Skip This
नोट चल्नेको भोट पनि चल्ने नीति ल्याऊँ : रवि लामिछाने
१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८o जेठ १० बुधबार
  • Saturday, 13 July, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२o८o जेठ १० बुधबार १३:५३:oo
Read Time : > 1 मिनेट
ad
ad
ad
ad
समाचार डिजिटल संस्करण

नोट चल्नेको भोट पनि चल्ने नीति ल्याऊँ : रवि लामिछाने

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
नयाँ पत्रिका
२o८o जेठ १० बुधबार १३:५३:oo

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा देशमा गरिखाने वातावरण नदेखिएको स्पष्ट हुने बताएका छन्। 

बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै सभापति लामिछानेले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा लगानी भित्र्याउने नीति नभएको बताएका हुन्। 

वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरूको भोटिङ अधिकार प्रदान गर्न चाँडोभन्दा चाँडो कानुन बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए। उनले भने, ‘नोट चल्नेहरूको भोट पनि चल्ने बनाऊँ। उनीहरूले विमानस्थलमा भोग्ने विभेद अन्त्य गरौँ। त्यहाँको भिआइपी कक्ष उनीहरूका लागि प्रयोग गरौँ।’

उनले सरकारले अनुदान लिनेभन्दा पनि लगानी भित्र्याउने नीति लिनुपर्नेमा जोड दिए। लगानीले रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने उनको भनाइ छ।

स्थानीय तहहरूलाई जवाफदेही बनाउने ठोस कार्यक्रम पनि सरकारले ल्याउन नसकेको बताउँदै उनले स्वदेशी र विदेशी लगानी प्रवर्द्धन गरी उद्यमशीलतालाई बढावा दिने कुरामा ठोस कार्यक्रम नभएको उनले टिप्पणी गरे।

उनले भने, ‘स्थानीय तहमा साधन, स्रोतको व्यापक दुरुपयोग हुने गरेको तथ्य महालेखाको प्रतिवेदनलगायतले देखाएकै छ। स्थानीय तहमा बेरुजु भएको रकम ११ खर्ब चार अर्ब भएको देखिन्छ । गाउँगाउँमा सिंहदरबार पुग्यो भनेर प्रचार–प्रसार गरिएका स्थानीय तहहरूलाई जवाफदेही बनाउने ठोस कार्यक्रम मैले देख्न सकिनँ। केन्द्र २५ वटा मन्त्रालयबाट चल्न सक्छ, प्रदेशलाई १३–१४ वटा मन्त्रालय चाहिएको छ, अझै विभाजन गरेर राज्यमन्त्रीसमेत बनाउने खेल चलिरहेको छ । मैले यो बुझ्न सकेको छैन।’

उनले यो देश गरिखाने देश हो मागिखाने देश होइन। त्यसकारणले देशलाई गरिखाने देशका रूपमा नीति बनाउनुपर्नेमा नीति तथा कार्यक्रमले सम्बोधन गर्न जरुरी रहेको बताए। उनले व्यापारी, व्यवसायीलाई नेताले संरक्षण गर्ने नभई नीतिले संरक्षण गर्नुपर्ने अवस्था बनाउनुपर्ने बताए। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम ज्येष्ठ, नागरिक अशक्त तथा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको पक्षमा नभएकोसमेत उनको भनाइ छ।

ad
ad
ad
ad