Skip This
अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान साढे ८१ प्रतिशत
१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८o जेठ ५ शुक्रबार
  • Tuesday, 23 July, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२o८o जेठ ५ शुक्रबार ११:५७:oo
Read Time : > 2 मिनेट
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान साढे ८१ प्रतिशत

५३ खर्ब ८१ अर्बबराबरको अर्थतन्त्र रहेको नेपालमा निजी क्षेत्रको योगदान ४३ खर्ब ८८ अर्बबराबर

Read Time : > 2 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
नयाँ पत्रिका
२o८o जेठ ५ शुक्रबार ११:५७:oo

नेपालको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान साढे ८१ प्रतिशत रहेको पाइएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आइएफसी) र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले संयुक्त रूपमा तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनले अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान ८१.५५ प्रतिशत रहेको देखाएको हो । 

नेपालमा निजी क्षेत्रको योगदान ८० प्रतिशतभन्दा माथि रहेको अनुमान गरिँदै आएको थियो । यद्यपि, हालसम्म कुनै औपचारिक अध्ययन गरिएको थिएन । प्रतिवेदनअनुसार सन् २०१२/१३ मा अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान ८६.६७ प्रतिशत रहेको अनुमान गरिएको थियो । तर, बुधबार सार्वजनिक अध्ययन प्रतिवेदनले नेपालको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान साढे ८१ प्रतिशत रहेको देखाएको हो ।

 नेपालको अर्थतन्त्रको आकार ५३ खर्ब ८१ अर्ब ३३ करोडबराबर पुगेको छ । यसमा निजी क्षेत्रको योगदान ८१.५५ प्रतिशत अर्थात् ४३ खर्ब ८८ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँबराबर रहेको देखिन्छ । उत्पादनदेखि उपभोग, कर, निर्यात, रोजगारी सिर्जनालगायत सबै क्षेत्रमा निजी क्षेत्र अघि देखिएको छ । पुँजी निर्माणमा समेत निजी क्षेत्रको योगदान बढी देखिएको प्रतिवेदनले देखाएको छ । 

प्रतिवेदनअनुसार अर्थतन्त्रका १८ वटा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको योगदान र अवस्था पत्ता लगाइएको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको राष्ट्रिय लेखा गणनामा आधारित रहेर कुल गार्हस्थ्य मूल्य अभिवृद्धि (ग्रस भ्यालु एडिएन) विधिद्वारा तथ्यांक निकालिएर प्रतिवेदन तयार पारिएको हो । जसमा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा गणना गरिने १८ वटा क्षेत्रमा निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रको योगदान निकालिएको हो । 

काठमाडौंमा बिहीबार आयोजित एक कार्यक्रमबीच उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरे । उनले निजी क्षेत्र अर्थतन्त्रको इन्जिन भएको बताए । ‘अर्थतन्त्र विस्तारमा निजी क्षेत्रको योगदान महत्वपूर्ण छ,’ उनले भने, ‘हामी निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेरै अघि बढ्छौँ ।’

नेपालमा पहिलोपटक अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदानबारे अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बताए । ‘मैले जानकारी पाएसम्म आइएफसी सदस्य मुलुकहरूमा पनि यस्तो प्रकारको प्रतिवेदन हालसम्म तयार भएको छैन । यो महासंघ र निगमका लागि गर्वको कुरा हो,’ उनले भने । आइएफसीका कन्ट्री रिप्रिजेन्टेटिभ बावाकार एस फायेले निजी क्षेत्र आर्थिक वृद्धिको इन्जिन भएको बताए । नेपालमा उदार अर्थतन्त्र सुरु भएदेखि नै निजी क्षेत्र पुँजी निर्माण र रोजगार सिर्जनामा अग्रभागमा रहेको बताए । 

रोजगारीमा साढे ८५ प्रतिशत योगदान
विश्वका धेरैजसो मुलुकमा निजी क्षेत्रका प्रतिष्ठानले नै सबैभन्दा बढी रोजगारी दिने गरेका छन् । विश्वव्यापी रूपमा ८० प्रतिशत रोजगारी निजी क्षेत्रबाटै सिर्जना भएको देखिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अझ विकासशील राष्ट्र निजी क्षेत्रले रोजगारी सिर्जनामा ९० प्रतिशत हाराहारी योगदान गर्ने गरेको छ । नेपालमा पनि साढे ८५ प्रतिशत रोजगारी निजी क्षेत्रबाटै सिर्जना भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘सबैभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना पनि निजी क्षेत्रले नै गरेको छ, नेपालको कुल रोजगारीमा निजी क्षेत्रकोे योगदान ८५.६ प्रतिशत रहेको देखिएको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । निजी क्षेत्रले सन् २०२१/२२ सम्ममा ५५ लाख रोजगारी दिएको जनाइएको छ । 

निजी क्षेत्र समस्यामा परे अर्थतन्त्र नै समस्यामा पर्छ 
 चन्द्रप्रसाद ढकाल, अध्यक्ष,नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ

यो अध्ययनले अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको ८१ प्रतिशत योगदान देखाएको छ । यसको अर्थ निजी क्षेत्र फस्टाउन सकेन भने अर्थतन्त्र नै समस्यामा पर्छ । जुन यसपटक पनि देखिएको छ । निजी क्षेत्रले विगत एक वर्षदेखि अपेक्षाकृत काम गर्न सकेको छैन । उद्योग, व्यापार र निर्माण क्षेत्र त ऋणात्मक नै छ । जसका कारण ८ प्रतिशत अपेक्षा गरिएको आर्थिक वृद्धिदर २ प्रतिशतमा सीमित भएको छ ।

राजस्व करिब १६ प्रतिशतले घट्दा सरकारलाई चालू खर्च धान्न पनि कठिन भइरहेको छ । अध्ययनले ८५ प्रतिशत रोजगारी निजी क्षेत्रले प्रदान गरेको देखाएको छ । निजी क्षेत्रले रोजगार दिन नसक्दा अहिले नौ महिनामै ६ लाख युवा कामका लागि बिदेसिएका छन् । त्यसैले मैले माथि भनेझैँ दिगो आर्थिक विकासका लागि निजी क्षेत्रको नेतृत्वदायी भूमिका आवश्यक छ । र त्यो सुधारको प्रस्थान विन्दु यसपटकको बजेट हुनुपर्छ ।