आगामी आर्थिक वर्ष  ०८०/८१ को अन्त्यसम्म नेपालको सार्वजनिक ऋण साढे २५ खर्ब पुग्ने अनुमान गरिएको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सोमबार संसद्मा प्रस्तुत बजेटमा आगामी आवमा नेपाल सरकारले तिर्नुपर्ने ऋण २५ खर्ब ५६ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँबराबर पुग्ने देखिएको हो । 

सरकारले आगामी आवमा दुई खर्ब ४० अर्ब आन्तरिक ऋण र दुई खर्ब १२ अर्ब  वैदेशिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । लक्ष्यअनुसार ऋण परिचालन भएमा आन्तरिक ऋण ११ खर्ब ८४ अर्ब नौ करोड र बाह्य ऋण १३ खर्ब ७२ अर्ब ८८ करोड पुग्नेछ । 

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार वैशाख मसान्तसम्म नेपालको सार्वजनिक ऋण साढे २१ खर्ब पुगेको छ । सरकारले चालू आवको अन्त्यसम्म सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब २९ अर्ब ४० करोड पुग्ने संशोधित अनुमान गरेको छ । चालू आवको सुरुमा नेपालले तिर्न बाँकी ऋण २० खर्ब १० अर्ब ९० करोड थियो । चालू आवमा कुल ऋण प्राप्ति चार खर्ब २६ अर्ब ५३ करोड हुने संशोधित अनुमान छ । 

चालू आवमा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) ५३ खर्ब ८१ अर्बबराबर पुगेको अनुमान छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर गर्ने र मूल्य वृद्धि ६.५ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य लिएको छ । यो वृद्धिदरलाई आधार मान्दा आगामी आवमा नेपालको जिडिपी ६० खर्ब ५३ अर्ब हाराहारी पुग्ने देखिन्छ । यदि सरकारी अनुमानअनुसार आगामी आवमा सार्वजनिक ऋण साढे २५ खर्ब पुगेमा त्यो जिडिपीको ४२.३ प्रतिशत हुन आउँछ । 

नेपालको सार्वजनिक ऋणसँगै ऋण सेवामा हुने खर्च बढिरहेको अर्थशास्त्री डा. विश्वास गौचनले बताए । नयाँ पत्रिकासँग उनले भने ‘हाम्रो ऋण जिडिपीको ४०–४२ प्रतिशत पुगिसकेको छ, ऋण सेवामा हुने खर्च बढेको छ, अबचाहिँ कर्जाको परिचालन छिटो र उच्च प्रतिफल दिने पूर्वाधार विकासकै लागि हुनुपर्छ ।’

 ऋण सेवामा सवा तीन खर्ब खर्च हुने 
आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले ऋण सेवामा मात्रै सवा तीन खर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरेको छ । सार्वजनिक ऋणको साँवा फिर्तामा दुई खर्ब २५ अर्ब १७ करोड र ब्याज भुक्तानीमा एक खर्ब पाँच अर्ब ३८ करोड खर्च हुने सरकारको अनुमान छ । आगामी आवमा ऋण सेवामा हुने सरकारी खर्च चालू आवको संशोधित अनुमानभन्दा ९४ अर्ब ६० करोडले बढी हुनेछ । चालू आवमा सरकारले ऋण सेवामा कुल दुई खर्ब ३५ अर्ब ९५ करोड खर्च गर्ने संशोधित अनुमान छ । यस वर्ष सरकारको ऋण सेवाअन्तर्गत ब्याजमा ७६ अर्ब ६४ करोड र साँवा फिर्ता एक खर्ब ५९ अर्ब ३१ करोड खर्च हुने संशोधित अनुमान छ । 

 ऋणको परिचालन प्रतिफल आउने क्षेत्रमा गर्छु : अर्थमन्त्री
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्षमा ऋणको परिचालन बढी प्रतिफल आउने क्षेत्रमा मात्रै गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । ‘खर्च गर्ने क्षमता वृद्धि गर्दै वैदेशिक सहायतालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गरिनेछ,’ उनले बजेट वक्तव्यमा भनेका छन्, ‘आन्तरिक ऋणको रकम विकास कार्यमा खर्च गर्ने गरी विनियोजन गरेको छु । सर्वाजनिक ऋणको दिगोपन विश्लेषण गरी बढी प्रतिफल आउने क्षेत्रमा परिचालन गरिनेछ ।’

