मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

भागबन्डा नमिल्दा तीन महिनासम्म विस्तार भएन सुदूरपश्चिम सरकार

सहमतिका लागि गठबन्धनका शीर्ष नेता गुहार्दै मुख्यमन्त्री शाह

सुदूरपश्चिममा गठन भएको तीन महिना पूरा हुँदा पनि सरकार विस्तार हुन सकेको छैन । सत्तागठबन्धनमा आबद्ध दलहरूबीच मन्त्रालय भागबन्डा नमिल्दा मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न सकेका छैनन् । 

प्रदेशका सातमध्ये चारवटा मन्त्रालय करिब चार महिनादेखि मन्त्रीविहीन छन् । सरकार विस्तारमा भइरहेको ढिलाइले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नयाँ बजेटको तयारी र चालू बजेट कार्यान्वयन प्रभावित बनेको छ । कांग्रेस संसदीय दलका नेता शाह गत २६ माघमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । २७ माघमा शपथ लिएकै दिन कांग्रेसका प्रकाशबहादुर देउवालाई भौतिक पूर्वाधार विकास र एकीकृत समाजवादीका नरेशबहादुर शाहीलाई आर्थिक मामिलामन्त्री नियुक्त गरेका उनले माओवादी केन्द्र र गठनबन्धनमा आबद्ध अर्को दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई सरकारमा सामेल गराउन सकेका छैनन् । 

ठूलो दलको नेताको हैसियतमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका कमलबहादुर शाहले दुईतिहाइ सांसदको विश्वास जिते पनि सरकार विस्तार गर्न सकेका छैनन्

सत्तापक्षमा गठबन्धनका चार दल छन् । उनीहरूबीच कुन र कति मन्त्रालय कसले लिने भन्नेमा विवाद छ । प्रदेश सभामा दोस्रो ठूलो दल माओवादीले तीन तथा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले दुई मन्त्रालयमा दाबी गर्दै आएका छन् । कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीसहित तीन मन्त्रालय लिन चाहेको छ । नेताहरूका अनुसार आर्थिक र भौतिकमध्ये एउटा मन्त्रालय पाए माओवादी दुई मन्त्रालयमा पनि सहमत हुन तयार देखिएको छ । 

‘प्रदेश सभामा दोस्रो ठूलो दलको हैसियतले सरकारमा हाम्रो सम्मानजनक उपस्थिति खोजेका हौँ,’ माओवादी केन्द्रका प्रदेश सभा सदस्य ओमविक्रम भाटले भने, ‘आर्थिक र भौतिकमध्ये एउटा मन्त्रालय नपाइने अवस्थामा हामीले तीनवटा मन्त्रालय पाउनुपर्छ भनेका छाँै ।’ बजेट ल्याउनुपर्ने समय नजिकिँदै गएकाले सरकार विस्तारमा अब ढिलाइ गर्न नहुने उनले बताए । सामाजिक विकास मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय गत २६ पुसदेखि मन्त्रीविहीन छन् । २६ पुसमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावल नेतृत्वको सरकार विस्तार नहुँदै विश्वासको मत नपाएर ढलेको थियो । 

प्रदेश सभाको ठूलो दलको नेताको हैसियतले मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका शाहले केन्द्रमा राजनीतिक समीकरण फेरबदल भएसँगै दुईतिहाइ मत पाए पनि सरकार विस्तारमा भने सकस देखिएको छ । मन्त्री नहुँदा मन्त्रालयहरूले आगामी बजेटको तयारीका लागि बजेटको सिलिङ बाँडफाँट, योजना तर्जुमालगायत तयारी गर्न सकेका छैनन् । कतिपय योजना कार्यान्वयनमा समस्या छ । 

सामाजिक विकास मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय गत २६ पुसदेखि मन्त्रीविहीन 

सरकार विस्तार नहुँदाको असर प्रदेश सभामा पनि देखिएको छ । करिब तीन महिनादेखि प्रदेश सभा बैठक बस्न सकेको छैन । दोस्रो प्रदेश सभाको पहिलो अधिवेशनमा विश्वासको मत लिने र सभामुख र उपसभामुख चयन गर्नेबाहेक हालसम्म बैठकमा एउटा पनि विधेयकमा छलफल भएको छैन । मन्त्रालय भागबन्डामा सहमति नहुँदा विषयगत समितिको सभापति चयनको कामसमेत अगाडि बढेको छैन ।

शीर्ष तहमा सहमति खोज्न आग्रह
प्रदेशमा मन्त्रालय भागबन्डाको सहमति जुट्न नसकेपछि मुख्यमन्त्री शाहले काठमाडौंमा गठबन्धनका शीर्ष नेतालाई सहमतिका लागि गुहार मागेका छन् । मुख्यमन्त्री शाह, माओवादी संसदीय दलका नेता खगराज भट्टसहितको टोलीले प्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर प्रदेशको विषयमा यथाशीघ्र सहमति खोज्न आग्रह गरेको छ । टोलीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सोमबार र सभापति देउवालाई मंगलबार भेटेको हो ।

शाहले गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूलाई सहमति जुटाएर सरकार विस्तारको बाटो खोलिदिन यसअघि पनि बारम्बार आग्रह गर्दै आएका उनको सचिवालयले जनाएको छ । ‘प्रदेश सरकारको सन्दर्भमा छिटो टुंग्याउनका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरेका छौँ । गठबन्धनमा कुरा गर्छौँ भन्नुभएको छ,’ मुख्यमन्त्री शाहले भने, ‘अब एक–दुई दिनमै सरकार विस्तार हुन्छ ।’ केन्द्रमा हुने सहमति प्रदेशमा आफूहरूले पालना गर्ने पनि गठबन्धनका नेताहरूलाई अवगत गराएको उनले बताए ।

‘बजेट निर्माणको चरणमा छौँ । गठबन्धनका प्रमुख दुई दल सरकार बाहिर हुँदा बजेट निर्माणमा समस्या हुन थाल्यो । जतिसक्दो चाँडो सहमति खोजिदिनुपर्‍यो भनेर आग्रह गरेको छु,’ शाहले भने, ‘शीर्ष नेतृत्व सहभागी कार्यदलमा छिट्टै यो विषय टुंगिने आशा छ ।’ मुख्यमन्त्री शाह, माओवादी संसदीय दलका नेता भट्ट, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री देउवा, माओवादीका प्रदेश सभा सदस्यहरू अक्कलबहादुर रावल, ओमविक्रम भाटसहितको टोलीले प्रधानमन्त्री र कांग्रेस सभापतिलाई भेटेको हो । केन्द्रमा बन्ने सहमतिअनुसार नै अगाडि बढ्ने कुरा आफूहरूले राखेको भाटले बताए ।