सरकारले अनुदान रकम नदिएपछि निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले कृषि बिमा पोलिसी बन्द गर्ने भएका छन् । पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि सरकारले अनुदान भुक्तानी नगरेपछि नेपाल बिमक संघले आगामी ७ जेठदेखि कृषिसम्बन्धी पोलिसी र दाबी भुक्तानी बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । नेपालको कृषि क्षेत्रलाई व्यावसायिक बनाउन कृषि मन्त्रालयको नेतृत्वमा कृषि बिमा सुरु गरेको हो ।

सरकारले १ माघ ०६९ देखि औपचारिक रूपमा नै कृषि तथा पशुपक्षी बिमा सञ्चालनमा ल्याएको हो । तर, कृषि बिमामा बिमा कम्पनीहरू उत्साहित नदेखिएपछि कम्पनी तथा कृषकलाई कृषि बिमामा प्रेरित गर्न सरकारले अनुदानको समेत व्यवस्था गरेको थियो । तर, सरकारले ०७७ देखि बिमा कम्पनीहरूलाई कृषि बिमाबापतको अनुदान रकम भुक्तानी नगरेको नेपाल बिमक संघका महासचिव एवं नेको इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक खड्काले बताए ।

उनका अनुसार बिमा कम्पनीहरूको तीन अर्ब अनुदान रकम बक्यौता छ । सरकारले ०७७ देखि माछा बिमाको अनुदान रकम भुक्तानी गरेको छैन भने ०७८ देखि बाली बिमा र पशुपक्षी बिमाको अनुदान रकम भुक्तानी नगरेको उनले बताए । अनुदान रकम भुक्तानी नभएपछि कृषि तथा पशुपछि मन्त्रालय, कृषि विभाग र नेपाल बिमा प्राधिकरणलाई पटक–पटक मौखिक तथा लिखित अनुरोध गरेको संघले जनाएको छ । तर, सरकारले कुनै पनि चासो नदिएपछि कृषि बिमा नै बन्द गर्ने निर्णय गरेको संघका महासचिव खड्काले बताए । उनका अनुसार सरकारले अनुदान रकम भुक्तानी नगर्दा बिमा कम्पनीहरू जोखिममा पर्न थालेका छन् । 

तर, अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनीराम शर्माले भने सरकारले कृषि बिमाबापतको अनुदान नरोकेको बताए । ‘कहिलेकाहीँ विनियोजित बजेटभन्दा थप बजेट माग भएको हुन सक्छ, त्यसो हुँदा ढिलोचाँडो हुन्छ,’ उनले भने, ‘तर, सरकारले आफैँले घोषणा गरेर अघि बढाएको कार्यक्रमको अनुदान रकम रोक्ने भन्ने कुरै हुँदैन ।’ 

 अनुदान भुक्तानीमा सरकार उदासीन 
सरकारले ०६९ देखि कृषि बिमा घोषणा गरे पनि बिमा कम्पनीहरू भने कृषि बिमाप्रति आकर्षित हुन सकेनन् । कृषि बिमामा सञ्चालन खर्च नै अधिक हुने भएपछि घाटाको व्यापार भन्दै कम्पनीहरूले बेवास्ता गर्न थाले । तसर्थ, सरकारले आव १ साउन ०७०/७१ देखि कृषि बिमाको बिमाशुल्कमा ५० प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गर्‍यो । यद्यपि, कृषि बिमा खासै प्रगति हुन सकेन । तसर्थ, कृषकहरूलाई थप आकर्षित गर्न आव ०७१/७२ देखि सरकारले कृषि बिमाको बिमाशुल्कमा अनुदान रकम बढाएर ७५ प्रतिशत पुर्‍यायो । साथै, एक करोड रुपैयाँसम्मको बिमांक रकममा मात्रै अनुदान पाउने व्यवस्थालाई खारेज गर्दै १ साउन ०७१ देखि बिमांक रकमको सीमा खुला गरियो । यसैगरी, आव ०७२/७३ देखि मूल्य अभिवृद्धि करमा कृषकलाई छुट प्रदान गरियो । 

१ वैशाख ०७५ देखि कृषि बिमा गर्ने कृषकहरूको दुई लाख रुपैयाँको बिमांकको दुर्घटना बिमा अनिवार्य गरियो । जसअनुसार बिमा पोलिसी अवधिभित्र बिमित (कृषक)को दुर्घटनाका कारणबाट मृत्यु भएमा बिमांक रकम भुक्तानीको व्यवस्था गरियो । सोबापत कृषकले एक वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिका लागि सय र सोभन्दा कम अवधिका लागि भने ५० रुपैयाँ बिमाशुल्क तोकियो । त्यस्तै, आव ०७७/७८ देखि सरकारले कृषि बिमामा ८० प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गर्‍यो । तर, ड्रागनफुड र किबी खेतीमा भने अनुदान व्यवस्था छैन । 

