समाचार डिजिटल संस्करण

सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सांसद विष्टको सुझाव

नेकपा (एमाले)का सांसद एवं पूर्वमन्त्री गोकर्ण विष्टले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि पेस गरेको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता पर्याप्त नभएको टिप्पणी गरेका छन्।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि पेस गरेको विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकताले ऋणात्मक अवस्थामा रहेको मुलुकको अर्थतन्त्रको समस्यालाई समाधान गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ। मंगलबार प्रतिनिधिसभाको दोस्रो बैठकमा उनले झारफुकको आधारमा गरिने उपचार विधिजस्तै गरेर मुलुकको आर्थिक संकटको समाधान गर्न नसकिने भन्दै सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए।

सांसद विष्टले मुलुकलाई आर्थिक संकटबाट पार लगाउन उच्चस्तरीय सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले पेस गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई सुझाव दिए।

‘उच्चस्तरीय सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले एउटा प्रतिवेदन पेस गरेको छ। त्यो प्रतिवेदनले सार्वजनिक खर्चमा हुने अनावश्यक खर्चलाई कटौती गरियो भने खर्बौँ रुपैयाँ खर्च कटौती हुन सक्छ भन्ने कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। के सरकार यसका लागि तयार छ ?’ उनले प्रश्न गरे।

सांसद विष्टले रोजगारी सिर्जना, उत्पादन वृद्धि र आर्थिक वृद्धिदरमा योगदान पुर्‍याउने क्षेत्रहरूको पहिचान गरेर पनि मुलुकको आर्थिक संकटलाई समाधान गर्न सरकार तयार हुनुपर्ने बताए।