सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध रेशम पुनरावलोकनमा जाने

लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग 

टीकापुर घटनाको मुद्दामा उच्च अदालतले गरेको जन्मकैदको फैसला सर्वोच्च अदालतले सदर गरेपछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक एवं पूर्वसांसद रेशम चौधरी पुनरावलोकनमा जाने भएका छन् । बुधबार डिल्लीबजारस्थित कारागारमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेताहरूसँगको छलफलपछि उनी पुनरावोलकनको निवेदन दिने निष्कर्षमा पुगेका हुन् । पुनरावलोकनबाट निस्सा पाए पुनः यो मुद्दाको सुनुवाइ हुन सक्नेछ ।

डिल्लीबजार कारागारबाट हस्तलिखित विज्ञप्ति जारी गर्दै रेशमले पुनरावलोकनको बाटो खुला रहेको बताएका छन् । ‘सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला मप्रति न्यायिक नहुन सक्छ, तर यसो भन्दैमा स्विकार्नुको विकल्प हुन्न,’ उनले पार्टीका नेता, कार्यकर्ता र समर्थकलाई सम्बोधन गर्दै भनेका छन्, ‘टीकापुर घटनालाई लक्षित बनाएर गरेको फैसला स्विकार्दै भोलि पुनरावलोकनको बाटो हाम्रो लागि खुला छ । हामी सम्मानित अदालतलाई सदा सम्मान गर्छौँ ।’

रेशम चौधरी, पूर्वसांसद
सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला मप्रति न्यायिक नहुन सक्छ, तर यसो भन्दैमा स्विकार्नुको विकल्प हुन्न । टीकापुर घटनालाई लक्षित बनाएर गरेको फैसला स्विकार्दै भोलि पुनरावलोकनको बाटो हाम्रो लागि खुला छ । हामी सम्मानित अदालतलाई सदा सम्मान गर्छौँ ।

रेशमले अझै सर्वोच्च न्यायालयप्रति भरोसा रहेको र न्यायिक पर्खाइमा रहेको पनि बताएका छन् । उनले फैसलापछि पनि आफू डिल्लीबजार कारागारमा धैर्य र सहनशीलता साथ कैद भुक्तानी गरेको सन्देश दिएका छन् । तर, फैसलाको पुनरावलोकन हुनुअघि सरकारलाई लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गराउन दबाब दिने नागरिक उन्मुक्तिको निष्कर्ष छ । आफूलाई निर्दोष साबित गराउने लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिएकै कारण आफूले न्याय नपाएको रेशमले नेताहरूसँगको छलफलमा ‘ब्रिफिङ’ गरेका थिए । 

पार्टीका संरक्षक रेशमसँगको छलफलपछि सत्तासाझेदार दल नागरिक उन्मुक्तिले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लाल नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरे नेपाल बन्दजस्ता आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न दिएको आदेश पालना नगरे ३ जेठबाट देशव्यापी आन्दोलन गर्ने निर्णय भएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका उपाध्यक्ष दामोदर पण्डितले जानकारी दिए । ‘यदि लाल आयोगको प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक गरेन भने हाम्रो अर्को विकल्प छैन, हामी आन्दोलन गर्न विवश हुनेछौँ,’ बुधबार पण्डितद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

०७२ मा संविधान जारी गर्दा त्यसको विरोधमा मधेस तथा थरुहटमा भएको आन्दोलनका क्रममा सरकारी पक्षको दमनबारे अध्ययन गर्न सरकारले पूर्वन्यायाधीश लालको नेतृत्वमा गठन गरेको थियो । आयोगको प्रतिवेदन हालसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन । टीकापुर घटना राजनीतिक भएकाले यसलाई राजनीतिक हिसाबले नै हल गर्नुपर्ने नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको माग छ । 

रेशमलगायत टीकापुर घटनामा थुनिएका र मुद्दा खेपिरहेका राजबन्दीको रिहाइलाई नागरिक उन्मुक्तिले प्रमुख एजेन्डाका रूपमा उठाउँदै आएको छ । सुरुमा सरकारमा सहभागी नभएको यो दल पछि कानुन संशोधन गरेर चौधरीलाई सफाइ दिने सर्तमा सरकारमा जान तयार भएको थियो । सर्तअनुसार सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११६ संशोधन गर्न विधेयक दर्ता गरिसकेको छ । दफा ११६ (क) थपेर ‘शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन मुद्दा फिर्ता लिन सकिने’ प्रस्ताव गरिएको विधेयक गत बिहीबार कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको थियो ।

सरकारबारे ‘एक–दुई दिनमै’ निर्णय गर्ने
मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा रेशमको रिहाइको आशासहित नेता तथा कार्यकताहरू खादा र फूलमाला बोकेर पुगेका थिए । तर, जन्मकैदकै फैसला सदर भएपछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीभित्र सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने दबाब बढेको छ । बुधबार डिल्लीबजारमा भएको छलफलमा सरकार छाड्ने–नछाड्नेमा मतभेद देखिएको थियो । त्यसैले यसबारे कुनै निर्णय हुन सकेन । ‘सरकारका बारेमा छलफल भयो, तत्काल निर्णय नगरौँ भन्ने भयो,’ नागरिक उन्मुक्तिका संगठन विभाग प्रमुख लक्ष्मण जगेठ्वा थारूले भने, ‘यसबारे ठोस निर्णय एक–दुई दिनभित्रै हुन्छ । अहिले चर्चा नगरौँ भन्ने कुरा भएको छ ।’ 

नागरिक उन्मुक्तिका अर्का एक नेताका अनुसार टीकापुर घटनाको मुद्दा फिर्ता लिएर रेशमलाई सफाइ दिने सर्तमा सरकारमा गए पनि अहिले धोका भएकोबारे चर्चा भएको थियो । सँगसँगै विधेयक ल्याएर प्रयास गरेका कारण सरकारबाट तत्काल बाहिरिने निर्णय गर्नु हतारो हुने अर्कोथरीको मत छ । ‘सरकारले विधेयक ल्याएको पनि हो,’ संगठन विभाग प्रमुख लक्ष्मण जगेठ्वाले भने, ‘तर, पास हुन नपाउँदै फैसला आइहाल्यो । लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको भए सत्य–तथ्य खुल्थ्यो ।’