समाचार डिजिटल संस्करण

निजामती ऐनबारे कर्मचारी संगठनहरू विभाजित : सत्तानिकट वार्तामा, इतर संगठन संघर्षमा

संघीय निजामती ऐन यथाशीघ्र जारी गर्न माग गर्दै एउटै प्यानल बनाएर आन्दोलन गर्दै आएका कर्मचारी संगठनहरू विभाजित भएका छन्।

सत्ताधारी दलनिकटका संगठनहरूले आन्दोलन फिर्ता लिएका छन् भने विपक्षी एमालेनिकट संगठनले भने संघर्षका कार्यक्रम यथावत राखेको छ।

यसअघि राष्ट्रियस्तरका पाँच संगठनले निजामती ऐन जारी गर्न दबाबस्वरूप यही ६ वैशाखमा आन्दोलनको श्रृंखलाबद्ध कार्यतालिका सार्वजनिक गरेका थिए। 

तर, चार संगठन आन्दोलनबाट पछि हटेका छन्। नेपाली कांग्रेसनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, माओवादी केन्द्रनिकट संगठन, नेकपा एसनिकट एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन र नेपाल मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्चले तत्कालका लागि आन्दोलन फिर्ता लिएका छन् । 

निजामती सेवा ऐनका सम्बन्धमा हालै सरकारले उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरेको र वार्तामा आह्वान गरेकाले हालका लागि आन्दोलन स्थगित गरिएको नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका सचिव प्रकाश भट्टराईले बताए। 

‘ऐनका लागि सरकारले समिति गठन गरेको र वार्तामा बस्न आह्वान गरेकाले हामी चार संगठनले हालका लागि आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएका छौँ,’ उनले भने । माग पूरा नभएर पुनः आन्दोलन गर्ने उनले बताए।

विपक्षी एमालेनिकट निजामती कर्मचारी संगठनले भने आन्दोलनका कार्यक्रम यथावत राखेको छ। उक्त संगठनले आज सिंहदरबार गेटमा धर्नासमेत दिएको थियो भने सिंहदरबारभित्र कार्यरत कर्मचारीलाई कार्यालय नजान आह्वानसमेत गरेको थियो। 

संगठनका अध्यक्ष लेखनाथ कोइरालाले आफूहरूको आन्दोलन जारी रहेको बताए। ‘हाम्रो आन्दोलन यथावत छ, जारी छ र अझै सशक्त बनाउँछौँ,’ उनले भने। 

ऐनका लागि सरकारले गठन गरेको समितिको आधिकारिकता र औचित्य नभएको पनि उनले बताए। समिति वार्ताका लागि गठन नभएको उनको दाबी छ। 

वार्ताका लागि आफूहरूलाई आह्वान पनि नगरिएको उनले बताए। आउँदो २४ वैशाखमा संसद् भवन बानेश्वरमा ऐनका सम्बन्धमा सांसदहरूलाई सुझाव र ध्यानाकर्षण गर्ने तथा ३० वैशाखमा प्रदेश राजधानीमा आन्दोलनसम्बन्धी भेला गर्नेलगायतका कार्यक्रम तय भएको उनले बताए।