१८औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारनयाँ यात्रा २०२५दृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं Invalid date format
  • Friday, 09 May, 2025
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
Invalid date format १५:२९:oo
Read Time : < 1 मिनेट
समाचार डिजिटल संस्करण

‘भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा पनि पक्ष-विपक्ष बन्ने हो र ?’

Read Time : < 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
नयाँ पत्रिका
Invalid date format १५:२९:oo

नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सबै राजनीतिक दलहरूले साझा संकल्प गर्नुपर्ने बताएका छन्। 

सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद पौडेलले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सबै राजनीतिक दल साझा संकल्पका साथ अगाडि बढ्नु जरुरी रहेको बताएका हुन्। 

उनले भ्रष्टाचारको विषय सत्तापक्ष र विपक्षको विषय नभएर आमनागरिकको साझा विषय भएकाले यसलाई नियन्त्रण गर्नु साझा दायित्व भएको बताए। उनले एक–अर्कालाई आरोप–प्रत्यारोप नगरी छानबिनलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन सम्बन्धित निकायलाई सबैले सहयोग पुर्‍याउनुपर्ने धारणा रारे। 

उनले भने, ‘नेपाली नागरिकलाई विदेशी बनाएर अर्को देशमा पठाउने गम्भीर प्रकारको घटना सार्वजनिक भएको छ । यो घटनामा कतिपय माननीयले यहाँ सरकारबारे प्रश्न उठाउनुभएको छ । म त सरकारलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु, राम्रो काम गरेको वेलामा इमानदारीपूर्वक समर्थन गर्न डराउनुहुँदैन । भ्रष्टाचारको विषय पक्ष र प्रतिपक्षको विषय होइन । नेपालको नागरिकको साझा विषय हो । के नेपाल सुशासन नभएको देश हो ? के न्याय लुटिएको देश हो ? के कानुन मरेको देश हो ? जिम्मेवारी समाप्त भएको देश हो ? दायित्व गुमनाम भएको देश हो ? जवाफदेहिता नभएको देश हो र ? यदि यी विषयको प्रत्याभूति दिलाउने देशको रूपमा हामी परिचित हुनु छ भनेदेखि भ्रष्टाचारको यो अभियानमा हामी साझा संकल्पका साथ अगाडि बढ्नु जरुरी छ । आरोप–प्रत्यारोप होइन । एउटा विषयको छानबिन चलिराखेको वेलामा, अर्को विषय उठाइदिएर, सम्पूर्ण माननीयज्यूहरूसँग म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु, त्यसप्रकारले विषयान्तर नगरौँ । भुटानी शरणार्थीको विषय गम्भीरतापूर्वक उठेको छ । सत्यतथ्यलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन सरकारलाई सम्बन्धित निकायहरूलाई सहयोग पुर्‍याउनुपर्ने यतिवेलाको हामी सबैको साझा कर्तव्य र दायित्व हो।’

उनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागजस्ता राज्यका निकायहरू सुस्ताएर बस्नु नहुने पनि बताए।