अटाउन छोड्यो भारतीय राजनीतिमा गरिबीको बहस

भारत सरकारले सन् २०२१ मा हुनुपर्ने दशकीय जनगणना अनिश्चितकालका लागि स्थगन गरेको छ । राष्ट्रिय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ)ले सन् २०११ मा गरेको उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण (सिइएस)को आँकडालाई नै सार्वजनिक वृत्तमा हालसम्म गरिबीको आँकडा अनुमान गर्न प्रयोग गरिन्छ । त्यसैगरी, राष्ट्रव्यापी सामाजिक आर्थिक एवं जाति जनगणना (एसइसिसी) जनगणना सन् २०११–१२ मा गरिएको थियो । 

कुनै वेला तथ्यांकीय रूपमा बलियो मानिने भारतले अहिले तथ्यांकीय रिक्तताको लज्जाजनक यथार्थ व्यहोरिरहेको छ । पछिल्ला केही महिनायता सन् २०११–१२ को आँकडाबाट सन् २०२३ को गरिबीको ‘अनुमान’ गर्दै भारतका सबै किसिमका विचार बोक्ने अर्थशास्त्रीले यो रिक्ततालाई चिर्ने दुस्साहस गरेका छन् ।

अर्थशास्त्रीका विचारअनुसार नतिजा निस्कने गरेका छन्, अर्थात केहीका लागि गरिबी बढेको छ भने केहीका लागि घटेको छ वा केहीका लागि गरिबी करिब–करिब निमिट्यान्न भइसकेको छ । यसक्रममा अर्थशास्त्रीहरूले पत्र–पत्रिकाको विचार पृष्ठमा अनुसन्धान विधि, अनुमान, तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै विद्वत्ता छाँटिरहेका छन् । जब सार्वजनिक तथ्यांकीय रिक्ततालाई हाम्रा तथ्यांकीय विभाग विश्वसनीय ढंगले पूर्ति गरेपछि मात्रै वास्तवमा सत्य जनतामाझ उजागर हुनेछ ।    

  पत्र–पत्रिकाका विचार पृष्ठ विद्वत्ता र तथ्यांकीय अनुमानलाई छिचोलेर गरिबीमा नयाँ राजनीतिको विकास भइरहेको छ । यो राजनीतिको प्रभाव निश्चय नै भारतको गरिबीको बहस र नीतिमा झल्किन्छ । तथ्यांकीय रिक्तता पुर्न भारत सरकारले गरेको आनाकानीका पछाडि एक भयले काम गरेको छ, अर्थात गरिबी बढेर हुने राजनीतिक परिणामबाट सरकार सशंकित देखिन्छ । जातजातिको आँकडा समेट्ने जनगणनाको मागबाहेक विपक्षी दलबाट जनगणनाका मामिलामा कुनै दबाब देखिँदैन । यहाँनेर जनगणना वा गरिबीको तथ्यांक हुनु–नहुनुमा विपक्षी दलको समेत चासो देखिँदैन । के त्यसो भए गरिबी चुनावी मुद्दा होइन भन्ने निष्कर्षमा पुग्नैपर्ने हो ? अथवा, भारतबाट गरिबी निमिट्यान्न नै भएको हो त ?  

 विडम्बना के छ भने, गरिबीको तथ्यांकलाई उपेक्षा गरिरहँदा यही सरकार भारतमा उल्लेख्य संख्यामा ‘गरिब’ छन् भन्ने देखाउने गरी लोककल्याणका कार्यक्रम घोषणा गरिरहेको छ र जनसंख्याको केही हिस्सालाई लोककल्याण लाभ दिने योजना पनि बनाइरहेको छ । त्यसैगरी, अन्य राजनीतिक दलले पनि यस्तै योजना अघि सारिरहेका छन् ।

गरिबीको तथ्यांकलाई उपेक्षा गरिरहँदा भारतीय सरकार देशमा उल्लेख्य संख्यामा ‘गरिब’ छन् भन्ने देखाउने गरी लोककल्याणका कार्यक्रम घोषणा गरिरहेको छ

