अन्तर्वार्ता प्रिन्ट संस्करण

साढे १६ खर्बहाराहारीको बजेट ल्याउँदा उचित हुन्छ

देशको अर्थतन्त्र शिथिल छ । अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा केही सुधार देखिए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन । राजस्व कम उठेका कारण सरकारलाई साधारण खर्च धान्नसमेत धौ–धौ परिरहेको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा लिएका अधिकांश लक्ष्य पूरा हुन सकेका छैनन् । यो परिस्थितिमा आगामी आवको बजेट कस्तो आउला भन्ने सर्वत्र चासो छ । यसै सन्दर्भमा अर्थतन्त्रको अवस्था, समस्या, समस्या समाधानका उपाय र आगामी बजेटले लिनुपर्ने नीति तथा कार्यदिशाका विषयमा केन्द्रित रहेर अर्थशास्त्री डा. विश्वास गौचनसँग नयाँ पत्रिकाका  कृष्ण रिजालले गरेको कुराकानीको सार :

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले अर्थतन्त्र मन्दीमा गएको भन्दै व्याख्या विश्लेषण हुन थालेको छ । तर, कतिपयले भने आर्थिक वृद्धिदर सकारात्मक नै हुने देखिएकाले यसलाई मन्दी मान्न नमिल्ने बताएका छन् । अर्थतन्त्रको अहिलेको अवस्थालाई ‘मन्दी’ भन्ने कि नभन्ने ? तपाईंको विश्लेषण के हो ? 

यसलाई प्राविधिक र सामान्य मान्यताका आधारमा हेर्नुपर्छ । लगातार दुईवटा त्रैमासिकमा ऋणात्मक वृद्धिदर भयो भने त्यसलाई प्राविधिक रूपमा मन्दी (रिसेसन) भनिने अन्तर्राष्ट्रिय परिभाषा छ । तर, तथ्यांक कार्यालयको पछिल्लो तथ्यांकले चालू आवमा २ प्रतिशतभन्दा कम भए पनि धनात्मक (पोजिटिभ) आर्थिक वृद्धि देखिएको छ । यही वर्षको दुई त्रैमासलाई हेर्दा नेपालको अर्थतन्त्र मन्दीमा गएको देखिन्छ । तर, तेस्रो र चौथो त्रैमासमा केही सुधार हुने देखिएको छ । यसर्थ वार्षिक आधारमा हेर्दाचाहिँ मन्दीमा गएको भन्न मिल्दैन । यसलाई ‘स्लो डाउन’ (शिथिल) भनौँ ।

सरकार पन्ध्रौँ योजनाको अन्तिम वर्षका रूपमा आगामी बजेट बनाउँदै छ । वास्तवमा यो चार वर्ष आर्थिक वृद्धिको हिसाबले निकै कमजोर रह्यौँ । यसबीचमा भएको आर्थिक वृद्धि प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि ३० वर्षयताकै सबैभन्दा कम हो । विगत चार वर्षको आर्थिक वृद्धिदर औसत २.५ प्रतिशत छ । राजपरिवारको हत्याकाण्ड र माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको दोस्रो चरणको वेलामा पनि योभन्दा राम्रो वृद्धिदर थियो, त्यसवेला औसत ३.२ प्रतिशतको वृद्धिदर थियो । नेपालको अर्थतन्त्रको इतिहासमा हामी १४औँ योजनाबाट १५औँ मा जाँदै गर्दा आर्थिक वृद्धिदरको हिसाबले सबैभन्दा राम्रोबाट सबैभन्दा नराम्रो अवधिमा जाँदै छौँ जस्तो देखिन्छ । 

अर्थतन्त्रमा यो मन्दी वा शिथिलता आउनुमा कोभिड महामारी, ‘रसिया–युक्रेन’ युद्धको प्रभाव र विश्वव्यापी आर्थिक संकट नै प्रमुख कारण हुन् वा अन्य आन्तरिक कारण पनि छन् ? 
मैले बारम्बार भन्दै आएको कुरा के हो भने कोभिड आउनुअघि नै नेपालको अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक दरार देखा परिसकेका थिए । जस्तो कि ०७२/७३ सम्म विप्रेषणले धानेको व्यापार घाटा र त्यसपछिको वर्षदेखि धान्न नकसेर चालू खाता घाटा वृद्धि हुँदै गइरहेको थियो । अर्थतन्त्र चलायमान भए पनि गतिशील हुन सकेको छैन । न उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन सकेका छौँ, न प्रतिस्पर्धी नै बन्न सकेका छौँ ।

देशभित्रै उत्पादन गर्न सकिने आधारभूत कृषिजन्य वस्तु पनि अत्यधिक मात्रामा आयात गर्दै अर्थतन्त्र गम्भीर ढंगले दिनानुदिन परनिर्भर बन्दै गयो । बाह्य क्षेत्रको सकारात्मक अवस्थासँगै लामो समयदेखि हासिल भएको उच्च राजस्व वृद्धिले देशको बागडोर सम्हालेका जो–कोहीलाई संरचनात्मक सुधार आवश्यकताको चिन्ता त के आभाससमेत थिएन । 

विगत ३० वर्षदेखि अर्थतन्त्र जुन हिसाबमा अघि बढिरहेको थियो, त्यो दिगो थिएन । संरचनागत हिसाबले हाम्रो अर्थतन्त्र दिनप्रतिदिन कमजोर बन्दै थियो, दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको काम तत्काल थालनी गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको थियो । धेरैले चाहिँ कोभिड, अन्तर्राष्ट्रिय सप्लाई चेनमा परेको प्रभाव र युक्रेन–रसिया युद्धका कारण नेपालको अर्थतन्त्र यो अवस्थामा आएको भन्ने भाष्य बनाएका छन्, जुन गलत हो । 

