पशुपतिनाथ मन्दिरमा जलहरी राख्दा भ्रष्टाचार भएको विषय पुनः विवादमा आएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यो मुद्दा ‘होल्ड’ गर्दा जलहरी राख्दा भ्रष्टाचार भएको विषयको सत्यतथ्य खुलेको छैन । 

महालेखापरीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार जलहरी बनाउँदा करिब ११ किलो सुन गायब भएको छ । त्यसको त्यतिवेलाको मूल्य करिब आठ करोड रुपैयाँ हुन आउँछ । यही मुद्दामा बिहीबार संसद् बैठक नै अवरोध भएको छ । 

तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विवादबीच पशुपतिनाथ मन्दिरमा १२ फागुन ०७७ मा एक सय आठ किलो सुनको जलहरी अनावरण गरेकी थिइन् । करिब एक अर्ब रुपैयाँ खर्चेर निर्माण गरिएको जलहरी अनावरण गर्ने अन्तिम समयमा सर्वोच्च अदालतमा रिट परेपछि निर्धारित समयभन्दा तीन दिनअघि नै राष्ट्रपतिले उद्घाटन गरेकी थिइन् । 

जलहरीमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै त्यतिवेलै विवाद भए पनि टुंगिन सकेको थिएन । निम्तिएको विवादको समयमै निरूपण नगर्दा पुनः विवादमा फसेको हो । अहिले फेरि यो विषय संसद्मा प्रवेश गरेर राजनीतिक रूप लिएको छ । 

जलहरी स्थापना गर्दा भ्रष्टाचार भएको भन्दै दुई वर्षअघि नै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । छानबिनका क्रममा अख्तियारले त्यतिवेलै निर्णय प्रक्रियामा संलग्न कोषका पदाधिकारी तथा कर्मचारीसँग बयान पनि लिएको थियो । तर, त्यसपछि लामो समय थप छानबिन नै नगरी अख्तियारले फाइल थन्क्याएको छ । 

भोला दाहाल, प्रवक्ता, अख्तियार
पशुपतिको जलहरीसम्बन्धीको उजुरी अख्तियारको छानबिनकै प्रक्रियामा छ । छानबिनको प्रक्रियामा रहेको फाइलका सम्बन्धमा थप बोल्न मिल्दैन ।

राजनीतिक नेतृत्वसमेत जोडिएपछि अख्तियारले छानबिनमा आलटाल गरेको थियो । यद्यपि, यो विषय अझै पनि छानबिनकै प्रक्रियामा रहेको अख्तियारका प्रवक्ता भोला दाहाल बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘पशुपतिको जलहरीसम्बन्धीको उजुरी अख्तियारको छानबिनकै प्रक्रियामा छ । छानबिनको प्रक्रियामा रहेको फाइलका सम्बन्धमा थप बोल्न मिल्दैन ।’ 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको चाहनामा भएको थियो जलहरी जडान
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै विशेष चाहनामा जलहरी राख्ने प्रक्रिया तत्कालीन सरकारले अघि बढाएको थियो । कोभिड– १९ को महामारीका वेला नागरिकलाई पिसिआर टेस्ट गर्न नसक्ने सूचना जारी गरेको सरकारले त्यतिवेला जलहरीको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले १२ माघ ०७७ मा पशुपतिमा विशेष पूजा–आराधना गरेर सुनको जलहरी राख्ने प्रतिबद्धता जनाए । त्यसका लागि ३० करोड रुपैयाँ तत्कालै दिने र जलहरी निर्माणमा कुनै पनि कसर बाँकी नराख्न उनले निर्देशनसमेत दिए । उनको यही ठाडो निर्देशनलगत्तै कोषले दुई सय वर्षभन्दा पुरानो चाँदीको जलहरी हटाएर सुनको राख्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । 

तत्कालीन पर्यटनमन्त्री भानुभक्त ढकालको अध्यक्षतामा परिषद् बैठकले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनबमोजिम जलहरी राख्ने निर्णय गर्‍यो । ओलीको निर्देशनको भोलिपल्टै परिषद् बैठकले जलहरी राख्ने निर्णय गरेको थियो । कोषका कोषाध्यक्ष मिलन थापाको संयोजकत्वमा कार्यदल नै गठन गरेर प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । 

सरकारले कानुनविपरीत जलहरी राख्न लागेको भन्दै संस्कृतिवद् तथा कोषका पूर्वपदाधिकारी नरोत्तम वैद्य र अधिवक्ता निकिता ढुंगानाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

महालेखाका अनुसार यसरी भएको थियो गडबड

पशुपतिमा जलहरी राख्दा अनियमितता भएको भन्दै महालेखापरीक्षक कार्यालयले आफ्नो ५९औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा प्रश्न उठाएको थियो । जलहरी बनाएर बाँकी रहेको सुनको सम्बन्धमा महालेखाको प्रश्न छ । पशुपति शिवलिंगको गर्भगृहलाई पूर्ण रूपमा ढाक्ने गरी राखिने सुनको जलहरी निर्माण कार्यका लागि आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ८० करोड ११ हजारमा १०३.७७३ किलो सुन खरिद गरिएको थियो ।

विभिन्न शुद्धताको प्रतिशत रहेको सुनमा अन्य धातु र रसायनको मिश्रण गर्दा तामा २.८९ किलो, चाँदी १.२४९ किलो, जिंक १२.७५ ग्रामसमेत प्रयोग गरी १०७.९२४ किलो सुन कायम गरिएको थियो । तर, निर्मित जलहरी, जलधारा, नाग, नागमूर्ति, सुनको किलालगायतमा प्रयोग भएको सुनको तौल ९६.८२२ किलो मात्र थियो ।

बाँकी रहेको सुन १०.९७६ किलोको रिङ बनाई जलहरीमा लगाइएको कोषको जवाफ थियो । त्यसको मूल्य त्यतिखेर सात करोड ८६ लाख ४६ हजार रुपैयाँ पर्न आउँथ्यो । जलहरी बनाएर बाँकी रहेको सुनको सम्पूर्ण परिमाण रिङ बनाउने कार्यमा प्रयोग भएको पुष्टि नभएको महालेखाले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।