पार्किङ व्यवस्थापन, अव्यवस्थित साइनबोर्ड हटाउने अभियानपछि काठमाडौं महानगरको नजर सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा सुधारतर्फ परेको छ । यसका लागि मेयर साहले विद्यालयलाई व्यवस्थित र विद्यार्थीमैत्री बनाउन विभिन्न निर्णय र निर्देशन जारी गरिसकेका छन् ।

उनले सामुदायिक मात्रै नभएर निजी र संस्थागत विद्यालयलाई समेत व्यवस्थित बन्न निर्देशन दिँदै आइरहेका छन् । निजी तथा संस्थागत विद्यालय जेहेनदार तथा न्यून आय भएकाहरूको पहुँचमा समेत पुर्‍याउन उनले जोड दिएका छन् । नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएसँगै उनले विद्यालयले सुधार गर्नुपर्ने पक्षबारे भटाभट निर्देशन र निर्णय गरिरहेका छन् । उनले सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीले ऐच्छिक रूपमा टाई लगाउन सक्ने, हरेक शुक्रबार बुक फ्री डे मनाउनुपर्ने, निजी तथा संस्थागत विद्यालयले अनिवार्य छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने, विद्यालयले किताब, कापी र ड्रेस बेच्न नपाउने, झोलाभरि किताब बोकेर विद्यालय आउन बाध्य नपार्ने, विद्यालयमा राजनीतिक कार्यक्रम गर्न नदिने, सीपमूलक शिक्षामा जोड दिनुपर्नेलगायत निर्देशन जारी गरेका छन् ।

उनले शिक्षा क्षेत्र सुधारमा देखाएको कदमको चर्चासमेत हुन थालेको छ । उनको योजनामा सामुदायिक विद्यालयले साथ दिए विद्यार्थी बढ्ने विज्ञहरू बताउँछन् । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्माका अनुसार सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार स्थानीय सरकारले नै गर्नुपर्ने बताए । उनले शिक्षा प्रणाली व्यावहारिक भए मात्रै मानव जीवन परिवर्तन हुन सक्ने बताए । ‘विद्यालय शिक्षा प्रणाली स्थानीय सरकारमातहत गइसकेको छ, विद्यालयलाई गुणस्तरीय बनाउने जिम्मा उनीहरूकै हो,’ उनले भने, ‘उपत्यकामा केही सामुदायिक विद्यालयले उदाहरणीय काम पनि गरेका छन् ।’ राज्य पुनर्संरचनासँगै विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहको अधीनमा पुगेको हो । स्थानीय सरकारले नै क्षेत्र–क्षेत्रको शिक्षा र विद्यालय सुधार गर्नुपर्ने जिम्मा केन्द्र सरकारले तोकेको छ । 

महानगरपालिकाका शिक्षा विभाग प्रमुख सीताराम कोइरालाले महानगरको नियमावली र नियमावलीमा समेत व्यवस्था नभएका राम्रा नियम लागू गर्न खोजेको बताए । ‘मेयरसाबलाई सामुदायिक विद्यालय सुधार गर्ने हुटहुटी छ, कतिपय राम्रा काम गर्न कानुन चाहिँदैन,’ उनले भने, ‘यो वर्ष सामुदायिक विद्यालयलाई विद्यार्थीमैत्री र व्यावहारिक शिक्षा सिकाइतर्फ केन्द्रित गर्ने मेयरसाबको योजना छ ।’ 

अघिल्ला मेयरले ल्याएकै नियमावली कार्यान्वयन
मेयर साहले पछिल्लो समय दिइरहेको निर्देशन र निर्णय तत्कालीन मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले बनाएको विद्यालय शिक्षा नियमावलीमै व्यवस्था भएका विषय हुन् । महानगरले सामुदायिक र निजी विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन गर्न ०७४ मा ‘विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन नियमावली २०७४’ जारी गरेको थियो । ‘मेयरसाबले गर्न खोजेको शिक्षा सुधारको काम नियमावलीअनुसारकै हो, यसअघि नियम बने पनि कार्यान्वयन भएको थिएन,’ विभाग प्रमुख कोइरालाले भने, ‘उक्त ऐनमा व्यवस्था गरिएका व्यवस्था अहिले लागू भएका हुन् ।’ तत्कालीन मेयर शाक्यका पालामा नियमावली लागू नहुँदा महानगरको शिक्षा प्रणाली भद्रगोल बन्न पुगेको छ ।

के छ नियमावलीमा ?
महानगर विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन नियमावलीमा सामुदायिक र निजी विद्यालयमा टाई अनिवार्य गर्न नहुने, विद्यालयको नाम र चिह्नमा एकरूपता हुनुपर्ने, व्यावहारिक शिक्षामा जोड दिनुपर्ने, आत्मनिर्भर बनाउन व्यावहारिक शिक्षा दिनुपर्ने, बुक फ्री डे कार्यक्रम गर्नुपर्ने, शिक्षकको दरबन्दी बढाउने र दरबन्दी मिलान गरिनुपर्ने, निजी विद्यालयले अनिवार्य छात्रवृत्ति कार्यक्रम लागू गर्नुपर्नेलगायत व्यवस्था गरिएको छ । 