म त के भन्छु भने कोभिडको महामारी नभएर सरकारले प्रस्तुत गरेको ठूलो आकारको बजेट कार्यान्वयन, ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य र राष्ट्र बैंकको २१ प्रतिशतको कर्जा वृद्धि लक्ष्य प्राप्त भएको भए लगातार तीन वर्ष शोधनान्तर घाटासहीत बाह्य क्षेत्रको समस्या कोभिड वर्ष ०७६/७७ देखि नै आउने थियो । 

वास्तवमा अर्थतन्त्रको संरचना नै परिवर्तन नगरी त्यस किसिमको आर्थिक वृद्धि, कर्जा वृद्धि र वित्त व्यवस्थापनको निरन्तरता सम्भव छैन । कोभिड कालमा आयात स्वात्तै घट्यो, अनि वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति ह्वात्तै बढ्यो । पहिलो १० महिनामा ऐतिहासिक रूपमा ३.२ बिलियन डलरले सञ्चिति बढ्यो । तर, अर्को १४ महिनापछि त्यहीँ ३.२ बिलियन डलर सञ्चिति घट्यो । सञ्चिति घटेपछिचाहिँ अर्थतन्त्र समस्यामा आयो भन्ने चिन्ता गरियो । 

नेपालले ०७३/७४ देखि ०७५/७६ सम्म औसत ७.७५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरसमेत हासिल गरेको थियो । तर, तपाईंले हाम्रो देशले उच्चदरको आर्थिक वृद्धिदर थेग्न सक्दैन भन्नुभयो । यसलाई थप व्याख्या गरिदिनुहोस् न ?
आर्थिक वृद्धिलाई लगानीमुखी (इन्भेस्टमेन्ट लेड) र उत्पादनमुखी (प्रोडक्सन लेड) गरी दुई नजरबाट व्याख्या गरौँ । त्यो तीन वर्षमा भएको उच्च आर्थिक वृद्धिदर लगानीमुखी । प्रतिवर्ष पुँजी निर्माण औसतमा जिडिपीको ४० प्रतिशत पुगेको थियो । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, नयाँ संविधान जारी, सहज कर्जा आपूर्ति तथा एक दशक लामो लोडसेडिङबाट मुलुक मुक्त भएर लगानीको राम्रो वातावरण बनेको थियो । 

सिमेन्ट, स्टिल, कृषि, पर्यटनलगायत क्षेत्रमा क्षमताभन्दा बढी लगानी भयो । अर्थतन्त्रले थेग्ने जुन किसिमको माग थियो, त्योभन्दा बढी लगानी गरियो । अर्थतन्त्रलाई ‘ओभर हिट’ गरियो, उत्पादन गर्ने क्षमता बढेअनुरूप माग दिगो हुने आधार थिएन । अर्थतन्त्र शिथिलतामा जान थालिसकेको थियो । त्यही वेला कोभिड आयो र अर्थमन्त्री तथा गभर्नरलगायतलाई राम्रो बहाना मिल्यो । 

लगानी त बढ्यो, तर उत्पादन र रोजगारी बढेन । लगानीअनुरूप प्रतिफल आएन । वास्तवमा हामीले त्यस्तो लगानीलाई प्रोत्साहन गर्नुहुँदैन, जसले मूल्य अभिवृद्धि नै नगरोस् । पछिल्लो दश वर्षको आँकडा हेर्दा सबैभन्दा बढी कर्जा प्रवाह भएको क्षेत्र कृषि हो । आजको दिनमा ६ सय अर्बभन्दा बढी कर्जा कृषि क्षेत्रमा गएको देखिन्छ । तर, कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर भने राम्रो छैन । अघिल्लो दश वर्षमा कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर ३.५ प्रतिशत रहेकोमा यो दश वर्षमा २.८ प्रतिशत मात्रै भएको देखिन्छ । त्यत्रो स्रोत जाँदा पनि वृद्धिदर खुम्चनु भनेको त कि हाम्रो तथ्यांक गलत भएको हुनुपर्छ, या त कृषिमा भनेर गएको कर्जा अन्तै गएको हुनुपर्छ । नेपालको अभ्यास हेर्दा कृषिमा गएको भनिएको कर्जा अन्य क्षेत्रमै बढी गएको छ । 

नेपालमा वास्तवमा निजी क्षेत्रलाई कर्जाको अभावचाहिँ कहिल्यै भएको छैन, अपवादबाहेक । सरकारले आफ्नै प्रयोगका लागि बढी कर्जा परिचालन ग¥यो भने निजी क्षेत्रलाई कर्जाको उपलब्धता कम हुन्छ । त्यसलाई हामी क्राउडिङ आउट भन्छौँ । नेपालको इतिहासमा यस्तो क्राउडिङ आउट भएको छैन । निजी क्षेत्रले चाहेजति कर्जा पाई नै रहेका छन् । तर, त्यो हुँदा पनि निजी क्षेत्रचाहिँ आर्थिक वृद्धिको इन्जिन हुन सकेन । हाम्रो औसत वृद्धि भनेको ४.५ प्रतिशत त हो नि, हाम्रो जस्तो विकासशील राष्ट्रका लागि एकदमै कम हो । हाम्रो जस्तो विकासशील राष्ट्रले यस्तो आर्थिक वृद्धिदरले कुनै पनि हालतमा आर्थिक रूपान्तरण हुँदैन । एउटा तहको आय वर्गबाट अर्कै तहमा स्तरोन्नति हुन सकिँदैन ।

