फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

रेशम चौधरी छुटाउन संसदमा विधेयक लैजाँदै सरकार 

टीकापुर हत्याकाण्डमा अदालतबाट दोषी ठहर भई जेलमा रहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता रेशम चौधरी छुटाउन सरकारले कानुन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउँदै छ । सरकारले संसद्मा संशोधन विधेयक दर्ताको तयारी गरेको हो । 

गत १९ वैशाखमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विधेयक संसद्मा लैजाने निर्णय गरिसकेको छ । ‘केही नेपाल ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयक संसद्मा लैजाने निर्णय भएको छ,’ एक मन्त्रीले भने, ‘सायद केही दिनमै विधेयक संसद्मा दर्ता होला ।’ नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकै दबाबमा विधेयक अघि बढेको हो । 

गत २५ मंसिरमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले चौधरीलाई छुटाउन अध्यादेश ल्याएको थियो । उक्त अध्यादेश विवादमा परेपछि कार्यान्वयनमा जान सकेको थिएन । सोही अध्यादेशका प्रावधान राखेर विधेयक संशोधन गर्न लागिएको गृह मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए । 

फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ११६ मा फिर्ता गर्न नमिल्ने मुद्दाको सूची छ । मुलुकी फौजदारी अपराध संहितामा नकारात्मक र सकारात्मक सूचीका मुद्दाहरू 
छुट्याइएर सकारात्मक सूचीमा रहेका मुद्दाहरू अहिले पनि अदालतको सहमतिमा फिर्ता लिन सकिने प्रावधान छ । नकारात्मक सूचीका मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्नेमा ‘राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दा भने फिर्ता गर्न सकिनेछ’ भन्ने प्रावधान थप्न लागिएको हो । 

‘अमानवीय तवरले नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेकोे’ कसुर भएकाले चौधरीको मुद्दा हाल नकारात्मक सूचीमा छ । त्यसकारण राजनीतिक प्रकृतिको घटना भए नकारात्मक सूचीको मुद्दा पनि फिर्ता लिन सकिने गरी कानुन संशोधन हुन लागेको हो । 

सात प्रहरी र एक बालकको हत्या भएको टीकापुर घटनाको मुद्दामा चौधरी दुई तहको अदालतबाट दोषी ठहर भइसकेका छन् । जिल्ला अदालत कैलालीले ०७५ जेठमा चौधरीसहित ११ जनालाई जन्मकैद, १२ जनालाई तीन वर्ष कैद र एकजनालाई तीन महिना कैदको सजाय सुनाएको थियो । पछि ३ पुस ०७७ मा उच्च अदालत दिपायलले चौधरीसहित आठजनालाई जन्मकैद सजायको फैसला भएको थियो । चौधरी हाल डिल्लीबजार कारागारमा छन् । उनकी पत्नी रञ्जिता श्रेष्ठ हालको सरकारमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री छिन् । सरकारलाई समर्थन गर्ने वेलामा नै चौधरीलाई छुटाउने अनचौपचारिक समझदारी भएकाले विधेयक लैजान लागिएको स्रोत बताउँछ । 

७ भदौ ०७२ मा प्रस्तावित संविधानको प्रावधानविरुद्ध कैलालीको टीकापुरमा थरुहट आन्दोलन भएको थियो । उक्त आन्दोलनमा आन्दोलनकारीबाट सात प्रहरी र एक बालक मारिएका थिए । लखेटेर तथा नियन्त्रणमा लिई क्रूर हत्या भएकाले यस्तो घटनाको मुद्दा फिर्ता लिन नहुने आवाज उठ्दै आएको छ । पूर्वप्रहरी प्रमुखहरूले त सामूहिक रूपमै दबाब दिँदै आएका छन् । 

सो घटनामा सुरुमा चौधरीलाई फरार अभियुक्तका रूपमा मुद्दा चलेको थियो । फरार रहेकै वेला वारेसमार्फत उम्मेदवारी दर्ता गरेका चौधरीले ०७४ मा चुनाव जितेका थिए । चुनाव जितेपछि उनले आत्मसमर्पण गरेकोमा अदालतले थुनामा पठाएको थियो । थुनामै रहँदा तीन वर्षअघि उनले संसद्को शपथ लिएका थिए । यसअघि पनि पटक–पटक सरकारले सो मुद्दाका अभियुक्तहरूको मुद्दा फिर्ता लिने प्रयास हुँदा विवाद हुँदै आएको छ । 

एसएसपीलगायत प्रहरीको हत्या भएको सो घटनाका अभियुक्त छाड्ने सरकारको प्रयासमा प्रहरीले पनि असहमति राख्दै आएको छ । आन्दोलनका नाममा प्रहरीकै हत्या गर्नेले समेत उन्मुक्ति पाए प्रहरीको मनोबल खस्कने प्रहरी अधिकारीको चिन्ता छ । चौधरीले भने घटनामा आफ्नो संलग्नता नभएकाले निर्दाेष भएको दाबी गर्दै आएका छन् ।