सवा चार अर्ब खर्चेर सुरक्षित आवास कार्यक्रमबाट चार वर्षमा ४८ हजार घरका छाना मात्रै फेरिए

असुरक्षित खर र फुसको छाना तीन वर्षभित्र विस्थापित गरी जस्तापाता लगाउने उद्देश्यसहित सरकारले सुरु गरेको सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमबाट चार वर्षमा ४८ हजार मात्रै छाना फेरिएका छन् । दुई लाख ६० हजार परिवार अझै खरको छानामुनि छन् । अहिले पाँच वर्षमा पनि कार्यक्रम चलिरहेको छ । 

०७५/७६ को बजेटमै व्यवस्था गरेर सरकारले आगो, पानी र हुरीबाट सजिलै प्रभावित हुने पराल, खर, फुस, स्याउलालगायतका छाना विस्थापित गरी जस्तापाता लगाउने योजना ल्याएको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले ल्याएको बजेटमा गरिबीको रेखामुनि रहेका घरपरिवारले सुरक्षित आवास आफैँले निर्माण गर्न चाहेमा प्रतिपरिवार जस्तापाता, सहुलियत दरको काठलगायत सामग्री खरिदका लागि ५० हजार अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको थियो । संघीय सरकार, स्थानीय तह र सम्बन्धित परिवारको सहभागितामा यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरिएको थियो । चालू आर्थिक वर्षदेखि भने यो अनुदान रकम बढाएर ७५ हजार पुर्‍याइएको छ । 

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले केही समयअघि सार्वजनिक गरेको जनगणनाअनुसार हाल मुलुकभर खर/पराल/छ्वाली भएका घर (परिवार) संख्या दुई लाख ६० हजार ६ छन् । सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको तथ्यांकअनुसार भने हालसम्म दुई लाख नौ हजार दुई सय ३० घर छाना फेर्ने गरी स्वीकृत भएका छन् । यीमध्ये ४८ हजारको मात्रै छाना फेरिएको छ भने एक लाख ३० हजार आठ सय ९० घरसँग अनुदान सम्झौता भइसकेको विभागले बतायो । 

स्वीकृत लाभग्राहीलाई सरकारले दुई किस्तामा अनुदान दिन्छ । लाभग्राहीमा छनोट भएर सम्झौता गरेपछि पहिलो किस्ताबापत ६० प्रतिशत र कार्य सम्पन्न भएपछि दोस्रो किस्ताबापत ४० प्रतिशत रकम भुक्तानी दिने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । पर्याप्त बजेटको अभावमा छाना फेर्ने कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको विभागको गुनासो छ ।

मीरा ज्ञवाली, सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर, आवास महाशाखा 
लक्ष्यअनुसार त सुरु भएको तीन वर्षमै कार्यक्रम सकिनुपर्थ्यो । तर, ढिलाइ भएको छ । मुख्य समस्या बजेटमा छ । खरका छाना पूर्ण रूपमा विस्थापित गर्न अझै पनि आठ अर्ब बजेट लाग्ने अनुमान छ । तर, सरकारले पर्याप्त बजेट दिएको छैन । कार्यक्रम कार्यान्वयनमा पनि जटिलता देखियो । सरकारले यो कार्यक्रमका लागि प्राथमिकता नै कम दिएको महसुस भएको छ ।

सवा चार अर्ब खर्च, अझै आठ अर्ब लाग्ने अनुमान 
छाना फेर्ने कार्यक्रमअन्तर्गत लाभग्राहीलाई अनुदान दिन अर्थ मन्त्रालयले रकम सीधै स्थानीय तहलाई पठाइदिन्छ । विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्षसम्म चार अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । चालू आवको बजेट भने अद्यावधिक भइनसकेको विभाग बताउँछ । आगामी आवका लागि ८० करोड रुपैयाँ बजेट स्वीकृत भएको विभागले जनाएको छ । 

सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको आवास महाशाखाकी सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर मीरा ज्ञवालीले हालसम्म स्वीकृत संख्याका घरको छाना फेर्न करिब पाँच अर्ब आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको बताइन् । ‘विभागले अनुदान सम्झौता गरेका एक लाख ३० हजार आठ सय ९० घरको छाना फेर्न करिब पाँच अर्ब आवश्यक पर्छ,’ उनले भनिन्, ‘नयाँ जनगणनामा देखिएका दुई लाख ६० हजार ६ वटा घरको छाना फेर्न त करिब आठ अर्ब आवश्यक पर्ने हाम्रो अनुमान छ ।’ 

कार्यक्रम कार्यान्वयनमा उल्झन 
कार्यक्रमले छानो मात्र फेर्ने भनेकाले एकातिर छानो मात्र फेरेर घर सुरक्षित नहुने भन्दै विवाद निम्तिएको छ भने अर्कोतिर कार्यान्वयनका लागि कार्यविधिले व्यवस्था गरेका समितिहरूमा पनि टकराव छ । कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सहरी विकासमन्त्रीको संयोजकत्वमा केन्द्रीय सुरक्षित नागरिक आवास समन्वय समितिको व्यवस्था छ । उक्त समितिले उपलब्ध वार्षिक बजेट र आवश्यकताका आधारमा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कार्यक्रम लागू गर्ने जिल्ला र स्थानीय तह तोक्ने तथा स्थानीय तहगत रूपमा अधिकतम आवास संख्या निर्धारण गर्नेलगायतका काम गर्छ । 

त्यस्तै, कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्‍याउन कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने निर्वाचन क्षेत्रमा संघीय सांसदको संयोजकत्वमा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख, सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख र संघीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइका अधिकृतस्तरको प्राविधिक प्रतिनिधि रहन्छन् । यसले केन्द्रीय सुरक्षित नागरिक आवास समन्वय समितिबाट तोकिएका स्थानीय तहभित्रका कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने वडाहरू र अधिकतम आवास संख्या तोक्छ । 

संघबाट सीधै कोटा निर्धारण हुने, तल पनि संघीय सांसद नै हाबी हुने, तर कार्यान्वयन भने स्थानीय तहबाट हुँदा समन्वयमा समस्या देखिएको विभाग बताउँछ । सांसद र पालिका प्रमुखहरूको द्वन्द्वले पनि कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । 

कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न विभागको आवास महाशाखाअन्तर्गत आवास व्यवस्थापन समन्वय एकाइ पनि छ । यसले मन्त्रालय, विभाग र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने तहहरूबीच समन्वय र अनुगमन मूल्यांकन गर्छ । तर, यो समितिमा स्थानीय तहबाट कार्यक्रम कार्यान्वयन र प्रगतिबारे रिपोर्टिङ नै कम हुने आवास महाशाखाकी सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर मीरा ज्ञवालीले बताइन् । ‘कार्यक्रमको प्रगतिबारे विभागलाई यथार्थ जानकारी नै नहुने स्थिति छ,’ उनी भन्छिन्, ‘कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तीय प्रगतिको जानकारी र तथ्यांक अद्यावधिक गर्ने प्रणाली नभएको तथा स्थानीय तहले पनि रिपोर्टिङ नगरिदिएका कारण हामीलाई कार्यक्रमबारे यथेष्ट जानकारी नै हुन सकेको छैन ।’ 

पहिलो किस्ता लिएका करिब ६२ हजार लाभग्राही सम्पर्कबाहिर
कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारले दिने अनुदानको उपयोगबारे महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ । महालेखापरीक्षकको ६०औँ वार्षिक प्रतिवेदन ०७८/७९ ले अनुदानको पहिलो किस्ता बुझेर दोस्रो किस्ता लिन नआएकाको संख्या ठूलो देखाएको छ । 

प्रतिवेदनअनुसार ०७८/७९ सम्म एक लाख ४१ हजार ६ सय १४ लाभग्राही छनोट भएर एक लाख ३० हजार चार सय ७७ लाभग्राहीसँग अनुदान सम्झौता भएको छ । सम्झौता भएकामध्ये एक लाख तीन हजार पाँच सय १० लाभग्राहीलाई पहिलो किस्ता भुक्तानी दिइएको छ भने दोस्रो किस्ता लिनेको संख्या ४१ हजार ६ सय २१ छ । कार्यक्रमबाट पहिलो किस्ता लिएका लाभग्राहीमध्ये ४१ हजार ६ सय २१ अर्थात् ४०.२१ प्रतिशत लाभग्राहीको मात्र छाना फेरेका छन् । ‘बाँकी ६१ हजार आठ सय ८९ लाभग्राहीलाई पहिलो किस्ताबापत उपलब्ध गराएको अनुदान सम्बन्धमा अनुगमन गरी खर्चको सदुपयोग भएको सुनिश्चितता हुनुपर्दछ,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