निजी क्षेत्रले यति धेरै कर्जा परिचालन गर्दा पनि रोजगारी सिर्जना गर्न सकेको छैन । अर्थतन्त्रले रोजगारी दिन सकेन, अनि युवा रोजगारीका लागि विदेश गए । उनीहरूले रेमिट्यान्स पठाए । उपभोगका लागि व्यापारीले आयात गरिरहेका छन् । रेमिट्यान्सको पैसाले आयात गर्छौं । आयातमा आउने राजस्व र ऋण परिचालन गरेर राज्य चलेको छ । यही कारण हाम्रो अर्थतन्त्र एकदमै परनिर्भर भइसक्यो । यति सजिलो तरिकाले आर्थिक गतिविधि गर्न सकिन्छ भने जोखिम मोलेर उत्पादन किन गर्ने ? आखिर सबैले सजिलो बाटो नै रोजिरहेका छन्, जुन दिगो छँदैछैन । 

विगत ६ वर्षको औसत पुँजीगत खर्च जिडिपीको ६ प्रतिशतहाराहारी देखिन्छ । यसलाई बढाएर कम्तीमा ७ देखि ८ प्रतिशत बनाऔँ । अनि साधारण खर्चलाई जिडिपीको १९ प्रतिशतबाट १६–१६ प्रतिशतमा झारौँ । साढे १६ खर्बहाराहारीको बजेट ल्याउँदा उचित हुन्छ । 

यही अवस्थामा वि.सं. २१०० सम्ममा उच्चमध्यम आय वर्गको राष्ट्रमा पनि स्तरोन्नति हुन सकिँदैन । १५औँ योजनाको दीर्घकालीन सोचअन्तर्गत परिकल्पनाचाहिँ उच्च आय वर्गको राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने राखेका छौँ । चीनले पनि हासिल गर्न नसकेको सोच समेटिएको छ । दीर्घकालीन सोचको कुरा के गर्ने, वार्षिक रूपमा प्रस्तुत हुने बजेटमै पनि हावादारी लक्ष्य तथा कार्यक्रमहरू समेट्ने अभ्यास बढेको छ । यस्तो असहज परिस्थितिमा प्रति ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य प्रस्तुत गर्नु कार्यपालिकाको गैरजिम्मेवारीपनाको पराकाष्ठा हो । अवस्था परिवर्तन हुँदै जाँदा सरकारको वित्त व्यवस्थापनमा गैरजिम्मेवारीपना बर्सेनि झन्–झन् बढ्दै जानु अत्यन्तै खेदजनक प्रवृत्ति हो । 

ठीक यही वेला अर्थ मन्त्रालय आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा तीव्रताका साथ लागिरहेको छ । अर्थतन्त्र मन्दीमा गएको अहिलेको सन्दर्भमा आगामी बजेटको महत्व के छ ? 
साधारणतः अर्थतन्त्र मन्दीमा जाँदा वा शिथिल हुँदा ‘काउन्टर साइक्लिकल पोलिसी’ ल्याउनुपर्छ भनिन्छ, अर्थात् यस्तो वेला अलि विस्तारकारी बजेट र मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ भन्ने मान्यता छ । तर, हामी यस्तो अवस्थामा छौँ कि विस्तारकारी किसिमको वित्त नीति ल्याउन सक्ने अवस्थामा छैनौँ । त्यसले खर्च व्यवस्थापनमा खर्चको प्रकृति, प्राथमिकता र गुणस्तरमा जोड दिनुपर्छ । खर्चको आकार केही सानो भए पनि गुणस्तरमा उल्लेखीय वृद्धि गर्दै सही आयोजना र प्राथमिकतामा गर्न सक्यौँ भने आर्थिक वृद्धिदर बढाउन र अर्थतन्त्रलाई गतिशील मात्र नभएर चलायमान पनि बनाउन सहयोगी हुनेछ । 

संविधानपछिको ६ वर्षमा हाम्रो औसत सार्वजनिक खर्च जिडिपीको तुलनामा साढे २८ प्रतिशत हाराहारी देखिन्छ । हामीजस्तो विकासशील राष्ट्रका लागि त्यो आफैँमा ठूलो हो । बजेटचाहिँ जिडिपीको ३५ प्रतिशत हाराहारी देखिन्छ, तर डेलिभरी (खर्च) चाहिँ साढे २८ प्रतिशत हाराहारी छ । एकदमै ठूलो बजेट ल्याउने अनि कार्यान्वयन ८० प्रतिशत मात्रै हुने । त्यसमा पनि साधारण खर्च ९० प्र्रतिशत हाराहारी हुने अनि पुँजीगत खर्चचाहिँ निकै कम हुने प्रवृत्ति छ । यसलाई परिवर्तन गर्नैपर्छ । 

अब जिडिपीको २८ प्रतिशत हाराहारीको बजेट ल्याऔँ । अनि जिडिपीको २५ प्रतिशत हाराहारी खर्च गरौँ । यसमा पनि पुँजीगत खर्च बढाऔँ, साधारण खर्च घटाऔँ । विगत ६ वर्षको औसत पुँजीगत खर्च जिडिपीको ६ प्रतिशत हाराहारी देखिन्छ । यसलाई बढाएर कम्तीमा ७ देखि ८ प्रतिशत बनाऔँ । अनि साधारण खर्चलाई १९ प्रतिशतबाट १६–१६ प्रतिशतमा झारौँ । यो भनेको अघिल्लो आवको भन्दा केही सानो बजेट ल्याऔँ । साढे १६ खर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउँदा उचित हुन्छ । 

ठूलो आकारको बजेट ल्याउने हो भने सरकारको ऋणचाहिँ धेरै बढ्छ । ऋण जिडिपीको ४०–४२ प्रतिशत पुगिसकेको छ । साधारणतः हाम्रोजस्तो मुलुकमा जिडिपीको ५० प्रतिशतसम्म ऋण हुनुलाई ठीकै मानिन्छ । यसर्थ, हामीसँग अझै ८–९ प्रतिशत स्पेस बाँकी छ । तर, त्यो अहिल्यै खर्च गर्नुहुँदैन, भविष्यलाई पनि राख्नुपर्छ, कुनै भवितव्य पनि त आउन सक्छ । यसर्थ, वित्त कुशलता कामय गर्नुपर्छ । 

