नेपाल वातावरण पत्रकार समूह (नेफेज)ले खानीजन्य ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी गर्ने कार्यक्रम फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको छ।

सरकारले आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेटमा मापदण्ड बनाई वातावरणीय अध्ययनबाट उपयुक्त देखिएका स्थानबाट ढुंगा र गिटी निकासी गर्न आधार तयार पार्ने घोषणा गरेको छ। सरकारको उक्त घोषणा वातावरणीय, आर्थिक र सामाजिक कुनै  पनि दृष्टिकोणले उपयुक्त नरहेको नेफेजको ठहर छ।

‘वैज्ञानिक अध्ययनविना हचुवाका भरमा ल्याइएको संरक्षणविरोधी यस कार्यक्रमको नेफेज विरोध गर्दछ,’ नेफेजका अध्यक्ष रोशनी अधिकारीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘निर्माण सामग्री निकासी गरेर बजेट घाटा न्यूनीकरण गर्ने गलत तथ्य अघि सारिएको छ। बजेटमा चुरे वा सिवालिक पर्वत भन्ने शब्द उल्लेख नगरिएको भए तापनि यस्ता पदार्थको निकासीको सबैभन्दा ठूलो प्रभाव चुरे क्षेत्रमा नै पर्ने विगतका अध्ययनबाट पुष्टि भइसकेको छ।’

चुरे विनाशले तराई र भित्री मधेसको भूभाग तीव्रगतिमा मरुभूमिकरण हुने र पानीको चरम अभाव, खाद्यान्न उत्पादनमा कमी मात्र नभई मधेसको समग्र जनजीवन नै प्रभावित हुनेतर्फ नेफेजले सचेत गराएको छ। ‘मुलुकको झन्डै ५० प्रतिशत जनसंख्याको आधार क्षेत्र चुरेमाथिको कुनै पनि प्रकारको दोहन र विनाशको नेफेज विरोध गर्दै यो निर्णय फिर्ता लिन सरकारसँग माग गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।