प्रमाण नै खोज्ने हो भने कर्नाटकमा हुन गइरहेको चुनावलाई हेर्दा हुन्छ, जहाँ विद्यालयस्तरमा विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति, महिलालाई नगद सहयोग, बेरोजगार युवालाई भत्ता दिने वाचा देख्न–सुन्न सकिन्छ । वास्तवमा आम्दानीसँग गरिबी जोडिएको तथ्य चुनावी लोककल्याणका वाचासँग मिल्न बन्द भएका छन् । चुनावी प्रतिस्पर्धामा ‘गरिबीको रेखामुनि’ रहेका मानिस पत्ता लगाउने वा कसलाई सामाजिक सुरक्षा वा लाभका उपायबाट ‘बाहिर राख्ने’ भन्ने विषय चुनावी मुद्दा रहेन । तथ्यांक नभएको अवस्थामा अनुमान गर्न कठिन हुन्छ, तथापि मेरो अनुमानअनुसार आम्दानीका मामिलामा माथिल्ला १० प्रतिशतबाहेक हरेक घरका कमसेकम एकजना राज्यले उपलब्ध गराउने कुनै न कुनै किसिमको सामाजिक सुरक्षा वा लाभ लिन ‘योग्य’ छ । 

भारतका राजनीतिक वर्गले विकास अर्थशास्त्रीले व्यक्त गर्ने गरेको गरिबी बहुआयामिक हुन्छ र आर्थिक वृद्धिका बाबजुद जनता चरम गरिबीको ‘जोखिममा’ रहने र जनतालाई लोककल्याणकारी समर्थन कार्यक्रम आवश्यक हुन्छ भन्ने विचार लगभग स्विकारिसकेका छन् । वास्तवमा नागरिकको ‘वर्गीकरण’ गर्ने क्रममा राजनीतिले लिंग, उमेर, सीप, रोजगारीजस्ता संरचनागत कारकले ‘को गरिब ?’ भन्ने प्रश्नको उत्तरलाई फराकिलो बनाइसकेको छ । कागजी रूपमा राज्यले उपलब्ध गराउने लोककल्याणका लाभ लगभग सबै जनतामाझ पुग्छ अर्थात् लाभ अति गरिब वर्गका जनताको दायरा नाघ्छ ।

   तर, विडम्बना, कैयौँ राजनीतिक घोषणाका बाबजुद भारतले लोककल्याणमा खर्च बढाउन सकेको छैन । भारतको जस्तो अर्थतन्त्र भएका मुलुकका तुलनामा लोककल्याणकारी उपायमा भारत सबैभन्दा कमजोर छ । उदाहरणका लागि विश्व बैंकको एक आँकडाले भारतले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तीन प्रतिशत मात्रै सामाजिक संरक्षणमा खर्च गर्छ र त्यसमा अधिकांश खर्च नगद सहयोगमा हुने गर्छ ।

ब्राजिल र चीनसँग तुलना गर्ने हो भने आँकडा १५ प्रतिशत पुग्छ । र, भारतमा हुने सामाजिक संरक्षणका कार्यक्रम (मुख्यतः नगद सहयोग) सरकारी खर्च विस्तार नभई शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत सार्वजनिक सेवामा हुने खर्चलाई अवमूल्यन गरेर लागू गरिन्छ । यसो गरिनुको पछाडि लोककल्याणकारी राज्य निर्माणका लागि आवश्यक वैचारिक प्रतिबद्धता नभई चुनावी लाभ बटुल्नु रहेको छ । 

यस यथार्थले भारतको आर्थिक असफलताको चित्र दर्साउँछ । भारतको आर्थिक वृद्धिले सबैका लागि वास्तविक आर्थिक अवसर जुटाउन असफल भएको छ । लगातारको आर्थिक झट्काको वर्तमान संयोजनले आर्थिक अनिश्चिततालाई बढाएको छ, तथापि बेरोजगार तर आकांक्षी युवा मतदाताले नयाँ दबाब सिर्जना गरेका छन् । तर, राजनीतिक प्रतिक्रिया अपरिपक्व छ र यसले हाम्रो आर्थिक परिकल्पनाको गरिबी झल्काउँछ ।

लोककल्याणकारी योजना च्याउसरि मौलाए पनि संरचनागत अवरोधदेखि आर्थिक अवसरलाई समेट्ने गरी यी योजना आएका छैनन् । यसको प्रतिबिम्ब सरकारी रोजगारी बढाउने वाचाबाहेक हालको रोजगारी संकटको उपाय पेस गर्न नसकेर सबै राजनीतिक दलले देखाएको सामूहिक असफलता हो । त्यसकारण, सरकार गरिबीको तथ्यांकमा मौन रहन चाहन्छ र हामी नागरिक पनि विश्वसनीय तथ्यांकको माग गर्दैनौँ । सन् २०११ को आँकडालाई अनुमान लगाएर पुग्दैन ।
(अड्ढयर सेन्टर फर पोलिसी रिसर्चकी अध्यक्ष एवं कार्यकारी निर्देशक हुन्) डेक्कन हेराल्डबाट