हाम्रा परियोजनाहरू सही हुनुपर्छ । गलत परियोजनमा धेरै लगानी गरिसकेका छौँ । थुप्रै परियोजनामा भएको लगानी ‘बालुुवामा पानी’ हालेबराबर भएको छ । पुँजी निर्माण भनेको राज्य र निजी क्षेत्र दुवैको लगानीबाट हुन्छ । जिडिपीको ३४ प्रतिशत हाराहारी पुँजी निर्माण हुनु, तर आर्थिक वृद्धिचाहिँ ४.५ प्रतिशत मात्रै हुनुले एक किसिमको असामञ्जस्य पुष्टि गरेको छ । यसबाट के देखिन्छ भने निजी क्षेत्रले गरेको लगानी आयात गर्न र न्यून मूल्य अभिवृद्धि हुने ठाउँमा गयो, अनि राज्यले गर्ने लगानीचाहिँ प्रतिफल नआउने पूर्वाधारमा गयो । 

बजेटको अंक गणितको कुरा गरियो । अब अलि नीतिगत कुरा पनि गरौँ । आगामी बजेटले कस्तो नीतिगत प्राथमिकता लिनुपर्छ ? 
अहिले नै बृहत् नीतिगत क्रमभंगता अर्थात् पोलिसी डिपार्चर सम्भव नभए पनि अब हामी सही ट्र्याकमा जानुपर्छ र जाँदै छौँ है भन्ने सन्देशचाहिँ आगामी बजेटले दिनुपर्छ । यो भनेको संरचनागत सुधार सुरु गर्छौं भन्ने हो । सारमा संरचनात्मक सुधारको आधार भनेको अर्थतन्त्रको उत्पादकत्व र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, वस्तु तथा सेवाको उत्पादन वृद्धि गर्ने, सम्भावनाका क्षेत्रहरू विविधीकरण गर्ने, विविध जोखिम न्यूनीकरण गर्ने र अर्थतन्त्रलाई चलायमान मात्र नभएर गतिशील बनाउँदै समातामूलक आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने र देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्ने वातावरण तयार गर्ने हो । 

हामी कृषिमा धेरै परनिर्भर भइसक्यौँ । कुल आयातको २३–२४ प्रतिशत त कृषिवस्तु छन्, जुन हामीले यही उत्पादन गर्न सक्छौँ । त्यसैले सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता कृषि वस्तुको आयात प्रतिस्थापनमा हुनुपर्छ । यसका लागि सिँचाइलाई जोड दिनुपर्छ । सिँचाइ आयोजनाले धेरै राम्रो प्रतिफल दिन्छ । जलविद्युत् पनि उत्पादन हुने र कृषि उत्पादन पनि बढाउन सिँचाइ हुने भएकाले सिँचाइ आयोजनालाई विशेष ध्यानमा राख्नुपर्छ । 

सरकारले विपन्न तथा सीमान्तकृत वर्गको परिवारका एक सदस्यलाई वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि बैंकबाट वैदेशिक रोजगार कर्जाको ग्यारेन्टी दिने व्यवस्था यो बजेटले गरिदिने हो भने गरिबी निवारणको लक्ष्य सबैभन्दा सहज र प्रभावकारी ढंगबाट हासिल हुनेछ ।
 

अब हाम्रो सम्भावनाको क्षेत्र पनि नयाँ पहिचान गर्नुपर्छ । हामीले वर्षौंदेखि पर्यटन र जलविद्युत् भन्यौँ, तर त्यसको उचित लाभ लिन सकेका छैनौँ । अब यही क्षेत्रलाई पनि अघि बढाउँदै नयाँ सम्भावनाका क्षेत्रको पनि पहिचान गर्नुपर्छ । यहाँ उत्पादन गरेर निर्यात गर्ने सम्भावना छैन, अहिले । हाम्रो लागत उच्च छ । हामीले ‘वेटलेस’ र ‘बोर्डर लेस’को अवधारणामा र उच्च मूल्यका वस्तु÷सेवामा जानुपर्छ । अर्थात्, हामीले यस्तो वस्तु÷सेवाको विकास गरौँ, जसको तौल पनि नहोस् र निर्यातका लागि भारत–चीनको बाटो प्रयोग पनि गर्नु नपरोस् र त्यसको मूल्य पनि उच्च होस् । स्वस्फूर्त रूपमा विश्व बजारमा जोडिने वस्तु खोज्नुर्छ । त्यहाँ हामी अघि बढिसकेका छौँ । त्यो क्षेत्र भनेको आइटी (सूचना प्रविधि) हो । हामीले वस्तु उत्पादन गरेर आयात प्रतिस्थापन गर्ने र आइटीजस्ता सेवाको निर्यात गर्ने गरी आफूलाई विकास गर्नुपर्छ ।

हामीले नेपालका निर्यात सम्भावना भएका भनेर तीन दर्जनजति वस्तुको पहिचान गरेका छौँ । २० वर्षजतिमा हामीले ६६ अर्बको पनि निर्यात गर्न सकेका रहेनछौँ । सरकारले यत्रो प्राथमिकता दिँदा पनि त्यति थोरै निर्यात हुनु ठीक होइन । यहाँ सरकार त चुकेकै छ, निजी क्षेत्र पनि उत्तरदायी हुन सकेको देखिँदैन । निजी क्षेत्रको पनि यति धेरै कर्जामा पहुँच छ, परिचालन भएको छ, तर न आर्थिक वृद्धि हुन सक्यो, न त रोजगारी नै सिर्जना हुन सक्यो । त्यसैले निजी क्षेत्रलाई पनि राज्यले अब उत्पादनतर्फ अघि बढाउनुपर्छ । उत्पादनमा जान प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । 

