Skip This
स्थानीय तहले १० असारमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने कार्यतालिका छ। अहिले स्थानीय तहका कर्मचारी र जनप्रतिनिधि योजना तर्जुमा गरिरहेको अवस्थामा तिला गाउँपालिकाका बालबालिकाले योजनासहित बुझाएर बालविकास क्षेत्रमा लगानी गर्न माग गरेका हुन्।
संघीयतापछि भौतिक विकासलाई बढी प्राथमिकता दिएकाले सामाजिक क्षेत्रका विकास ओझेलमा पर्ने गरेका छन्। जसका कारण सामाजिक रूपान्तरमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ।
वर्ल्डभिजन र किर्डाक नेपालले आयोजना गरेको बालभेलामा सहभागी बालबालिकाले गाउँपालिका अध्यक्ष मोतीलाल रोकायालाई बालविकास क्षेत्रमा लगानी गर्न योजना बुझाएका हुन्।
बाल क्लब र बालबालिका, अभिभावक, शिक्षकलाई बाल अधिकार र बालमैत्री स्थानीय शासनसम्बन्धी तालिम, बालविवाह, लागुऔषध दुर्व्यसनीविरुद्ध र सामाजिक अन्धविश्वास (जातियविभेद, छुईप्रथा, लैंगिक हिंसा)सम्बन्धी बाल क्लब र बालबालिका, अभिभावक, शिक्षक र धामीझाँक्रीलाई सचेतीकरण गर्न माग गरेका छन्।
बालविवाह, लागुऔषध दुर्व्यसनीविरुद्ध गाउँबस्तीमा सन्देशमूलक सडकनाटक र घरदैलो अभियान कार्यक्रम सञ्चालन, पालिकामा रहेका प्रत्येक विद्यालयमा बालमैत्री खानेपानी धारा निर्माण र छात्राछात्रको छुट्टाछुट्टै शौचालयको निर्माण गर्नुपर्ने योजना स्थानीय सरकारलाई बुझाएको सरस्वती माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्र नवीन सुनारले बताए।
सामुदायिक विद्यालयमा किशोरीका लागि सेनेटरी प्याडको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न, शैक्षिक अवस्था सुधारका लागि त्रैमासिक पालिकास्तरीय पढाइ तथा सिकाइ मेला सञ्चालन गर्ने माग गरिएको हो।
उनले भने, ‘विद्यालयबाहिर रहेका विपन्न बालबालिकलाई विद्यालयको पहुँचमा ल्याउन पठनपाठनदेखि पोसाक खर्च दिने, जीवनाेपयोगी सीप दिने नीति ल्याउन र कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छौँ।’
यस्तै, बाल सञ्जाल र बाल क्लबलाई नेतृत्व विकास, सुशासन, नीति र नैतिकतासम्बन्धी तालिमको व्यवस्था गर्न, समुदायमा आर्थिक अभावले विद्यालयको पहुँचमा पुग्न नसकेका तथा बीचमै विद्यालय छोडेका असहाय, अपांगता भएका, अनाथ, अतिविपन्न, दलित बालबालिकाको उत्थान र शैक्षिक पहुँच विस्तारका लागि छात्रवृत्ति दिने नीति ल्याउन आवश्यक छ।
बालश्रम अन्त्य गर्न नीतिगत व्यवस्था गरी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको सीता माध्यमिक विद्यालय रारालिहीमा अध्ययनरत छात्रा स्मृति बुढाले बताइन्।
उनले भनिन्, ‘बालबालिकाको आचरण सुधारका लागि पालिकास्तरमा आफ्नै आचारसंहिता निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, बालकोषको स्थापना गरी कार्यविधिअनुसार कार्यान्वयनको व्यवस्था गर्न माग गरेका छौँ।’
बालबालिकासम्बन्धी हरेक क्रियाकलापको संयुक्त अनुगमन गर्ने, राम्रा कामको अनुशरण तथा सिकाइ विस्तार गर्ने र प्राप्त सुझावका आधारमा सुधारका लागि आवश्यक कार्ययोजना निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ।
प्रत्येक विद्यालयमा शुक्रबारीय कार्यक्रम र वडा हुँदै पालिकास्तरमा खेलकुद तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम, अन्य क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्दछ। गाउँटोल र व्यक्तिगत सरसफाइसम्बन्धी घरदैलो अभियान र सडक नाटकमार्फत सचेतीकरण गर्न आवश्यक छ।
प्रत्येक विद्यालयमा डिजिटल सिकाइका लागि कम्प्युटर र अन्य उपकरणको उलब्धता र विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना तथा सञ्चालन गर्न आवश्यक छ। स्थानीय तहका सरोकारवाला निकायसँग बालबालिकाको बृहत् हितका लागि अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गर्नुपर्दछ।
बालबालिकाका सवालमा सामाजिक सञ्जाल, एफएम, पत्रपत्रिकामार्फत सन्देशमूलक जिंगल तथा कार्यक्रम प्रसारण गर्न बालबालिकाले माग गरेका छन्।
पालिकामा बालमनोविमर्शकर्ताको व्यवस्था हुनुपर्ने, विद्यालयमा सेनेटरी प्याड प्रयोग गरेका फाइदाबारे सचेतीकरण गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। विद्यालयमा पुस्तकालयको व्यवस्था हुनुपर्ने, आराम कक्ष, स्ट्रेचर, प्राथमिक उपचार बक्स र प्राथमिक उपचारसम्बन्धी बाल क्लब, शिक्षकलाई तालिम सञ्चालन गर्न माग गरिएको छात्रा कविता रावतले बताइन्।
बालबालिकाले माग गरेका योजना बुझ्दै बालविकास क्षेत्रमा लगानी बढाउने गाउँपालिका अध्यक्ष रोकायाले प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
बालविकास तथा सामाजिक क्षेत्रको लगानीले सामाजिक रूपान्तरण हुने भएकाले पनि यतातिर पालिकाले काम गर्ने योजना बनाएको छ। उनले भने, ‘अब नयाँ आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को योजना तर्जुमा भइरहेका छन्। यिनै योजना पनि समावेश गर्नेछौँ।’