  सवा ३८ अर्ब ऋण चालू खर्चमा परिचालन
सरकारले बजेटमार्फत नै प्रतिफल आउने आयोजनामा मात्रै ऋण परिचालन गर्ने घोषणा गरेको छ । तर, बजेटका अनुसूचीमा भने चालूतर्फ समेत ऋण रकम परिचालन गरिने उल्लेख छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा उठाउने सवा ३८ अर्ब रुपैयाँ ऋण चालू खर्चतर्फ परिचालन गरिने भएको छ । कुल ऋणमध्ये चालूतर्फ ३८ अर्ब ३८ करोड र पुँजीगततर्फ एक खर्ब १७ अर्ब खर्च गरिने सरकारी अनुमान छ । 

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा कर्मचारीको तलबदेखि सरकारी वेतनधारीको गाडी सञ्चालन तथा मर्मतमा समेत ऋणको रकम परिचालन गर्ने भएको छ । त्यस्तै, सेवा तथा परामर्श लिन, अनुगमन र भ्रमण गर्न, गोष्ठी, तालिमलगायत कार्यक्रम गर्न एवं सामाजिक सुरक्षा वितरणमा समेत ऋण रकम परिचालन गर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।

बजेटको अनुसूचीमा उल्लेख भएअनुसार आगामी वर्ष ऋण लिएको रकममध्ये तलब दिन दुई करोड ४६ लाख, मालसामान र सेवाको उपयोगमा दुई अर्ब ९० करोड, इन्धनमा तीन करोड ९८ लाख, सवारी मर्मतमा दुई अर्ब ३६ करोड, कार्यालयका समान र सेवा खरिदमा आठ करोड ७२ लाख तथा सेवा र परामर्शमा ६४ करोड ७० लाख खर्च गरिनेछ । त्यस्तै, अनुगमन र मूल्यांकनमा सात करोड ५३ लाख, कार्यक्रम, तालिम र गोष्ठीमा एक अर्ब ९५ करोड, सामाजिक सुरक्षामा ८९ करोड ४७ लाख र सामाजिक सहायतामा ८९ करोड २२ लाख रुपैयाँसमेत ऋणको रकम परिचालन गरिने बजेट अनुसूचीमा उल्लेख छ । 

 वैदेशिक ऋण कोसँग कति लिने ?
आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले द्विपक्षीयतर्फ २२ अर्ब ३४ करोड र बहुपक्षीयतर्फ एक खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । बहुपक्षीयतर्फ सबैभन्दा बढी एडिबीबाट ८५ अर्ब ८६ करोड र विश्व बैंकबाट ७८ अर्ब ६१ करोड ऋण लिने अनुमान गरिएको छ । त्यस्तै, दुईपक्षतर्फ सबैभन्दा बढी भारतबाट ६ अर्ब ६६ करोड ऋण परिचालन गर्ने अनुमान छ । त्यस्तै, जापानबाट पाँच अर्ब ४१ करोड, युरोपियन युनियनबाट पाँच अर्ब ६५ करोड, चीनबाट तीन अर्ब र साउदीबाट एक अर्ब ४३ करोड ऋण लिने अनुमान गरिएको छ । 

ऋणको परिचालन छिटो र उच्च प्रतिफल दिने आयोजनामा गरिनुपर्छ
डा. विश्वास गौचन, अर्थशास्त्री
ऋण जिडिपीको ४०–४२ प्रतिशत पुगिसकेको छ । साधारणतया, हाम्रोजस्तो मुलुकमा जिडिपीको ५० प्रतिशतसम्म ऋण हुनुलाई ठीकै मानिन्छ । यसर्थ, हामीसँग अझै ८–९ प्रतिशत स्पेस बाँकी छ । तर, त्यो अहिल्यै खर्च गर्नुहुँदैन, भविष्यलाई पनि राख्नुपर्छ, कुनै भवितव्य पनि त आउन सक्छ । यसर्थ, वित्त कुशलता कामय गर्नुपर्छ । हाम्रो ऋण सेवामा हुने खर्च बढेको छ, अबचाहिँ कर्जाको परिचालन छिटो र उच्च प्रतिफल दिने पूर्वाधार विकासकै लागि हुनुपर्छ ।