Skip This
कसरी जुध्ने जलवायु परिवर्तनको खतराविरुद्ध ?
१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८o जेठ १५ सोमबार
  • Thursday, 18 July, 2024
प्रदीप यादव
२o८o जेठ १५ सोमबार o७:३६:oo
Read Time : > 4 मिनेट
ad
ad
ad
ad
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

कसरी जुध्ने जलवायु परिवर्तनको खतराविरुद्ध ?

जलवायु परिवर्तनका जोखिम न्यूनीकरणका लागि सरकारले गरेका प्रयास केही हदसम्म प्रभावकारी भए पनि यसका चुनौती सम्बोधनका लागि अझ धेरै गर्न आवश्यक छ

Read Time : > 4 मिनेट
प्रदीप यादव
नयाँ पत्रिका
२o८o जेठ १५ सोमबार o७:३६:oo

जलवायु परिवर्तन यतिखेर विश्व अर्थतन्त्रका लागि महत्वपूर्ण खतराका रूपमा देखापरेको छ । मौसमी परिवर्तनका कारण कृषि, सेवा र उद्योग क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित भई आर्थिक वृद्धि, उत्पादकत्व र रोजगारीमा यसको व्यापक असर देखिन्छ । बाढी, खडेरी र तातो लहरजस्ता चरम मौसमी घटना बारम्बार र तीव्र हुँदै गइरहेका छन् । यी घटनाले सम्पत्ति र पूर्वाधारमा व्यापक क्षति पुर्‍याउनुका साथै आर्थिक गतिविधि ठप्प हुने गरी मानिसको जीवनलाई समेत जोखिममा पारेका छन् । यसका दूरगामी असरले कृषि र मत्स्यपालनमा पहिले नै नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ । बढ्दो तापक्रम र वर्षाको ढाँचामा आएको परिवर्तनले बाली उब्जाउन र पशुपालन गर्न गाह्रो भइरहेको छ । यसले खाद्यान्न अभाव र खाद्यान्नको मूल्यसमेत बढेको छ ।

अर्कातिर, जलवायु परिवर्तनकै कारण जैविक विविधतामा पनि ह्रास भइरहेको छ । तापक्रम बढ्दै जाँदा र वासस्थान नष्ट हुँदै जाँदा धेरै प्रजातिका बोटबिरुवा र जनावर लोप हुँदै गएका छन् । जैविक विविधताको यो हानिले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर त पारिरहेको छ नै, साथै यसका प्रभाव गम्भीर बन्दै जाँदा अर्थतन्त्रलाई जोगाउन देशहरूले गर्ने अनुकूलनका उपायहरू अवलम्बन गर्नमा लागत बढ्न गएको छ । जलवायु परिवर्तनका प्रभाव कम गर्ने उपाय महँगा हुन गएका छन्, जसले यसबाट प्रभावित देशहरूको बजेटलाई एक किसिमको ‘स्ट्रेस’ दिएको छ । 

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी प्यानल (आइपिसिसी)का अनुसार, जलवायुसम्बन्धी प्रकोपले सन् २००० देखि सन् २०१९ सम्म प्रतिवर्ष औसतमा ६५० खर्ब अमेरिकी डलरबराबरको नोक्सानी भइसकेको छ । चरम मौसम घटना, बढ्दो समुद्रीस्तर, ऊर्जा र यातायातजस्ता महत्वपूर्ण क्षेत्रमा अवरोधले अर्थतन्त्रमा विनाश ल्याएको छ, जसले गर्दा खाद्यान्न अभाव, पूर्वाधारमा क्षति र बढ्दो बिमा लागतले विश्व अर्थतन्त्र धान्नै नसक्ने भएको छ । जलवायु परिवर्तनका आर्थिक प्रभावले अल्पकालीन नोक्सानीभन्दा दीर्घकालीन लगानीसम्बन्धी निर्णयलाई असर गरी आर्थिक वृद्धि र स्थिरतामा बाधा पु¥याउँछ । साथै, यसको प्रभावले भविष्यको वातावरणीय अवस्थाबारे अनिश्चितता पैदा भएको छ, जसले गर्दा लगानीकर्ता र वित्तीय संस्थाका लागि चुनौती थपिएको छ । 

जलवायुसँग सम्बद्ध वित्तीय खुलासाको कार्यदल (टिसि एफडी)ले जलवायु सम्बन्धित जोखिमले विश्वव्यापी अर्थतन्त्रलाई ४१.२ ट्रिलियन खर्च गराउन सक्ने अनुमान गरेको छ । जलवायु परिवर्तनको असरलाई न्यूनीकरण गर्न र त्यसलाई अनुकूलन गर्न तत्काल कदम चाल्नु आवश्यक देखिन्छ । यसका लागि, सरकार, संस्था र व्यक्तिहरूले जलवायु परिवर्तनसँग लड्न द्रुत कार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । नवीकरणीय ऊर्जामा संक्रमण, ऊर्जा दक्षता सुधार र वातावरणमैत्री अभ्यास अपनाउनुपर्छ । 

