कृषि, चुरे संरक्षण, पर्यटन प्रवर्द्धन, रोजगारीलगायतमा विशेष जोड

मधेस प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रले मंगलबार प्रदेश सभामा सरकारको एक सय ८९ बुँदे नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् ।

नीति तथा कार्यक्रममा कृषि, चुरे संरक्षण, पर्यटन प्रवर्द्धन, रोजगारीलगायतमा विशेष जोड दिइएको छ । मानवीय क्षमता विकास, पूर्वाधार निर्माण, उद्यमशीलता र रोजगारी अभिवृद्धि, गरिबी न्यूनीकरण, दिगो विकास तथा पर्यावरण संरक्षण र सुशासनको प्रत्याभूतिलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ ।

कृषि क्षेत्रको उत्पादन तथा उत्पादकत्व संवद्र्धन अभिवृद्धिका लागि निर्वाहमुखी खेती प्रणालीलाई व्यावसायिक खेती प्रणालीमा रूपान्तरण गरिने उल्लेख छ । किसानलाई प्रत्यक्ष लाभ हुने गरी समयमै मल, उन्नत बिउबिजन, प्राविधिक सेवा तथा अन्य आवश्यक सामग्रीको उपलब्धताको सुनिश्चितता गर्नुको साथै वस्तुपरक आधारमा अनुदान दिने जनाइएको छ । कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा बाँझो एवं उपयोगविहीन खेतीयोग्य जमिनको प्रयोग (कृषक समूह तथा कृषक सहकारीलाई लिजमा जमिन उपलब्ध गराउने व्यवस्था), ‘एक टोल एक सामूहिक कृषि उत्पादन’, ‘एक वडा एक विशेष उत्पादन’ र ‘एक पालिका एक उत्पादन क्षेत्र’लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ ।

कृषिलाई प्रविधिमैत्री, व्यावसायिक, उच्च प्रतिफलदायी एवं मर्यादित पेसाको रूपमा रूपान्तरण गरी कृषिउपजको उत्पादन, प्रशोधन र भण्डारणमा सहयोग पु¥याउन स्क्रिन हाउस, भण्डारगृह, शीतभण्डार र बिउ प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्नुको साथै विगतका वर्षमा अधुरो रहेको निर्माणाधीन शीत भण्डारलाई अगामी आवमा पूरा गर्ने सरकारले नीति लिएको छ । प्रदेश सरकारले रौतहटको गौर राइस मिललाई आफ्नो मातहत ल्याई त्यसको सञ्चालनका लागि पहल गरिने जनाएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा अधिकांश पुरानै कार्यक्रम र योजनालाई निरन्तता दिइएको छ । बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ, जहाँ बाटो त्यहाँ विकास, हरित प्रदेश अभियान, चुरे बचाऊ मधेस जोगाउँ, मुख्यमन्त्री किसान उत्थान कार्यक्रम, मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियानलगायत कार्यक्रम पुरानै छन् ।