देशको सबैभन्दा पुरानो औद्योगिक क्षेत्रमा बालाजु औद्योगिक क्षेत्रमा एक दर्जन गाडीका सोरुम र सर्भिस सेन्टर छन् । औद्योगिक क्षेत्रभित्र व्यापार गरिनुले हाम्रो अर्थतन्त्रको वास्तविक चित्र देखाउँछ । र, यसले हाम्रो देशमा मौलाएको ‘क्रोनी क्यापिटालिजम’लाई पनि देखाउँछ । व्यापारी, कर्मचारी र राजनीतिज्ञ मिलेर यस्ता काम गरिरहेका छन् । अब सहरकेन्द्रित औद्योगिक क्षेत्रलाई आइटी पार्क बनाउनुपर्छ । 

अर्को कुरा, राज्यले नचाहिँदा क्षेत्रमा बढी सुविधा दिएको छ, जस्तो– एसेम्बल प्लान्टलाई । एसेम्बल प्लान्टको भ्यालु एडिसन (मूल्य अभिवृद्धि) भनेको ५ प्रतिशत मात्रै हुन्छ । तयारी पार्टपुर्जा ल्याएर जोड्ने हो, नटबोल्ट कस्ने मात्रै हो । त्यो नटबोल्ट कस्ने पनि ९० प्रतिशतजति त भारतीय नै हुन्छन् । तर, राज्यले धेरै सुविधा दिएका छन् । कतिपयले एसेम्बल हुँदै क्रमशः उत्पादनमा जाने भनेर पनि व्याख्या विश्लेषण गर्छन् । उनीहरूले चीन, कोरियालगायत देशको उदाहरण दिन्छन् । मेरो विचारमा त्यो गलत हो । तर, नेपालमा त्यो सम्भावना छैन । डाबरले नेपालमा १९९६ बाट जुस उत्पादन सुरु गरेको हो । तर, हालसम्म पनि लगभग सम्पूर्ण कच्चा पदार्थ आयात गर्छौं । हाम्रोजस्तो कृषिप्रधान भनिएको देशमा किन जुसको कच्चा पदार्थ उत्पादन हुन सकेन त ? फलफूल उत्पादन गरेर जुसको कच्चा पदार्थ त बनाउन सकेन/सकिएन भने गाडीका पार्टस् यहाँ उत्पादन सम्भव होला ? पक्कै छैन । यस्ता छुट सुविधाले गर्दा राजस्वको आधार घटिरहेको छ । यसमा राज्यको नीति परिवर्तन हुन आवश्यक छ । 

अहिले नयाँ परियोजनाको परिकल्पना नै गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ । त्यसैले निर्माणाधीन आयोजनालाई प्राथमिकताका आधारमा अघि बढाऔँ । ती आयोजनामा फोकस भएर अलि छिटो सकौँ । गौरवका आयोजनाहरू २४ वटा छन्, त्यसमा चारवटा सकिए होलान् । यी आयोजनामा एक वर्षमा औसत साढे ३ प्रतिशत मात्रै बजेट दिइन्छ । यसरी हेर्दा त गौरवका आयोजना सक्नलाई २८ वर्ष लाग्ने देखिन्छ । यसर्थ, बजेटले यस्ता विषयमा उल्लेख्य सुधार गर्नुपर्छ । 

निजी क्षेत्रले यति धेरै कर्जा परिचालन गर्दा पनि न त रोजगारी सिर्जना गर्न सक्यो, न उत्पादन नै बढ्न सक्यो । निजी क्षेत्र आर्थिक वृद्धिको इन्जिन हुन सकेन । हाम्रो औसत वृद्धि भनेको ४.५ प्रतिशत हो । हाम्रो जस्तो विकासशील राष्ट्रमा यस्तो आर्थिक वृद्धिदरले कुनै पनि हालतमा आर्थिक रूपान्तरण हुँदैन । 

अर्थतन्त्रलाई कर्जाको दुव्र्यसनी लागेको छ । अहिले कर्जामा उल्लेखीय संकुचन आउँदा लागुऔषधको दुव्र्यसनीलाई लागुऔषध सेवन वञ्चित गर्दा देखिने लक्षणजस्तै अर्थतन्त्रमा देखिएको छ । क्षणिक राहतका लागि दुव्र्यसनीलाई पुनः लागुऔषध सेवन गराउनु समस्याको दिगो समाधान होइन । दुव्र्यसनीलाई पुनस्र्थापना केन्द्रमा राखेर सही उपचार दिनुपर्छ । अहिले हाम्रो अर्थतन्त्रको हालत ठ्याक्कै दुव्र्यसनीको अवस्थामा जस्तै छ । पुनस्र्थापना केन्द्रमा राखेर गरिने सही उपचार भनेको अर्थतन्त्रको संरचनागत सुधार नै हो । 

अर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्रका समस्या समाधानमा ‘वित्त नीति’मा धेरै ठाउँ नभएको र त्यो काम मौद्रिक नीतिले गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । अर्थमन्त्रीको भनाइ कति ठीक हो ? यसमा तपाईंको विश्लेषण के छ ? 
अघिल्लो वर्षको दाँजोमा विप्रेषण उच्चदरले बढेको तथा राजस्व घट्दासमेत सार्वजनिक खर्च बढेको भए तापनि कर्जामा अत्यधिक संकुचन आएकाले अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन । हाम्रो सन्दर्भमा उच्च कर्जा विस्तारले आर्थिक वृद्धिमा खासै योगदान दिन नसके पनि कर्जा संकुचन हुँदा आर्थिक वृद्धिमा नकारात्मक असर पार्ने देखिन्छ भने राजस्व संकलनमा पनि गम्भीर असर परेको छ । साथसाथै, निजी क्षेत्रले पनि हालको असहज स्थितिको सम्पूर्ण दोषारोपण मौद्रिक नीतिमाथि गरेको अवस्थामा अर्थमन्त्रीले पनि आफ्नो दायित्वबाट विमुख हुन खोजेको हो कि जस्तो देखिन्छ । 

