मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

सरकारलाई सर्वोच्चको परमादेश- ‘थारूसहितका आरक्षित वर्ग समेटी नौ महिनाभित्र निजामती ऐन जारी गर्नू’

सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन नै जारी नभएकाले तत्काल आरक्षण छुट्याउन नसकिने बताइरहेका वेला अवधि नै तोकेर सर्वोच्चले दियो परमादेश

संविधानले आरक्षण समूहमा समेटे पनि सुविधाबाट वञ्चित हुँदै आएका थारूसहितका वर्गलाई समावेश गरेर संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ । नौ महिनाभित्र ऐन जारी गरेर आरक्षणको सुनिश्चितता गर्न सर्वोच्चले आदेश गरेको हो ।

कानुनमार्फत नै आरक्षण व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भन्दै सर्वोच्चले यसका लागि संघीय निजामती सेवा ऐन नै जारी हुनुपर्ने उल्लेख गरेर समयसीमासमेत तोकिदिएको छ । सर्वोच्चले गत २४ माघमा भएको फैसलाको पूर्णपाठ बिहीबार सार्वजनिक गरेको हो । न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले थारूलगायत हालसम्म नसमेटिएका अन्य नयाँ आरक्षित क्लस्टरलाई समावेश गर्ने गरी निजामती सेवा ऐन जारी गर्न भनेको छ । 

परमादेशमा भनिएको छ
आरक्षणको व्यवस्था कार्यान्वयन कानुनमार्फत गरिनुपर्ने हुँदा संघीय निजामती सेवा ऐन तथा अन्य ऐन, नियम, विनियमसमेतका कानुनी व्यवस्थाको निर्माणलगायत आवश्यक सबै प्रबन्ध मिलाउने कार्यमा यो फैसला प्राप्त भएको नौ महिनाभित्र सम्पन्न गराउनू
 

थारू कल्याणकारिणी सभाका महामन्त्री प्रेमीलाल चौधरीसहितले ‘थारू समुदायलाई निजामतीसहित अन्य निकायमा आरक्षणको व्यवस्था’को माग गर्दै पटक–पटक दायर गरेको मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले फैसला गरेको थियो । ४३ मुद्दाको संयुक्त सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले नेपालको संविधान २०७२ मा समावेश भएका सबै क्लस्टरलाई आरक्षण छुट्याउन भनेको हो । 

‘आरक्षणको व्यवस्थाको कार्यान्वयन कानुनमार्फत गरिनुपर्ने हुँदा संघीय निजामती सेवा ऐन तथा अन्य ऐन, नियम, विनियमसमेतका कानुनी व्यवस्थाको निर्माणलगायत आवश्यक सबै प्रबन्ध मिलाउने कार्यमा यो फैसला प्राप्त भएको नौ महिनाभित्र सम्पन्न गराउनू,’ सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ । ऐन जारी गरेपछि त्यसले थारूलगायत हालसम्म नसमेटिएका नयाँ आरक्षित वर्गका लागि जे–जस्तो अनुपातमा आरक्षणको व्यवस्था गर्छ सो व्यवस्था लागू भएपश्चात् कायम हुन आउने कुल पदमध्ये समावेशी समूहमा पर्ने पदको अनुपातको हिसाबबाट चालू आर्थिक वर्षमा आरक्षण नगरेर वास्तविक रूपमा गुम्न गएका पदहरूसमेत समेटी हुन गएको क्षतिको समेत पूर्ति हुने प्रबन्ध मिलाउन लोकसेवा आयोग, शिक्षक सेवा आयोग, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, तीनवटै सुरक्षा निकायलगायतका नाममा सर्वोच्चले परमादेश गरेको छ ।

सर्वोच्चले यसअघि १५ कात्तिक ०७४ मा पनि आरक्षण छुट्याउन आदेश दिएको थियो । सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन नै जारी नभएकाले तत्काल आरक्षण छुट्याउन नसकिने बताइरहेका वेला सर्वोच्चले अवधि नै तोकेर कानुन जारी गर्न भनेको छ । 

‘वर्तमान संविधानले मौलिक हकका रूपमा स्वीकार गरिसकेको सकारात्मक विभेदसम्बन्धी व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न संविधानको धारा ४७ ले तीन वर्षभित्र कानुनी व्यवस्था गरिसक्नुपर्ने कुराको निर्देश मात्र नगरी यसलाई पनि हककै रूपमा स्वीकार गरेको अवस्था र सो विषयमा कानुन निर्माण गर्नु भन्ने यस अदालतबाट निर्देश भएकोसमेत यतिका वर्ष बितिसक्दा पनि हालसम्म सो व्यवस्था कार्यान्वयन हुन नसकेको पाइएबाट यसबारेमा अब धेरै कुर्ने, अलमल गर्ने कुरा संविधानको व्यवस्थाहरूको रोहमा स्वीकार हुन सक्ने देखिएन,’ फैसलामा भनिएको छ । मौलिक अधिकारको रूपमा प्रत्याभूत व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि संविधानले नै तीन वर्ष तोकेको अवस्थामा कार्यपालिकी वा विधायिकी बुद्धिमत्ता वा अन्य कुनै कारण उल्लेख गरी विलम्ब गरिने कुरा स्वीकारयोग्य हुन नसक्ने फैसलामा उल्लेख छ । आरक्षित वर्गलाई पर्न गएको क्षतिको पूर्ति गर्नसमेत सर्वोच्चले भनेको छ । ‘कानुन निर्माणको अभावमा प्रत्याभूत अधिकारको प्रचलन हुन नसकेका कारण आरक्षणका लागि योग्य वर्गमा हुन गएको क्षतिको पूर्तिसमेत हुनुपर्ने देखियो,’ पूर्णपाठमा उल्लेख छ । 

निजामती ऐन जारी गर्न पनि दबाब 
सर्वोच्चको फैसलाले संघीय निजामती सेवा ऐनका लागि पनि दबाब सिर्जना गरेको छ । संघीयता कार्यान्वयन भएको आठ वर्ष पुग्न लाग्दा हालसम्म पनि संघीय संरचनाअनुकूल छाता ऐन जारी हुन सकेको छैन । जसका कारण तीनै तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन भद्रगोल छ । 

तीनै तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि ०७५ देखि नै सरकारले संघीय निजामती ऐन ल्याउने प्रयास अघि बढाएको थियो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा तयार गरेर पठाएको विधेयक सरकारले २७ माघ ०७५ मा प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको थियो । दफावार छलफल गरेर प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले १५ असार ०७७ मा विधेयक पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पठाएको थियो । त्यसयता कहिले संसद्बाटै त कहिले अध्यादेशमार्फत प्रयत्न भए पनि हालसम्म ऐन जारी हुन सकेको छैन ।