सत्तानिकट कर्मचारी वार्तामा, एमालेनिकट संगठन आन्दोलनमा 

संघीय निजामती ऐन यथाशीघ्र जारी गर्न माग गर्दै एउटै प्यानल बनाएर आन्दोलन गर्दै आएका कर्मचारी संगठनहरू विभाजित भएका छन् । सत्ताधारी दलनिकट संगठनहरूले आन्दोलन फिर्ता लिएका छन् । विपक्षी एमालेनिकट संगठनले भने संघर्षका कार्यक्रम यथावत् राखेको छ । 

यसअघि राष्ट्रियस्तरका पाँच संगठनले निजामती ऐन जारी गर्न दबाबस्वरूप ६ वैशाखमा आन्दोलनको शृंखलाबद्ध कार्यतालिका सार्वजनिक गरेका थिए । तर, चार संगठन आन्दोलनबाट पछि हटेका छन् । कांग्रेसनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, माओवादीनिकट कर्मचारी संगठन, एकीकृत समाजवादीनिकट एकीकृत कर्मचारी संगठन र नेपाल मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्चले तत्कालका लागि आन्दोलन फिर्ता लिएका छन् ।

निजामती सेवा ऐनका सम्बन्धमा हालै सरकारले उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरेको र वार्तामा आह्वान गरेकाले हालका लागि आन्दोलन स्थगित गरिएको निजामती कर्मचारी युनियनका सचिव प्रकाश भट्टराईले बताए । ‘ऐनका लागि सरकारले समिति गठन गरेको र वार्तामा बस्न आह्वान गरेकाले हामी चार संगठनले हालका लागि आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएका छौँ,’ उनले भने । माग पूरा नभएर पुनः आन्दोलन गर्ने उनले बताए । 

विपक्षी एमालेनिकट निजामती कर्मचारी संगठनले भने आन्दोलनका कार्यक्रम यथावत् राखेको छ । सो संगठनले बिहीबार सिंहदरबार गेटमा धर्नासमेत दिएको थियो । उसले सिंहदरबारभित्र कार्यरत कर्मचारीलाई कार्यालय नजान आह्वानसमेत गरेको थियो । संगठनका अध्यक्ष लेखनाथ कोइरालाले आफूहरूको आन्दोलन जारी रहेको बताए । ‘हाम्रो आन्दोलन यथावत् छ, जारी छ र अझै सशक्त बनाउँछौँ,’ उनले भने । ऐनका लागि सरकारले गठन गरेको समितिको आधिकारिकता र औचित्य नभएको पनि उनले बताए । समिति वार्ताका लागि गठन नभएको उनको दाबी छ ।