सुरक्षित नागरिक आवास अनुदानबारे महालेखापरीक्षकले ०७७/७८ मा कार्यमूलक लेखापरीक्षण गरेको थियो । कतिपय स्थानमा लक्षित वर्गलाई अनुदानबाट वञ्चित गराइएको, लक्षित वर्गलाई छुटाएर कार्यविधिविपरीत पक्की घर भएकालाई समेत ५० हजारका दरले अनुदान बाँडिएको, अनुदानबाट घर बनाउन इँटालगायत सामग्री खरिद गरिएको, धनी व्यक्तिले नै विपन्नको अनुदान खोसेका, आवश्यक भएर पनि बजेट खर्च नगरिएकोलगायतका दृष्टान्तसहित महालेखाले अनुदान वितरण प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठाएको थियो । 

कार्यविधिमै त्रुटि 
खर वा परालको छानालाई जस्ताले विस्थापित गर्ने कार्यक्रमको लक्ष्य छ । तर, अधिकांश विपन्न नागरिकको छाना मात्र होइन, घर नै कमजोर छ । कार्यक्रमले छानाको वैकल्पिक व्यवस्था गरे पनि त्यसलाई अड्याउने, सुरक्षित बनाउने जग, गाह्रो, खम्बालगायतको निर्माण सामग्रीको व्यवस्थापनका लागि अन्य व्यवस्था गरेको छैन । विपन्न नागरिकले आफैँ खर्चेर घरै बलियो बनाउन पनि सक्ने अवस्था छैन । जसका कारण कमजोर घरमा जस्ता मात्रै टल्किएका छन् । 

लक्षित वर्गको स्थिति र भौगोलिक अवस्था विश्लेषण नगरी सबै भूगोल र स्थितिका मानिसका लागि समान रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । कार्यक्रमले विविधतालाई स्वीकार गरेको छैन । जसका कारण भौगोलिक रूपमा उच्च जोखिममा रहेका नागरिकका लागि कार्यक्रम प्रभावकारी देखिएको छैन । ७४ जिल्लामा सञ्चालन गरिएको यो कार्यक्रमअन्तर्गत तराईको गर्मीदेखि हिमालको ठन्डीसम्म पनि जस्ता मात्रै दिइएको छ । 

वातावरणीय पक्षबाट हेर्दा सबै स्थानमा जस्ताको छानो उपयुक्त हुँदैन । गर्मीमा तराईको तापक्रम ४०–४२ डिग्रीसम्म पुग्ने तथा जाडोमा शीत र ठन्डी बढ्ने हुँदा यी दुवैबाट बच्न जस्ता उपयुक्त छानो होइन, किनभने जस्ताको छानोले गर्मीमा थप गर्मी र जाडोमा थप जाडो बनाउँछ । त्यस्तै, हिमाली क्षेत्रमा हिउँ पर्ने, बरफ जम्ने र अत्यधिक चिसो हुँदा त्यसबाट जोगिन छानामा काठ, ढुंगा र माटो प्रयोग गरिएको हुन्छ । कार्यविधिले जस्तापाताको विकल्प र अन्य निर्माण सामग्रीको प्रयोगबारे केही भनेको छैन । 

अर्कातिर हाल दिइएको अनुदानले भौगोलिक र वातावरणीय स्थितिअनुसारको सुरक्षित र अनुकूल छानो छाउन नपुुग्ने विषयलाई समेटेको छैन । केवल जस्तामा मात्र अनुदान दिएको छ । कार्यक्रमले भौगोलिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय विविधता र मानिसहरूको गरिबीको स्थितिलाई पूर्ण रूपमा सम्बोधन गर्न नसकेको विभाग नै स्विकार्छ ।