वित्त नीति र मौद्रिक नीतिको राम्रो समन्वयबाट मात्रै अहिलेको समस्याको समाधान खोज्नुपर्छ, साथै सो प्रक्रियामा निजी क्षेत्रको पनि महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । मौद्रिक नीतिले मात्रै अहिलेको सम्पूर्ण समस्या र चुनौतीबाट पार लगाउन सक्दैन । हालको समस्याको चाङ र संरचनात्मक चुनौतीको हल कुनै एक विशेष नीति तथा एक निकायले निकाल्न सक्दैन । अहिलेको असहज परिस्थितिको समाधान सबै पक्ष र क्षेत्रबीच सहकार्य तथा समन्वय गरेर मध्य–दीर्घकालीन रूपमा हासिल गर्ने लक्ष्यका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ । 

अहिलेको परिस्थितिमा ठूलो आकारको बजेट ल्याउने कि सानो र चुस्त ल्याउने भन्ने विषयमा समेत बहस भइरहेको छ । बजेट निर्माणमा जुटिरहेकैहरूबीच पनि यसबीचमा मतैक्य देखिँदैन । यो परिस्थितिमा कत्रो बजेट ल्याउने ? 
मैले अघि पनि भनेँ, मान्यताका हिसाबले यस्तो अवस्थामा विस्तारकारी बजेट ल्याउनुपर्ने हो, ठूलै बजेट ल्याउनुपर्ने हो । तर, हामी त्यो अवस्थामा छैनौँ । हाम्रो कार्यान्वयन गर्ने क्षमता पनि छैन । स्रोतको स्पेस साँघुरिँदै गएको छ । अहिले खर्चको परिमाणभन्दा पनि गुणस्तरबाट यो समस्याको सम्बोधन गर्ने हो । अर्थतन्त्रको आकारको २५ प्रतिशत वास्तविक खर्च गर्ने गरी बजेट ल्याउँदा उपयुक्त हुन्छ । 

खासगरी, सरकारलाई स्रोतको व्यवस्थापन गर्न ठूलो चुनौती रहेको देखिन्छ । यस वर्ष लक्ष्यभन्दा निकै कम राजस्व उठेको छ । अब पनि उठ्ने सम्भावना कम छ । सरकारले स्रोतको जोहो कसरी गर्ने ?
सम्भवतः यसपटक राजस्वले साधारण खर्च पनि धान्न सक्दैन र यदि अघिल्लो वर्षको तुलनामा कम राजस्व परिचालन भए दश प्रतिशत नोमिनल जिडिपी वृद्धिका बाबजुद पहिलोपटक यस्तो अवस्था सिर्जना हुनेछ । नेपालको अर्थतन्त्रको ठूलो पाटोचाहिँ अनौपचारिक छ । हुन त विकसित मुलुकमा पनि अनौपचारिक अर्थतन्त्र नभएको होइन, तर त्यसको आकार निकै सानो हुन्छ । नेपालको अवस्था अलि पृथक् छ, भारतसँगको खुला सीमाका कारणले । हामीजस्तै समकक्षी मुलुकको तुलनामा पनि हाम्रो देशमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा निकै ठूलो छ । पछिल्लो आवधिमा आयातमा कडाइ गर्दा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार थप वृद्धि भएको छ । 

अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि सही ठाउँमा सही जनशक्ति परिचालन गर्नुपर्छ र विभिन्न निकायसँग समन्वय गर्न आवश्यक छ । अहिलेका कर्मचारीबाट यो सम्भव छैन । उहाँहरूमा त्यसका लागि क्षमता पनि छैन र व्यावसायिक दक्षता पनि छैन । मैले बारम्बार भन्दै आएको छु कि एक सयजना चार्टर्ड एकाउन्टेन्टलाई भन्सारमा, कर कार्यालयमा, मालपोतलगायत राजस्व संकलन हुने विभिन्न ठाउँमा राखिदिनुहोस् । व्यवसायीले करको व्यवस्थापन कसरी गर्न सक्छन् भन्ने उहाँहरूलाई थाहा हुन्छ ।

एकजना चार्टर्ड एकाउन्टेन्टलाई मासिक १ लाख दिनुभयो भने सयजनाका लागि जम्मा १२ करोड खर्च हुन्छ । तर, अर्बौं राजस्व बढ्न सक्छ । करछली व्यापाक छ, त्यो रोक्नैपर्छ । गत वर्ष मालपोतबाट ७४ अर्ब कर उठेको रहेछ, जब कि जग्गाको मूल्य त असाध्यै न्यून बनाएर कारोबार हुने गरेको छ । राजस्व आफैँमा थोरै उठ्ने होइन, उठाउन नसकेकोचाहिँ हो । साथै, घरबहाल करबाट अत्यन्तै न्यून राजस्व उठ्ने गरेको छ । तर, केही कडाइ गर्ने र सिर्जनात्मक शैली प्रयोग गर्ने हो भने धेरै बहाल कर उठाउन सकिन्छ ।

राज्यले राजस्वमा दिने छुट र सुविधासमेत कटौती गर्नुपर्छ । करमा धेरै सुविधा दिएको छ, एसेम्बल प्लान्टलाई अघि भनिसकिहालेँ । इभीमा पनि सरकारको नीति ठीक छैन । इभी हाम्रो लागि कति रेलेभेन्ट हो ? इभीबाट राज्यलाई दोहोरो घाटा छ । एउटा आयात मूल्य र अर्को राजस्व । इभी गाडी ल्याउँदा तीन गुणा बढी विदेशी मुद्रा बाहिरिन्छ । त्यो बढी गएको दुई गुणाले २० वर्षको इन्धन आयात धान्छ । यसर्थ, एकातर्फ राज्यले इभी गाडी भित्र्याउन तीन गुणा बढी मूल्य विदेशी मुद्रा गुमाउनुपरेको छ भने अर्कातर्फ तीन गुणा राजस्वसमेत गुमाउनुपरेको छ ।

