मिटरब्याजको अपराधमा सात वर्षसम्म कैदको व्यवस्था

सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण पनि बदर हुने

मिटरब्याज कसुर

- लेनदेन नभएको वा नगरेको रकम दिएको भनी लिखत तयार गर्ने, लेनदेन गरेको वास्तविक रकमभन्दा बढी रकमको लिखत तयार गर्ने, लेनदेन गर्दाकै बखतमा ब्याज रकमसमेत साँवामा जोडी लिखत तयार गर्ने, ब्याजलाई साँवामा जोडी लिखत तयार गरे मिटरब्याज कसुर ठहर हुनेछ । 

- ऋणीले तिरे–बुझाएको रकमको भर्पाइ नदिने वा लिखत नबनाउने, ऋणको साँवाभन्दा बढी ब्याज लिने, ऋण असुलीका लागि कुनै प्रकारको धम्की दिने वा हिंसा गर्ने वा शोषण गर्ने, अनुचित लेनदेनको आधारमा ऋणीको अचल सम्पत्ति हस्तान्तरण गरी लिनेमा पनि अनुचित लेनदेन गरेको मानिने प्रावधान छ । 

                                             ...

मिटरब्याज (अनुचित लेनदेन)लाई अपराध कायम गर्ने फौजदारी कानुन कार्यान्वयनमा आएको छ । सरकारले ल्याएको अध्यादेश बुधबार राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै मिटरब्याज लगाउनेहरू अब कानुनी कारबाहीमा तानिनेछन् । 

नयाँ कानुनअनुसार यससम्बन्धी अपराधमा संलग्नलाई सात वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । साथै, मिटरब्याजकै आधारमा ऋणीको अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण भएमा त्यस्तो हक हस्तान्तरण बदरसमेत हुने प्रावधान राखिएको छ । अध्यादेशमार्फत मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ तथा मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ र यससम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गरिएको हो । 

संशोधनमा आठ अवस्थाको लेनदेनलाई अनुचित कारोबार भनी व्याख्या गरिएको छ । लेनदेन नभएको वा नगरेको रकम दिएको भनी लिखत तयार गर्ने, लेनदेन गरेको वास्तविक रकमभन्दा बढी रकमको लिखत तयार गर्ने, लेनदेन गर्दाकै बखतमा ब्याज रकमसमेत साँवामा जोडी लिखत तयार गर्ने, ब्याजलाई साँवामा जोडी लिखत तयार गरे मिटरब्याज कसुर ठहर हुनेछ । 

त्यस्तै, ऋणीले तिरे–बुझाएको रकमको भर्पाइ नदिने वा लिखत नबनाउने, ऋणको साँवाभन्दा बढी ब्याज लिने, ऋण असुलीका लागि कुनै प्रकारको धम्की दिने वा हिंसा गर्ने वा शोषण गर्ने, अनुचित लेनदेनको आधारमा ऋणीको अचल सम्पत्तिको हस्तान्तरण गरी लिनेमा पनि अनुचित लेनदेन गरेको मानिने प्रावधान छ । 

अनुचित लेनदेनको रकम असुल गर्दा हैरानी दिन पनि नपाइने उल्लेख छ । ऐनको दफा २४९ (क)को उपदफा ३ मा भनिएको छ, ‘यो दफा प्रारम्भ हुनुअघि भएको लेनदेन कारोबारको आधारमा कसैले ऋणीलाई उपदफा २ बमोजिमको काम गर्न, गराउन वा अनुचित लेनदेनको रकम असुल गर्न ऋणीलाई हैरानी पु¥याउन हुँदैन ।’ यसले कानुन बन्नुभन्दा अघिको मिटरब्याजका पीडितलाई पनि केही राहत हुने गृह मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् । मिटरब्याज लगाएको र उठाउन धम्की दिएको पुष्टि भएमा सात वर्षसम्म कैद हुने प्रावधान संशोधनमा राखिएको छ । 

मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ४७७ संशोधन गरी लिखतमा खुलाउनुपर्ने कागजहरूमा लिखत गर्दाका दुवै पक्षका एक–एक साक्षीको नाम, थर र ठेगाना खुलाउनुपर्ने थपिएको छ । 

साथै लिखत नगरे पनि बैंकिङ कारोबार, चेकमार्फत लेनदेन भएको देखिएमा ऋणीलाई त्यस्तो रकम भराइदिने प्रावधान संहितामा रहेकोमा ‘तर लाख रुपैयाँभन्दा बढीको लेनदेन कारोबार नगदै वा घरसारमा गरेको अवस्था भएमा त्यस्तो रकम भराइदिनेछैन,’ भन्ने प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थप गरिएको छ । यसअनुसार एक लाखभन्दा माथिको कारोबारमा लिखत आवश्यक हुन्छ । 

फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधन गरी मिटरब्याज लगाउनेले अस्वाभाविक रूपमा ठूलो रकम ऋण दिएको देखिएमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा पनि अनुसन्धान गर्ने उल्लेख छ । 

उच्च ब्याजदरमा ऋण लगाउने र सम्पत्ति हडप्ने अपराध व्यापक भए पनि कानुन नहुँदा यस्तो अपराधमा कारबाही गर्न समस्या भएको थियो । सरकारले संसद्मार्फत यससम्बन्धी कानुन संशोधन अघि बढाएकोमा पीडितहरूले ढिलाइ भएको गुनासो गरेपछि अध्यादेशमार्फत ल्याइएको हो । यद्यपि, पीडितहरूको एक समूहले अझै आफूहरूले न्याय पाउने सुनिश्चितता नभएको भन्दै काठमाडौं आएर एक महिनादेखि आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।