जन्मकैदकै फैसला सदर, दुईजनालाई सफाइ

सर्वोच्च अदालतले पूर्व सांसद तथा टीकापुर घटनाका मुख्य अभियुक्त रेशम चौधरीलाई जन्मकैद हुने उच्च अदालतको फैसलालाई सदर गरेको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलाले रिहाइका लागि कानुनी लडाइँ लडिरहेका चौधरी र उनकी पत्नीले नेतृत्व गरेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले गरिरहेको पहलमा ठेस लागेको छ । 

कैलालीको टीकापुरमा ७ भदौ ०७२ मा भएको झडपमा एक नाबालकसहित नाै जनाकाे ज्यान गएको घटनामा सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले मंगलबार फैसला गरेको हो । सर्वोच्चको फैसलासँगै रेशम चौधरी, हरिनारायण चौधरीसमेत, श्रवण चौधरी, रामकुमार कठरिया, राजकुमार कठरियासमेत र प्रदीप चौधरी पक्ष रहेको ६ वटा मुद्दामा उच्च अदालत दिपायलकै फैसला सदर भएको छ । उनीहरू सबै विभिन्न मितिमा उच्च अदालत दिपायलको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च पुगेका थिए ।

सर्वोच्चले आफ्नो फैसलामा भनेको छ, ‘अरू प्रतिवादीहरूको हकमा अभियोग दाबीबाट सफाइ पाऊँ भन्ने पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन ।’ चौधरीको मुद्दा फिर्ता लिने गरी सरकारले २६ वैशाखमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधन गर्न संसद् सचिवालयमा केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक दर्ता गराएको थियो । राजनीतिक नेता–कार्यकर्ताविरुद्ध चलाइएका जुनसुकै विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिन मिल्ने गरी आएको विधेयक सदनमा कानुन निर्माणको प्रक्रियामा नजाँदै सर्वाेच्च अदालतले फैसला सुनाएको हो । 

प्रतिवादी रेशम चौधरी मंसिर २०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कैलाली १ बाट तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्र्टीका तर्फबाट निर्वाचित भएका थिए । एक नाबालक तथा सातजना सुरक्षाकर्मीको ज्यान जाने गरी भएको टीकापुर घटनामा कर्तव्य ज्यानको अभियोग दर्ता भएलगत्तै फरार रहेका रेशम चौधरी फागुन ०७४ मा जिल्ला अदालत कैलालीमा आत्मसमर्पण गरेका थिए । त्यसयता उनले जेलबाटै चुनाव लडे र जितेपछि आत्मसमर्पण गरेका थिए । उनलाई उच्च अदालतले जन्मकैदको फैसला (२० वर्ष) सुनाएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले समेत सोही फैसला सदर गरेपछि अब अझै १५ वर्ष कैद सजाय भोग्नुपर्नेछ । यद्यपि, उनले सर्वोच्चकै फैसलामाथि पुनरावलोकनको निवेदन दिन सक्नेछन् । निस्सा पाएमा पुनः यो मुद्दाको सुनुवाइ हुन सक्नेछ । संयुक्त इजलासले पुनरावेदन आएका नौजनामध्ये दुईजनालाई सफाइ दिने र बाँकी ६ जनामाथि कसुर कायम हुने फैसला गरेको हो । साधकको रोह (तल्लो अदालतले गरेको फैसलाको जानकारी दिन वा सही भए–नभएको हेर्न वा पुनरावलोकन गर्न माथिल्लो अदालतमा तल्लो अदालतले पठाउने कार्य)मा सर्वोच्च पुगेका लक्ष्मण थारू (चौधरी) को हकमा भने उच्च अदालतको फैसलामा केही उल्टी भएको छ । 

उच्च अदालत दिपायलले लक्ष्मणलाई ज्यान मार्ने उद्योगमा कसुरदार ठहर गर्दै पाँच वर्षको कैद हुने गरी सजाय तोकेकोमा सर्वोच्चले तीन वर्ष कैद हुने रायव्यक्त गरेको छ । यद्यपि, उनी सजाय काटेर कैदमुक्त भइसकेका छन् । सीताराम चौधरी र गंगाराम चौधरीलाई ज्यान मार्ने उद्योगको कसुरबाट सफाइ दिने फैसला भएको छ । उनीहरूलाई उच्च अदालतले २ पुस ०७७ मा जिल्ला अदालत कैलालीकै फैसला सदर गर्दै पाँच वर्ष कैद सजाय सुनाएकोमा सर्वोच्चले सफाइ दिएको हो ।