आयात मूल्यमा हुने फरक कायम हुने गरी भन्सार निर्धारण गर्नुपर्छ । सीमित संख्याका उच्च वर्ग लाभान्वित हुने यस्ता सुविधा बरु ६७ लाख घरपरिवारलाई विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्न प्रेरित गर्ने पूर्वाधार र सुविधामा लगानी गर्ने हो भने मुलुकले विकासको फड्को मार्न सक्ने आधार तय हुन्थ्यो । त्यस्तै गरेर मध्यम तथा उच्च वर्ग लाभान्वित हुने प्रतिगामी वृद्धभत्तामा करिब ७० अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिएको अवस्थामा सो रकम युवा र किसानको क्षमता अभिवृद्धि तथा हितमा लगानी गर्न र स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्न लगानी गरेको भए राज्यलाई ठूलो लाभ हुने थियो । 

हाम्रो ऋण सेवामा हुने खर्च बढेको छ । लामो समयसम्म राज्यले आन्तरिक कर्जा न्यून वा ऋणात्मक ब्याजदरमा चलाइरहेको थियो । ट्रेजरीको ब्याजदर १–२ प्रतिशत हुँदा बजारको रेटचाहिँ १२–१३ प्रतिशत हुन्थ्यो । तर, सो अवधिमा राज्यले न ऋण उठाएर पुँजीगत खर्च गर्न सक्यो, न विदेशी मुद्रा सञ्चिति पर्याप्त हुँदा उपत्पादनशील पूर्वाधारमा लगानी गर्न सक्यो । निजी क्षेत्रले भने उपभोगका लागि उच्च आयात गर्दै विदेशी मुद्रा मास्दै गयो । यसरी शान्ति सम्झौतापछिको एक दशक राजनीतिक संक्रमणको नाममा त्यसै खेर गयो, जसलाई मैले ‘लस्ट डिकेड’ (गुमाएको दशक) भन्ने गरेको छु । अबचाहिँ कर्जाको परिचालन छिटो र उच्च प्रतिफल दिने पूर्वाधार विकासकै लागि हुनुपर्छ ।

जुन अर्थमन्त्री आए पनि पुँजीगत खर्च बढाउनै सक्दैनन् । पुँजीगत खर्च हुन नसक्नुमा कहाँ–कहाँ कमजोरी रहेको देख्नुहुन्छ ? सुधारका उपाय के हुन् ?
पहिले समयमा बजेट प्रस्तुत नहुँदा खर्च गर्न सकिएन भनिन्थ्यो, नयाँ संविधानपछिका ६ वटै बजेट निर्धारित समय अर्थात् जेठ १५ गते प्रस्तुत हुने गरेको छ । तैपनि, खर्च गर्न सक्ने क्षमतामा सुधार हुन सकेको छैन । त्यसैले मूलभूत कुरा कार्यान्वयन र अनुगमन क्षमताको हो । क्षमताको कुरा गर्दा निजी क्षेत्रको व्यावसायिक क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक छ। 
पुँजीगत खर्चमा सरकार मात्रै जिम्मेवार छैन । ठेक्का लगाइसकेपछि काम गर्ने त निजी क्षेत्रले हो । निजी क्षेत्रले पनि क्षमता बढाउनुपर्छ । निजी क्षेत्रको प्रविधि, उपकरण, जनशक्ति पनि कम छ । नियत पनि सुधार्न जरुरी छ । ठेक्का जति लम्ब्यायो, त्यति नै अनुचित लाभ लिने प्रवृत्ति पनि निजी क्षेत्रमा देखिन्छ । सरकारले पनि समयमै ठेक्का लगाउनुपर्छ । आयोजनाका पूर्वतयारीहरू पनि ठेक्काअघि नै सक्नुपर्छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा कर्मचारीको क्षमता र नियतमा समेत सुधार आउन आवश्यक छ । 

अहिले कतिपयले शिथिल अर्थतन्त्रलाई गति दिन घरजग्गा र सेयर बजारलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । खुकुलो नीति लिन निजी क्षेत्रले माग गरेको छ । यसमा तपाईंको धारणा के हो ? 
पछिल्लो चरणमा लाखौँको संख्यामा साना लगानीकर्ताहरू जोडिए तापनि अधिकांश कम्पनीको सेयर मूल्यमा केही व्यक्तिले नै प्रभाव पारेको देखिन्छ । समयको हिसाबले अधिकांश यी साना लगानीकर्ताहरू गलत समयमा अर्थात् कोभिड प्रकोपको वेला जोडिएको देखिन्छ । साथै, हाम्रो सन्दर्भमा सेयर बजार भनेको मुलुकको अर्थतन्त्रको ऐना हो भनेर पुष्टि हुने अवस्था छैन । त्यसैले सेयर बजारको सुधार गरी पारदर्शी र उक्त भनाइलाई चरितार्थ बनाउन पहल गर्नुपर्छ ।

घरजग्गाको कुरा गर्दा यसमा पनि ठूलो सुधारको खाँचो छ । हाम्रो प्रतिव्यक्ति आयको आधारमा तुलना गर्दा नेपालको जग्गा विश्वमै महँगो छ । नेपालमा जग्गालाई स्रोत र साधनको रूपमा परिचालन गर्ने अवस्था नै छैन । उत्पादनका लागि स्रोत साधनको रूपमा जग्गा, श्रम र पुँजी हुन्छ, आजभोलि यसमा प्रविधि पनि जोडिएको छ । विकासशील राष्ट्रको तुलनात्मक लाभ भनेको जग्गा र श्रम नै हो, किनकि हामीसँग एकातिर पुँजीको अभाव र अर्कोतिर महँगी हुन्छ । हाम्रो जग्गा र श्रमको मूल्य कम भयो भने यहाँ लागतको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अनुकूल हुन्छ र निर्यात गर्न सकिन्छ भन्ने हो । तर, जग्गाको मूल्यका कारण यहाँ उद्योग आउन सक्ने अवस्था छैन ।

