प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सर्वोच्च अदालतको फैसलाका कारण लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएको प्रस्ट पारेका छन्।

बिहीबार प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनालले राखेको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्रीले यस्तो प्रस्टीकरण दिएका हुन्। प्रतिवेदन सार्वजनिक हुने चरणमा रहेकै वेला राष्ट्रिय सूचना आयोगले हालेको मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले तत्काल प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्न आदेश दिएको प्रधानमन्त्रीले बताए।

‘त्यो आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्छ भन्नेभित्र पर्छु म पनि । तर, त्यसलाई कुन रूपमा कसरी सार्वजनिक गर्ने भ्रन्ने विषयमा छलफल हुँदै गर्दा सूचना आयोगले त्यो सर्वोच्च अदालताम मुद्दा हालेपछि सर्वोच्च अदालतले हाल त्यो प्रतिवेदन प्रकाशित नगर्नू भन्ने फैसला गरेको यहाँहरूलाई म जानकारी गराउन चाहान्छु,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘सर्वोच्चको त्यो फैसलालाई कुनै किसिमले पुनरावेदन गरेर त्यसलाई खुला गरेपछि लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ।’