उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले काठमाडौंको रामशाहपथस्थित बग्गीखानाको अनुगमन गरेका छन्।

नवीकरण खारेज भएका र चोरीका सवारीसाधन कबाडीमा परिणत भइरहेका वेला उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले शुक्रबार बिहान काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा पुगी ती सवारीसाधनको अवस्थाबारे जानकारी लिएका हुन्।

प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त कुँवरसहित त्यहाँ पुगेका उनलाई त्यस्ता सवारीसाधन लिलामी गर्न मिल्ने गरी कानुनी व्यवस्था गरिदिन काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको प्रमुख प्रहरी नायव महानिरीक्षक पोषराज पोखरेलले आग्रह गरेका थिए। जवाफमा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले त्यस्ता सवारीसाधनलाई कबाडीको रूपमा राख्न नमिल्ने उल्लेख गर्दै ती समस्या समाधान हुने गरी छिट्टै कानुनी व्यवस्था गर्ने आश्वासन दिए।

त्यसका लागि समस्या र समाधानका उपायहरूसहितको बुँदा मन्त्रालयमा बुझाउन पनि उनले सो कार्यालयलाई निर्देशन दिएका थिए।  उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘तपाईंहरूले बुँदा बनाउनुहोस् समस्याहरूको । र, यसको समाधान गर्ने कामहरू के–के हुन् ? बुँदा बनाउनुहोस् । अनि, छानबिन गरी छिट्टै समाधान गर्नुपर्छ। यही रूपमा राख्न मिल्दैन।’

यता, सो कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायव महानिरीक्षक पोखरेलले भने आफूहरूले लिलामी गर्न मिल्ने कानुन नभएको त्यस्ता सवारीसाधन वर्षौँसम्म होल्ड गरेर राख्नुपर्ने अवस्था आएको उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठलाई ब्रिफिङ गरेका थिए। उनले त्यसका लागि विशेष कानुनको व्यवस्था गर्न ढिलाइ गर्न नहुने बताएका थिए।

कार्यालयका अनुसार हाल काठमाडौं उपत्यकाभित्र मात्रै नवीकरण खारेज भएका र चोरीका सवारीसाधन करिब दुई हजार एक सयवटा थन्किएर बसेका छन्। तर, कानुनको अभावमा ती सवारीसाधन ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले लिलामी गर्न सक्ने अवस्था नभएको पनि कार्यालयले जनाएको छ।