ब्याजदर स्थायित्व, ऋणको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्न महासंघको सुझाव

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले शिथिल बनेको बजारलाई चलायमान बनाउन निक्षेपसँगै कर्जाको ब्याजदर पनि घटाउनुपर्ने बताएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई मौद्रिक नीतिको चौथो त्रैमासिक समीक्षाका लागि सुझाव दिँदै उनले ऋणको पुनर्संरचना, पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्कर्जा सुविधा पनि उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका हुन् । 

अध्यक्ष ढकालले निक्षेपको ब्याजदर घटेसँगै तत्काल कर्जाको ब्याजदर पनि घटाउन आवश्यक व्यवस्था गर्न गभर्नर अधिकारीलाई आग्रह गरेका छन् । आर्थिक गतिविधि शिथिल हुँदा उद्यमी–व्यवसायीमा ऋणको साँवा–ब्याज तिर्न सक्ने क्षमता कम हुँदै गएको, बैंकहरूको खराब कर्जा अनुपात पनि बढेकाले तत्काल, पुनर्कर्जा, कर्जाको पुनर्संरचना एवं पुनर्तालिकीकरण गर्नुपर्ने उनको माग छ ।

‘बैंकिङ प्रणालीमा करिब दुई खर्ब रुपैयाँ तरलता उपलब्ध हुँदाहुँदै पनि कर्जा प्रवाह हुन सकेको छैन,’ अध्यक्ष ढकालले भने, ‘यसलाई सम्बोधन गर्न ब्याजदर कम गर्ने उपायस्वरूप तत्काल नीतिगत दर, बैंकदर सिआरआर घटाउनेलगायतका नीतिगत निर्णयमा पुग्न पनि राष्ट्र बैंकसँग आग्रह गर्छौँ ।’

 गभर्नर अधिकारीले तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान सकिने सुझावलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर पूरा गर्ने आश्वासन दिएका छन् । निर्माण, उत्पादनमूलक उद्योग एवं साना तथा मझौला उद्योगहरूका लागि पुनर्कर्जाको व्यवस्था गर्न पनि अध्यक्ष ढकालले आग्रह गरे । ‘तरलता व्यवस्थापनका लगि कर्जा निक्षेप अनुपातमा पनि समयसापेक्ष सुधार आवश्यक छ,’ उनले थपे ।

रेमिट्यान्स कम्पनीहरूलाई देशभित्र आन्तरिक रेमिट्यान्स पठाउन बन्द गरिदिँदा असहजता भएको भन्दै त्यसलाई खुला गरिनुपर्ने महासंघको धारणा छ । सानो आय भएका निम्नवर्ग, घरबाहिर रहेका आफन्तहरूलगायत सर्वसाधारण, कर्मचारी, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, साना–साना व्यापारीहरूले सापटी भुक्तानी, घरखर्च सञ्चालन, घरभन्दा बाहिर रही स्कुल–कलेजमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई शुल्क र दैनिक खर्चका लागि रकम पठाउन र प्राप्त गर्न तथा निर्माण उद्योग, यातायात क्षेत्र, चियाबगानमा कार्यरत कर्मचारी, श्रमिकलाई यो सेवा बन्द हुुँदा असहज भएको छ । 

यस्तै, सवारीसाधनलगायतमा लाग्दै आएको जोखिम भारको एक सय ५० प्रतिशतलाई सय प्रतिशतमा ल्याउन पनि अध्यक्ष ढकालले आग्रह गरे । चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन, २०७९ को केही व्यवस्थामा संशोधन भए तापनि वार्षिक रूपमा सात दिनसम्म शून्य बक्यौता कायम गर्नेलगायतका व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न पनि आग्रह गरिएको छ । 

निर्यातको उच्च सम्भावना देखिएका वस्तु पहिचान गरी उच्च मूल्यअभिवृद्धि हुने उद्योगलाई ब्याज सहुलियत दिई निर्यात प्रोत्साहन गर्न, अन्य क्षेत्रभन्दा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा दिइने कर्जाको ब्याजदर कम हुने गरी भएको नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न महासंघले आग्रह गरेको छ । त्यस्तै, साना तथा मझौला उद्यमलाई निश्चित रकमसम्म जोखिम व्यवस्थापन गरी परियोजना कर्जा उपलब्ध गराउने गरी बजेटमा गरिएको नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न पनि महासंघले गभर्नर अधिकारीलाई सुझाव दिएको छ ।