जलवायु परिवर्तनको आर्थिक प्रभाव आगामी वर्षमा अझ गम्भीर हुने अपेक्षा गरिएको छ । आइपिसिसीले ग्लोबल वार्मिङलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित नगरे नेपालले अर्बौँ डलर नोक्सान व्यहोर्न सक्ने चेतावनी दिएको छ ।नेपालको प्रमुख क्षेत्र कृषि पनि वर्षाको ढाँचा र परिवर्तनका कारण केही वर्षयता प्रभावित हुँदै आएको छ । बढ्दो तापक्रमले बाली उत्पादनमा कमी ल्याउने र खाद्य असुरक्षा बढाउने र हिमनदी पग्लने क्रम जारी रहँदा यसले नेपालको जलस्रोत र जलविद्युत् उत्पादनमा जोखिम निम्त्याएको छ ।

जलवायु परिवर्तन नेपालको अर्थतन्त्रका लागि गम्भीर खतरा हो । हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घटाउन र अनुकूलनका उपायमा लगानी गरेर नेपालले जलवायु परिवर्तनको जोखिम कम गर्न र थप दिगो भविष्य निर्माण गर्न सक्छ ।
 

हिमालका चुचुरामा हिउँ पग्लिएर हिमालै कालो देखिन थालेको छ । हिमनदीमा निर्भर नेपालमा यस किसिमको जलवायु परिवर्तनको प्रवृत्ति जारी रह्यो भने अर्थतन्त्र र जनजीवन तहसनहस हुन सक्छ । अर्थतन्त्रको योगदान गर्ने पर्यटन क्षेत्र जलवायु परिवर्तनको प्राकृतिक प्रकोप र असरबाट जोखिममा छ । हुन त, मुलुकले यस्ता असरलाई कम गर्ने उपाय अवलम्बन नगरेको होइन । तर, गम्भीरताका साथ कार्यान्वयनका रणनीतिक कार्ययोजना भने अझै देखिएको छैन । नवीकरणीय ऊर्जा र हरित पूर्वाधारमा लगानी गर्नु र जलवायु नीति लागू गर्नु मात्र समस्याको समाधान हुँदैन । बरु, यससँग प्रभावित व्यक्ति, संस्था, तह र तप्का सबैलाई परिवर्तनका असर र उपाय अवलम्बनबारे शिक्षित तथा प्रचार–प्रसार गराउन जरुरी देखिन्छ । 

वायु प्रदूषण काठमाडौंको मुख्य समस्या हो । कणको उच्चस्तरले स्वास्थ्यसम्बन्धी जोखिम देखिएका छन् । वार्षिक औसत आद्र्रताले प्रायः सुरक्षित सीमा नाघ्छ । वायु प्रदूषणले गम्भीर परिणाम ल्याएको छ । वायु प्रदूषणलाई सम्बोधन गर्न दिगो यातायात, सुधारिएको उत्सर्जन मापदण्ड, सफा खाना पकाउने प्रविधि र राम्रो फोहोर व्यवस्थापनसहित व्यापक दृष्टिकोण चाहिन्छ । सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था र स्थानीय समुदायसँगको सहकार्यमा काठमाडौंमा वायु प्रदूषण नियन्त्रण र वायुको गुणस्तर सुधारका लागि पहल कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । तर, ती पहलको खासै नतिजा देखिएको छैन ।

जलवायु परिवर्तनलाई न्यूनीकरण र अनुकूलन गर्न निर्णायक कदम चालेर नेपालले आफ्नो अर्थतन्त्रको रक्षा गर्न, दिगो विकासलाई प्रवद्र्धन गर्न तथा थप लचिलो र समृद्ध भविष्य निर्माण गर्न रणनीतिक योजना कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ, परिणाममुखी तवरले । त्यसका लागि नवीकरणीय ऊर्जा, दिगो अभ्यास र स्वच्छ हावालाई प्राथमिकता दिँदा जनताको स्वास्थ्य र कल्याणलाई फाइदा पुग्छ अनि दिगो पर्यटन र लगानी आकर्षित गर्न सकिन्छ ।

नेपाल जलवायु परिवर्तनको असरबाट उच्च जोखिममा रहेको मुलुक हो । देशले पहिल्यै जलवायु परिवर्तनका प्रभाव अनुभव गरिरहेको छ, जस्तै अधिक बारम्बार र तीव्र बाढी, पहिरो र खडेरी । यी प्रभावले देशका जनता र यसको अर्थतन्त्रमा विनाशकारी प्रभाव पारिरहेको छ ।

