१८औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारनयाँ यात्रा २०२५दृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं Invalid date format
  • Friday, 09 May, 2025
सौरभ यादव राजविराज
Invalid date format o९:४o:oo
Read Time : > 1 मिनेट
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

उपमेयर दम्पतीको भारतीय नागरिकता प्रकरण : मुद्दा दर्ता गरी छानबिन गर्न परमादेश जारी

Read Time : > 1 मिनेट
सौरभ यादव, राजविराज
नयाँ पत्रिका
Invalid date format o९:४o:oo

उच्च अदालत जनकपुर, राजविराज इजलासले सप्तरीको डाक्नेश्वरी नगरपालिकाकी उपमेयर मीराकुमारी यादव र उनका पति महेन्द्रकुमार यादवको नागरिकता प्रकरणमा मुद्दा दर्ता गरी छानबिन गर्न जिल्ला प्रशासन र जिल्ला प्रहरी कार्यालयको नाममा परमादेश जारी गरेको  छ।

किर्ते गरी नेपाली नागरिकता लिएको भन्दै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन परमादेश माग गर्दै उच्च अदालत जनकपुर, राजबिराज इजलासमा एक महिनाअघि मुद्दा दायर भएको थियो। जिल्ला प्रशासन, जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर दायर भएको मुद्दामा शुक्रबार मुख्य न्यायाधीश हरिप्रसाद भण्डारीको इजलासले परमादेशको आदेश जारी गरिएको उच्च अदालत जनकपुर, राजविराज इजलासका प्रवक्ता हरिशंकर महतोले नयाँ पत्रिकालाई जानकारी दिए। 

डाक्नेश्वरी नगरपालिका–४ का ३५ वर्षीय कृष्णकुमार यादवले वारेस राजविराज नगरपालिका–९ का ५७ वर्षीय परमेश्वर यादवमार्फत दायर गरेको सो मुद्दामा प्रमाणसहित उजुरी गरेको झन्डै ८ महिना बित्दासमेत कारबाही प्रक्रिया अघि नबढाएकोले विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गर्न माग गरिएको थियो ।

कृष्णले गत साउनको दोस्रो साता जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रमाणसहित उपमेयर मीरा र उनका पति महेन्द्र भारतको बिहार राज्यअन्तर्गत मझारी ग्राम, थाना निर्मली, पञ्चायत मझारी, अञ्चल निर्मली, जिल्ला सुपौल निवासी रहेको उजुरी दिएका थिए ।

विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विहार निर्वाचक नामावली भाग सं. ५१ अनुसार श्रीमान् श्रीमती दुवै भारतीय मुलका स्थायी नागरिक रहेता पनि झुठो विवरणको आधारमा नेपाली नागरिकता लिएको उजुरीमा उल्लेख छ । ‘नेपाल देशमा मीरा, महेन्द्र र यी दुवैका छोरा इन्द्रजितले साबिकको सप्तरीको औरही गाविस वडा नम्बर–३ (हाल डाक्नेश्वरी नगरपालिका ६) बाट झुठो विवरणको आधारमा नागरिकता प्रमाणपत्र लिई मीरा सार्वजनिक पद धारण गरी न्यायजस्तो संवेदनशील न्यायिक समितिको संयोजक पदमा बसी पदीय दायित्व दुरुपयोग गरिरहेकी छिन्,’ उजुरीमा भनिएको छ।

मीरा सार्वजनिक पद धारण गरी न्यायजस्तो संवेदनशील न्यायिक समितिको संयोजक पदमा बसी पदीय दायित्व दुरुपयोग गरिरहेकाले नागरिकता ऐन २०६३ को दफा १२ बमोजिम मीरा, उनका पति महेन्द्र र छोरा इन्द्रजितको नागरिकता प्रमाण पत्र रद्द गरी सोही ऐनको दफा २१ बमोजिम हदैसम्म सजाय गर्न उजुरीमार्फत माग गरिएको छ।

भारतको निर्वाचन नामावली २०२२ मा बिहारको क्रम संख्या ६३२ मा महेन्द्रको र ६३३ मा मीराको नाम रहेको भने अनुमण्डलीय न्यायालय, निर्मलीमा महेन्द्र र मीराले पेस गरेको शपथपत्र तथा भारत निर्वाचन आयोगबाट लिएको पहिचान पत्रसमेतबाट उनीहरू भारतीय रहेको प्रमाण उजुरीमा संलग्न प्रमाण राखिएको छ। सो उजुरी गृह मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सप्तरी, डाक्नेश्वरी नगरपालिका तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमेतलाई बोधार्थ गर्दासमेत अहिलेसम्म कुनै कारबाही भएको छैन।