सरकारले घोषणा गरेको अनुदानको व्यवस्थाअनुसार कृषकले कृषि बिमा गर्दा भुक्तानी गर्नुपर्ने बिमाशुल्क रकमलाई शतप्रतिशत मानी त्यसको २० प्रतिशत मात्रै कृषकले बिमा कम्पनीलाई भुक्तानी गर्न सक्छन् । बाँकी ८० प्रतिशत रकम कृषि मन्त्रालयले नेपाल बिमा प्राधिकरणमार्फत बिमा कम्पनीहरूलाई भुक्तानी गर्ने व्यवस्था छ ।

कम्पनीहरूले पोलिसी बिक्री गर्नेबित्तिकै सरकारले अनुदानको हिस्सा कम्पनीहरूलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था भएपछि सरकारले एक वर्षपछि मात्रै कम्पनीहरूलाई उपलब्ध गराउँदै आएको संघका महासचिव खड्काले बताए । कम्पनीले बिमाशुल्कमध्ये २० प्रतिशत मात्रै लिएर बिमा गर्छ । तर, दाबी परेको अवस्थामा शतप्रतिशत नै भुक्तानी गर्छ । अनुदानबापतको ८० प्रतिशत बिमाशुल्क रकम नपाउँदा कम्पनीहरू स्वतः आर्थिक जोखिममा पर्न जाने उनले बताए । 

प्राधिकरणले कृषि बिमा जारी गर्नका लागि कम्पनीहरूलाई जिल्ला नै तोकिदिएको छ । तोकिएको जिल्लामा कम्पनीहरूले अनिवार्य कृषि बिमा गर्नुपर्नेछ । तर, दुर्गम जिल्लामा बिमा गर्न जाँदा खर्च धेरै हुने भएपछि कम्पनीहरू कृषि बिमातर्फ त्यति आकर्षित भने छैनन् । तर, सामाजिक उतरदायित्वअन्तर्गत कम्पनीहरूले कृषि बिमा गरिरहेको उनले बताए । ‘सरकारले नेपाल कृषिप्रधान मुलुक हो भन्छ । तर, कृषिमा दिने भनेको अनुदानमा पनि उदासीन छ,’ उनले भने । 

 कुन बिमा कम्पनीको कति अनुदान बाँकी ?
सरकारले ०७७ सालदेखि नै भुक्तानी गर्न बन्द गरे पनि कृषि बिमाको सुरुवातदेखि नै भुक्तानीमा समस्या हुँदै आएको थियो । नेपाल बिमक संघका अनुसार शिखर इन्स्योरेन्सको ५९ करोड ३८ लाख रुपैयाँ अनुदानबापत रकम भुक्तानी हुन बाँकी छ । आइएमई प्रुडेन्सियलको ४९ करोड ८७ लाख बाँकी छ । 

एनएलजी इन्स्योरेन्सको ३३ करोड ७७ लाख भुक्तानी हुन बाँकी छ । नेको इन्स्योरेन्सको ३० करोड १९ लाख बाँकी छ । त्यस्तै, सगरमाथा लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्सको २३ करोड ३४ लाख रुपैयाँ बाँकी छ । हिमालयन एभरेस्ट इन्स्योरेन्सको १६ करोड ५६ लाख, सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्सको १५ करोड ९६ लाख, अजोड इन्स्योरेन्सको १५ करोड ९२ लाख, नेपाल इन्स्योरेन्सको ११ करोड १६ लाख, ओरियन्टल इन्स्योरेन्सको १० करोड ६८ लाख, सानिमा जिआइसी इन्स्योरेन्सको ९७ करोड, प्रभु इन्स्योरेन्सको ६४ करोड र राष्ट्रिय बिमा कम्पनीको २५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी हुन बाँकी छ । 

चालू आर्थिक वर्ष ०७९/८० को चैतसम्ममा निर्जीवन बिमा कम्पनीले कृषि बिमाबापत एक अर्ब ८१ करोड ५१ लाख रुपैयाँ बिमाशुल्क आर्जन गरेका छन् । बिमा प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार कम्पनीहरूले कोसी प्रदेशबाट २२ करोड २० बिमाशुल्क आर्जन गरेका छन् । मधेस प्रदेशबाट १६ करोड ७४ लाख, बागमती प्रदेशबाट ६६ करोड ८२ लाख, गण्डकी प्रदेशबाट २३ करोड १५ लाख, लुम्बिनी प्रदेशबाट २७ करोड चार लाख, कर्णाली प्रदेशबाट १९ करोड ७९ लाख र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट पाँच करोड ७३ लाख रुपैयाँ आर्जन गरेका छन् । 

त्यस्तै, कम्पनीहरूले चालू आवको चैत महिनासम्म एक लाख ३५ हजार ४३ वटा कृषि बिमा पोलिसी बिक्री गरेका छन् । प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार कोसी प्रदेशमा १८ हजार पाँच सय ३४ वटा पोलिसी बिक्री भएको छ । मधेस प्रदेशमा नौ हजार एक सय ४५, बागमती प्रदेशमा ५१ हजार ९१, गण्डकी प्रदेशमा १४ हजार आठ सय ४३, लुम्बिनी प्रदेशमा २६ हजार पाँच सय ९५, कर्णाली प्रदेशमा १० हजार एक सय १० र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा चार हजार सात सय २५ वटा पोलिसी बिक्री भएको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।