उपसभामुख इन्दिरा रानाले संसदीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम महिलामैत्री नभएकोमा आपत्ति जनाएकी छिन्।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलाई भेटेर उपसभामुख रानाले प्रत्यक्षतर्फ महिलाको प्रतिनिधित्व थोरै भएकाले बजेटमार्फत आएको निर्वाचन क्षेत्रलक्षित सांसद विकास कोष महिलामैत्री नभएको गुनासो गरेकी हुन्।

सरकारले आर्थिक वर्ष ०८०–८१ को बजेटमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रलाई ५ करोड दिने गरी पूर्वाधार विकास कार्यक्रम समावेश गरेको छ। यसमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको प्रत्यक्ष संलग्नता हुँदा समानुपातिक र राष्ट्रिय सभा सदस्यको भूमिका उल्लेख छैन।

‘यो त महिलामैत्री भएन भनेर अर्थमन्त्रीलाई भनेको थिएँ। सभामुखसँग पनि कुरा गरेँ,’ उपसभामुख रानाले भनिन्, ‘महिला सांसदले पनि यो कुरा उठाइदिन अनुरोध गरेका थिए। बजेट प्रस्तुत भएपछि प्रधानमन्त्रीलाई पनि अनुरोध गरेँ। प्रधानमन्त्रीले मिलाउँछु, कार्यविधिबाट समेट्छु भन्नुभएको छ।’