काठमाडौं महानगरपालिकाले टुकुचा खोला र खोलाको बहाव क्षेत्रभित्र व्यक्तिका नाममा रहेको जग्गाको लगत कट्टा गर्न  भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ। 

महानगरका मेयर बालेन्द्र साहले सोमबार गरेको निर्णयअनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वसन्त अधिकारीले पत्र पठाएका हुन्। 

‘हात्तीसार क्षेत्रमा टुकुचा खोला र खोलाको बहाव क्षेत्रभित्रको जग्गा त्रुटिवश व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता कायम रहन गएको देखिएको हुँदा यथाशीघ्र व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता रहेको उक्त लगत कट्टा गर्ने र सार्वजनिक प्रयोजनमा रहने गरी प्रबन्ध गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक कारबाहीको लागि मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ को प्रयोजनार्थ अनुरोध गरिन्छ,’ महानगरले भनेको छ।

मालपोत ऐन २०३४ को दफा २ ले नदी, खोलानाला तथा सोको क्षेत्राधिकारको जग्गालाई सरकारी र सार्वजनिक जग्गा मानेको छ। सोही ऐनको दफा २४ (२) ले सरकारी सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता हुन गएको भएमा त्यस्तो दर्ता स्वतः बदर हुने र  सम्बन्धित मालपोत कार्यालय वा नेपाल सरकारले तोकेको अधिकारीले सोको लगत कट्टा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। 

सो कानुनी व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने गरी काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर १ हात्तीसार क्षेत्रमा टुकुचा खोलाको जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता कायम रहन गएको अवस्था पत्रमार्फत जानकारी गराएको हो।

मन्त्रिपरिषद्को १ मंसिर ०६५ को निर्णयले कुनै पनि खोला, खोल्सी र राजकुलो छोप्न बन्देज लगाएको छ। सो निर्णयले टुकुचा खोलाको बहाव क्षेत्र तथा सोको दायाँबायाँको ४-४ मिटरको जग्गामाथि कुनै पनि भौतिक संरचना निर्माण गर्न नपाइने स्पष्ट मापदण्ड तोकेको छ। उक्त मापदण्डविपरीत हात्तीसार क्षेत्रमा टुकुचा खोला पूर्ण रूपमा छोपिएको अवस्था छ। 

टुकुचा खोला छोपिएको विषयमा उच्च अदालत पाटनबाट १८ माघ ०७९  मा  जारी भएको आदेशले टुकुचा खोलालाई खुला कायम गर्ने विकल्पका सम्बन्धमा ध्यानाकर्षण भएको महानगरले जनाएको छ। 

‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को ९७ (१) ले समेत आफ्नो क्षेत्रभित्रको सरकारी, सामुदायिक तथा सार्वजनिक जग्गाको रेखदेख, मर्मत सम्भार तथा संरक्षणसम्बन्धी दायित्व यस महानगरपालिकालाई तोकेको छ। यी आधार, कारण र अदालतको आदेशसमेतलाई मध्यनजर गर्दा, टुकुचा खोला तथा सोको क्षेत्राधिकारभित्रको जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता कायम रहन नसक्ने प्रस्ट देखिन्। टुकुचा खोलाको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने जग्गामा निजी तवरमा निर्मित भौतिक संरचनासमेत स्वतः अवैध हुन जाने देखिन्छ,’ पत्रमा भनिएको छ।