साहजनक देखिएकाले अर्को केन्द्रीय कमिटी बैठकसम्मका लागि सचिवालय बैठकले पदाधिकारीसहित सबै केन्द्रीय नेताको जिम्मेवारीमा व्यापक हेरफेर गरेको बताए ।

वैशाख पहिलो सातासम्म चलेको सो अभियानमा एमालेले सबै केन्द्रीय सदस्यलाई आफ्नो जिल्लाबाहेक फरक जिल्लाको जिम्मेवारीमा खटाएको थियो । त्यसरी जिम्मेवारी दिँदा पार्टी कमिटी र संगठनको परिचालन प्रभावकारी भएको र उत्साह पैदा गर्ने गरी नयाँ सन्देश दिएको निष्कर्षसहित एमालेले सबै केन्द्रीय सदस्यलाई नयाँ ठाउँमा खटाउने गरी निर्णय गरेको उनको भनाइ छ । 

‘मिसन ग्रासरुटको समीक्षाबाट उत्साही भएर सचिवालयले अर्को केन्द्रीय कमिटी बैठक नबसेसम्मका लागि जिम्मेवारी हेरफेर गरेको हो,’ महासेठले भने, ‘पहिले केन्द्रीय सदस्यलाई जिल्ला इन्चार्ज बनाइएकोमा अब स्थायी समिति र पोलिटब्युरो सदस्यलाई जिल्ला इन्चार्जमा खटाएर केन्द्रीय सदस्यलाई पालिका तहको इन्चार्जको जिम्मेवारी दिइएको छ ।’ यो जिम्मेवारीअनुसार एमाले केन्द्रीय कमिटीको ३० वैशाखमा सम्पन्न केन्द्रीय कमिटी बैठकको निर्णयअनुसार पार्टीले दोस्रो चरणको ग्रासरुट अभियान अगाडि बढाउने उनको भनाइ छ । 

‘नयाँ कार्यविभाजन र व्यापक हेरफेरसँगै अब दोस्रो चरणको मिसन ग्रासरुट सुरु भयो,’ उनले नयाँ कार्यविभाजनको कारण थप प्रस्ट्याउँदै भने, ‘६–७ जनासम्म केन्द्रीय सदस्य भएका जिल्लामा एउटालाई इन्चार्ज र अरूलाई सहइन्चार्ज बनाउँदा पार्टी संगठन सुदृढ हुन सकेन, सहायक जिम्मेवारीमा बसेकाले पद मात्रै ओगटेजस्तो भएको थियो । अब सबैलाई कार्यकारी जिम्मेवारी दिएर काममा खटाइएको छ ।’ तत्कालका लागि ३३ वटा केन्द्रीय विभागका उपप्रमुखलाई पनि एमालेले हटाएर अरू नै नयाँ काममा खटाएको छ । 

३० वैशाखमा सम्पन्न एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकले नयाँ कार्ययोजनाअन्तर्गत युवाहरूलाई कमिटीमा संगठित गर्न देशैभर छोराछोरी अभियान चलाउने, सबै कमिटीमा ३५ वर्षभन्दा कम उमेरका ३५ प्रतिशत सिट आरक्षित गर्ने, पूर्वदेखि सुदूरपश्चिमसम्म आगामी मंसिरमा मध्यपहाडी लोकमार्ग र हुलाकी मार्गकेन्द्रित अभियान चलाउने, युएमल–न्यूएमल अभियान, कुल मतदाताको ३३ प्रतिशतसम्म पार्टी सदस्यता विस्तार अभियान चलाउने, असारसम्म पार्टी सदस्यता नवीकरण र नयाँ सदस्यता वितरण गर्नेलगायत प्रस्ताव पास गरेको थियो । त्यसैलाई समेटेर सचिवालयले दोस्रो ग्रासरुट चलाउने गरी बनाएको विस्तृत कार्ययोजनालाई एमालेले सर्कुलरमार्फत जारी गर्ने तयारी गरेको छ । 

एमालेले स्थानीय सरकारको नेतृत्व भएका ठाउँमा विकास र सुशासनलगायतको काममा नेतृत्व गर्ने, विपक्षी भएका स्थानमा दबाब दिने, नेता–कार्यकर्ताले अनिर्वाय रूपमा उत्पादन सम्बन्धसँग जोडिएर श्रमशक्ति विकास गर्ने, सबै तहका नेताहरू अनिवार्य रूपमा पार्टी कार्यालयमा नियमित उपस्थित भएर भेटघाट, छलफल, संवाद चलाउने योजना पनि पारित गरेको छ । त्यस्तै, आगामी भदौबाट क्रमशः प्रदेश, जिल्ला, पालिका हुँदै वडा तहको अधिवेशन सम्पन्न गर्नेजस्ता कार्ययोजना बनाएको छ । 