नेपालमा जलवायु परिवर्तनको जोखिम कम गर्ने थुप्रै उपाय छन् । नेपाल भूकम्पीय रूपमा सक्रिय क्षेत्रमा अवस्थित छ र बाढी, पहिरो र खडेरीको जोखिममा छ । जलवायु परिवर्तनको प्रभावकारी र दिगो ‘अर्ली वार्निङ सिग्नल’ दिने प्रणालीको दु्रत विकास गर्नु सबभन्दा जरुरी छ । यसले कुनै प्राकृतिक विपत् आउनुअघि मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा पुग्न मद्दत गर्न सक्छ । सरकारले जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई सामना गर्न सक्ने थप लचिलो पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्नुपर्छ । जलवायु परिवर्तनले नेपालमा खाद्यान्न उत्पादनमा प्रभाव पारिरहेको छ । 

देशले बारम्बार र तीव्र खडेरीको अनुभव गरिरहेको छ । किसानलाई बाली उब्जाउन गाह्रो पारिरहेको छ । त्यसकारण, सरकारले खाद्य उत्पादनमा जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई कम गर्न मद्दत गर्न सक्ने दिगो कृषि अभ्यासलाई प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक छ । वन र यसको समूहगत ‘इकोसिस्टम’ले जलवायु नियमनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । तिनीहरूले वायुमण्डलबाट कार्बन–डाइअक्साइड अवशोषित गर्छन् र जमिनलाई चिसो बनाउन मद्दत गर्छन् ।

त्यस्तै, सरकारले वन फँडानी र अन्य खतराबाट वनजंगल र यसका आश्रित पूर्वाधारलाई समेत जोगाउन आवश्यक छ । सीमित जीवाश्म इन्धन स्रोत भएको देशमा नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग बढाउने पहल गरी जीवाश्म इन्धनमाथिको निर्भरता घटाउन सौर्य र वायु ऊर्जाजस्ता नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतमा लगानी गर्नुपर्छ ।

नवीकरणीय उर्जा स्रोत हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कम गर्ने राम्रो तरिका हो, जसले जलवायु परिवर्तन कम गर्ने हरसम्भव प्रयास गर्छ । जलवायु परिवर्तन नेपालको अर्थतन्त्रका लागि गम्भीर खतरा हो । हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घटाउन र अनुकूलनका उपायमा लगानी गरेर नेपालले जलवायु परिवर्तनको जोखिम कम गर्न र थप दिगो भविष्य निर्माण गर्न सक्छ । 

जलवायु परिवर्तनका जोखिम न्यूनीकरणका लागि सरकारले गरेका प्रयास केही हदसम्म प्रभावकारी छन् । तर, जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएको चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न अझ धेरै काम गर्न आवश्यक छ । सरकारले उपाय अवलम्बनमा लगानी गर्न र जलवायु परिवर्तनको चेतना जगाउन आवश्यक छ । 

यसले विश्वव्यापीस्तरमा जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्न अन्य देश र संगठनसँग साझेदारी पनि निर्माण गर्न आवश्यक छ । जलवायु परिर्वतनका असर न्यूनीकरणका लागि अवलम्बन गरिने उपायहरू महत्वाकांक्षी र व्यापक बनाउन सुदृढ बनाउने, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन र न्यूनीकरणमा लगानी बढाउने, नेपालमा जलवायु परिवर्तनमा सुधार ल्याउने कार्यमा सहयोग गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग साझेदारी निर्माण गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी ढंगले निरन्तरता दिनुपर्छ ।

यसका लागि जलवायुको पर्याप्त लाभ लिने पूर्वाधारमा लगानी, जलवायुमैत्री स्मार्ट कृषि प्रवद्र्धन, नवीकरण ऊर्जा प्रवद्र्धन, प्रकोप जोखिम व्यवस्थापन सुधार, नदीनाला र वनजंगलको संवद्र्धन एवं सुधार आदि निययित कार्य हुन् । जलवायु परिवर्तनलाई मूलप्रवाहीकरण गरी सबै सरकारी निर्णयमा जलवायु परिवर्तनको असरलाई समावेश गर्नु आवश्यक छ । यसले नै कृषि, स्वास्थ्य र शिक्षा जस्ता क्षेत्रका लागि जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नीति परिस्थितिअनुरूप बनाउन सकिन्छ । 

सरकारले गरेका प्रयासको प्रभावकारिता कार्यान्वयन, सरोकारवालाको संलग्नता र स्रोत विनियोजनजस्ता विभिन्न कारकमा निर्भर गर्दछ । नवीकरणीय ऊर्जा क्षमतामा वृद्धि, बढेको सामुदायिक लचिलोपन, सुधारिएको प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन र कार्बन उत्सर्जनमा कमीजस्ता सूचकका आधारमा जलवायु परिवर्तनको जोखिम न्यूनीकरणमा नेपालको प्रगति मूल्यांकन गर्न सकिन्छ । यी उपायको प्रभावकारिता मूल्यांकन गर्न र थप सुधारका लागि क्षेत्र पहिचान गर्न निरन्तर अनुगमन, मूल्यांकन र रिपोर्टिङ आवश्यक छ ।
(यादव प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन्)

ad
ad
ad
ad