सरकारले आगामी दुई वर्षमा सबै नेपालीमा विद्युत्को पहुँच विस्तार गर्ने घोषणा गरेको छ । अहिले विद्युत्को पहुँच ९५ प्रतिशत नेपालीमा छ । त्यसका लागि राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नपुगेका दुर्गम क्षेत्रमा लघु तथा साना जलविद्युत् र सौर्य तथा वायुजस्ता नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिको विस्तार गरिने बताइएको छ । यस्तै, आगामी आवमा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत चार सय ५० युनिट पुर्‍याइने भएको छ । हाल प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत तीन सय ५१ युनिट रहेको छ ।

नौ सय मेगावाट विद्युत् थपिने 
आगामी आवमा नौ सय मेगावाट विद्युत् थप्ने घोषणा सरकारले गरेको छ । एक सय ११ मेगावाटको रसुवागढी, एक सय दुई मेगावाटको मध्यभोटेकोसी, ४२.५ मेगावाटको सान्जेनलगायतका आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् थपिने बजेटमा उल्लेख छ । हाल २७ सय मेगावाट रहेको विद्युत्को जडित क्षमता आगामी आवमा ३६ सय पुर्‍याउने सरकारको लक्ष्य छ । बायोग्यास, बायो डिजेल, इथानोल, सौर्य ऊर्जा, विद्युतीय चुलो, सुधारिएको चुलोलगायतका स्वच्छ प्रविधिको ऊर्जा प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

१२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी र ६ सय ३५ मेगावाटको दूधकोसी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको लगानी मोडालिटी तय गरी निर्माण अघि बढाउने सरकारको घोषणा छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहलगानीमा १,०६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण, दुई सय १० मेगावाटको चैनपुर सेती, एक सय ६ मेगावाटकोे जगदुल्ला, ९९.९ मेगावाटको तामाकोसी पाँचौँ, ७०.३ मेगावाटको सिम्बुआ खोला तथा ७७.५ मेगावाटको घुन्सा खोला जलविद्युत् आयोजना निर्माण सुरु गरिने बजेटमा उल्लेख छ । 

यस्तै, चार सय केभी क्षमताको न्यु बुटवल–गोरखपुर, इनरुवा–पुर्णिया र दोधारा–वरेली अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिने बताइएको छ । चार सय केभीकै कर्णाली करिडोर प्रसारण लाइनको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइने बताइएको छ । भेरी करिडोर, पश्चिम सेती करिडोर र अरुण करिडोर प्रसारण लाइनको वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन गरी निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

प्राधिकरणको पुनर्संरचना गरिने 
सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पुनर्संरचना कार्य अगाडि बढाउने घोषणा गरेको छ । विद्युत् विकास र प्रसारणका लागि प्राधिकरणले व्यावसायिक संस्थासरह ऋण परिचालन गर्न सक्ने गरी कानुनी व्यवस्था गरिने बताइएको छ । आगामी आवमा सिँचाइ, जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालयलाई ८७ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले ऊर्जासम्बन्धी बजेट स्वागतयोग्य भएको बताए ।