एमाले सचिवालय बैठकले शुक्रबार ३३ विभागलाई सात समूहमा विभाजन गरेर वरिष्ठ उपाध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई समन्वयको जिम्मेवारी तोकेको छ । सचिवलाई प्रदेश इन्चार्जको जिम्मेवारी दिएको छ । उपाध्यक्षहरूलाई सरकारको समग्र कामको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारीका साथै विभागहरूलाई सशक्त बनाउनका लागि नीतिहरू बनाएर पार्टी सरकारमा जाँदा कार्यान्वयन गराउने गरी काम गर्ने उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले बताए । 

यद्यपि, छाया सरकार भने नबनाइएको एमालेको प्रस्टोक्ति छ । ‘प्रमुख प्रतिपक्ष जहिले पनि वेटिङ गभर्मेन्ट नै हो, यसको अर्थ हामीले उपाध्यक्षहरूलाई सरकारको छाया सरकारको काम गर्ने जिम्मा दिएका होइनौँ, आफैँभित्रको कामलाई व्यवस्थित ढंगले विभाजन गरेर जिम्मेवारी दिएका हौँ,’ सचिव महासेठले भने, ‘उहाँहरूले देशको अर्थतन्त्र बलियो बनाउन, विकास र समृद्धका पक्षमा विज्ञहरूको समेत परामर्श र सहकार्यमा नीति बनाउने कामको समग्र नेतृत्व गर्नुहुनेछ ।’ 

पछिल्लो कार्यविभाजनअनुसार योजना र नीतिसँग जोडिएको विभागको संयोजनमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, पूर्वाधार निर्माण र विकासँसग जोडिएका विभागको संयोजनमा सुरेन्द्र पाण्डे, कृषि तथा उद्यमशीलतासँग जोडिएको विभागको संयोजनमा रामबहादुर थापा, सामाजिक विकाससँग जोडिएका विभागको संयोजनमा अष्टलक्ष्मी शाक्य, मानवस्रोतसँग जोडिएका विभागमा युवराज ज्ञवाली, सुशासन र सेवा प्रवाहसँग जोडिएका विभागमा सुवास नेम्वाङ, संगठन, प्रशिक्षण र प्रचार विभागको संयोजनमा विष्णुप्रसाद पौडेललाई जिम्मेवारी तोकिएको छ । 

त्यस्तै, प्रदेशहरूको इन्चार्जको जिम्मेवारी पनि हेरफेर गर्दै सचिवहरूलाई तोकेको छ । जसअनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा छविलाल विश्वकर्मा, कर्णाली प्रदेशमा लेखराज भट्ट, लुम्बिनी प्रदेशमा पद्मा अर्याल, गण्डकी प्रदेशमा गोकर्ण विष्ट, मधेस प्रदेशमा योगेश भट्टराई, कोसी प्रदेशमा रघुवीर महासेठलाई जिम्मेवारी तोकेको छ भने बागमती प्रदेशको कामको संयोजन केन्द्रीय कार्यालयले नै गर्ने गरी जिम्मेवारी तोकेको छ । 

त्यस्तै, संगठन विभाग प्रमुख काशीनाथ अधिकारी, प्रचार तथा प्रकाशन विभागमा राजेन्द्र गौतम तोकिएका छन् भने स्थायी कमिटी र पोलिटब्युरो सदस्यलाई जिल्लाको इन्चार्ज र केन्द्रीय सदस्यहरूलाई पालिका नै तोकेर भूगोलकेन्द्रित जिम्मेवारी दिइएको छ । यसबाहेक कामका तीन क्षेत्र स्कुलिङ, प्रचार र जनसंगठन समन्वय गर्ने गरी सातवटा प्रदेशमा केन्द्रीय सदस्यलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ । पछिल्लो केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष ओलीले १० वैशाखको उपनिर्वाचनको परिणामले सत्तागठबन्धनको विकल्पका रूपमा एमाले निर्विवाद बन्न नसकेको निष्कर्षसहितको राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । ‘मंसिरमा सम्पन्न आमनिर्वाचनको तुलनामा पार्टी मत घट्नु र वर्तमान सत्ताको विकल्प एमाले हो भन्ने निर्विवाद तथ्यमा समेत प्रश्न उठ्ने खालको परिणाम आउनु गम्भीर विषय हो,’ प्रतिवेदनमा छ । 

४ मंसिरको निर्वाचनमा एमालेलाई ४० वर्षभन्दा माथि उमेर समूहको मत ६० प्रतिशतभन्दा बढी पार्टीको पक्षमा खसे पनि त्यसभन्दा तलका उमेर समूहको मत २० प्रतिशत पनि नकटेको आन्तरिक सर्वेक्षणसहित विश्लेषण गरेको छ । जसले गर्दा पार्टीमा नयाँ चुनौती थपिएकाले केन्द्र हुँदै तल्लो तहसम्मका कमिटीमा रहनेलाई क्रियाशील र जिम्मेवार बनाउने र पार्टीमा व्यापक रूपमा नयाँ पुस्ता भर्ती गर्ने अभियानलाई मुख्य मिसन बनाएको छ ।