 अहिलेको समस्याको मूल जडचाहिँ जग्गा नै हो । जग्गामा भएको अत्यधिक लगानी र यसको उच्च मूल्य । साधारण नेपालीले जग्गामा लगानी गरेका छैनन् । अहिले प्रभावित भनेको निश्चित वर्ग मात्रै हो । जग्गा स्रोतको हिसाबले खरिद भएको छैन, प्रतिफलका लागि लगानी गरिएको छ, जुन गलत हो । जग्गामा बढी लगानी गर्नेमा बैंकको कर्जामा सहज पहुँच भएका व्यापारी छन् । उनीहरूको पुँजी जग्गामा गएर अड्किएको छ । तर, ब्याजदरचाहिँ बढेको छ । त्यसैले उनीहरूलाई गाह्रो भएको हो । काठमाडौंको रिङरोडभित्रको निजी जग्गाको कुल मूल्य नेपालको अर्थतन्त्रको जिडिपीबराबर पुगिसकेको छ । जग्गाको मन्दीलाई अवसरको रूपमा लिनुपर्छ । समस्या समाधान र संरचनात्मक सुधारको पहिलो प्रस्थान बिन्दु नै यही हो । जग्गाको मूल्य उल्लेखनीय घटेर उत्पादनको स्रोत र साधनको रूपमा परिचालन गर्न सक्ने अवस्था नआउँदासम्म जग्गा कारोबारमा मन्दी लाग्नुपर्छ । 

अहिले संसद् विकास कोषलाई पुनः ब्युँताउने चर्चा हुन थालेको छ । कतिपय सांसदले यसको पक्षपोषण गरिरहेका छन्, स्थानीय तहले विरोध गरेका छन् । अहिलेको परिस्थितिमा यस्तो कार्यक्रमको औचित्य के छ ? 
मैले पनि संसद् विकास कोषलाई ब्युँताउन खोजेको कुरा सुनेको छु, जुन गलत हो । ओली नेतृत्वको सरकारमा विष्णु पौडेलले ठूलो आँट लिएर यो कार्यक्रम खारेज गर्नुभएको हो । यो फेरि ब्युँताउन हुँदैन । यसमा धेरै अनियमितता देखिन्छ । यसले निर्वाचन प्रणालीलाई नै असर गरेको छ । महालेखाले पनि यसमा धेरै विकृति रहेको औँल्याएको थियो । यो विकृत हुने कार्यक्रमलाई ब्युँताउनु हुँदैन । 

अन्तिममा, आमसर्वसाधारणले आगामी बजेटबाट के अपेक्षा गर्ने ? 
यसपालिको बजेटले आमसर्वसाधारणलाई स्रोतभन्दा पनि सुधारको आशा, दिशा र आत्मबल दिनुपर्छ । अहिले सर्वत्र निराशा छाएको छ । यो बजेटले सुधार गर्दै छौँ है भनेर जनतालाई भरोसा दिन सक्छ । साधारण खर्च घटाउने, पुँजीगत खर्च बढाउने, गुणस्तरीय निर्माण गर्नेलगायतको थालनी गर्नुपर्छ । तर, अहिले जनताले थप भत्ता, नगद पाउने अपेक्षा गर्नुहुँदैन । निश्चित सीमान्तकृत वर्ग, जसलाई राज्य चाहिएको छ, उनीहरूलाई लक्षित गरेर निश्चित सुरक्षा दिनुपर्छ । कर ३६ प्रतिशत छ, जुन बढी हो । यसमा केही करचाहिँ घटाउन सकिन्छ । करका सीमामा केही हेरफेर गर्न सकिन्छ । तर, दायराचाहिँ बढाउनुपर्छ । ऋणै काढेर बाँड्ने कार्यक्रम ल्याउनुहुँदैन । 

आर्थिक तथा सामाजिक परिवर्तनका लागि जनस्तर तहमा विप्रेषणकै सबैभन्दा महत्वपूर्ण भूमिका भएको सन्दर्भमा सरकारले विपन्न तथा सीमान्तकृत वर्गका परिवारका एक सदस्यलाई वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि बैंकबाट वैदेशिक रोजगार कर्जाको ग्यारेन्टी दिने व्यवस्था यो बजेटले गरिदिने हो भने गरिबी निवारणको लक्ष्य सबैभन्दा सहज र प्रभावकारी ढंगबाट हासिल हुनेछ ।

•      यो बजेटबाट नीतिगत क्रमभंगता सम्भव छैन, सुधारको सन्देश दिन सक्नुपर्छ
•      नेपालमा निजी क्षेत्र आर्थिक वृद्धिको इन्जिन हुन सकेन
•      वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई बैंकबाट ऋण दिने व्यवस्था गरिनुपर्छ
•      घरजग्गा कारोबारको मन्दी अझै लम्बिनुपर्छ
•      हाम्रो सन्दर्भमा सेयर बजार अर्थतन्त्रको ऐना हुन सकेको छैन
•      मौद्रिक नीतिले मात्रै अहिलेको सम्पूर्ण समस्याबाट पार लगाउन सक्दैन
•      पुँजीगत खर्च न्यून हुनुमा सरकार मात्रै होइन, निजी क्षेत्र पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ
•      एसेम्बल उद्योग र इभीमा कर छुट दिने नीतिमा परिवर्तन आवश्यक छ