सामुदायिक विद्यालयमा टाई अनिवार्य नहुने 
विद्यार्थीलाई स्कुल जाँदा टाई अनिवार्य नहुने सूचना महानगरपालिकाले जारी गरिसकेको छ । अर्काे वर्ष निजी स्कुलमा पनि यो नियम लागू गरिने महानगरका शिक्षा विभाग प्रमुख कोइरालाले बताए । ‘महानगरभित्रका कुनै पनि सामुदायिक विद्यालयले विद्यार्थीलाई टाई अनिवार्य गर्न पाउँदैनन्,’ उनले भने, ‘यो नियम अर्को वर्षदेखि निजी विद्यालयमा पनि लागू हुन्छ ।’ विद्यार्थीलाई टाई लगाउनुपर्ने बाध्यकारी नियम तोड्न र विद्यालयले टाई किन्न विद्यार्थीसँग रकम असुलेको जानकारी पाएपछि महानगरले एक साताअघिदेखि त्यसलाई अनिवार्य नगर्ने निर्णय गरेको हो ।

महानगरभित्रका विद्यालयले नाम र चिह्न नियमावलीअनुसारकै गर्नुपर्ने उल्लेख छ । विद्यालयको चिह्न र नाममा एकरूपता ल्याएर मौलिक र मापदण्डअनुरूप रहन विद्यालयहरूलाई महानगरका मेयर बालेन्द्र साहले निर्देशन दिएका छन् । उनले आइतबार सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन नियमावली ०७४ अनुसार नै यो नियम लागू गर्न खोजिएको बताएका छन् । 

विद्यालयको नामकरण सम्बन्धमा समाज तथा राष्ट्रक लागि उल्लेखनीय योगदान गर्ने वा ऐतिहासिक व्यक्ति, देवीदेवता, तीर्थस्थल वा प्राकृतिक सम्पदा आदिका नामबाट नेपालीपन झल्कने गरी नामकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ । 

विद्यालयमा राजनीति नगर्न निर्देशन जारी 
महानगरले विद्यालयमा राजनीतिक कार्यक्रम नगर्न र नगराउन सबै विद्यालयलाई निर्देशन जारी गरेको छ । विद्यालयलाई पत्र लेख्दै महानगरको शिक्षा विभागले सचेत गराएको हो । केही विद्यालयमा राजनीतिक दल तथा तिनका भ्रातृ संगठनका कार्यक्रम सञ्चालन भएकोमा ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै अबउप्रान्त यस्ता कार्यक्रम गरे कारबाही गरिने महानगरले ध्यानाकर्षण गराएको छ । शिक्षा ऐन तथा नियमावलीअनुसार पनि विद्यालयमा राजनीतिक गतिविध गर्न निषेध गरिएको छ ।

सरकारी कार्यालय तथा माथिल्लो तहका सरकारी कलेजहरूमा राजनीतिक दबदबा बढिरहेका वेला महानगरले त्यस्ता गतिविधि रोक्ने प्रयास गरेको छ । विद्यालय शान्ति क्षेत्र भएको र त्यस क्षेत्रमा राजनीतिक कार्यक्रम तथा गतिविधि गर्न नहुने भन्दै महानगरले कुनै पनि सरकारी तथा निजी विद्यालयमा राजनीतिक कार्यक्रम गर्न निषेध गरेको छ । 

फ्राइडे : बुक फ्री डे 
महानगरले विद्यार्थीलाई एक दिन पुस्तक र ब्याग बोक्नुपर्ने बाध्यताबाट छुटकारा दिने निर्णय गरेको छ । हरेक शुक्रबार विद्यार्थीले किताबकापीविनै विद्यालय जान सक्नेछन् । गत शुक्रबार विद्यालयलाई पत्राचार गर्दै महानगरले यो नियम कार्यान्वयन गर्न सामुदायिक विद्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । यसको विपरीत विद्यार्थीलाई दबाब दिने र महानगरको निर्देशन पालना नगर्नेमाथि कारबाही गरिने चेतावनी महानगरका मेयर साहले दिएका छन् । विद्यार्थीलाई मनोरञ्जन, व्यावहारिक ज्ञान र उनीहरूको इच्छाअनुसारको सिकाइ क्रियाकलाप गर्नका लागि यस्तो नियम ल्याएको हो । सो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न महानगरले प्रत्येक माध्यमिक विद्यालयलाई एक लाखका दरले बजेट वितरण गरिसकेको छ । यो बजेट आगामी वर्ष बढाएर कम्तीमा दुई लाख बनाउने महानगरका शिक्षा विभाग प्रमुख कोइरालाले बताए । त्यस्तै, यो नियम अर्को वर्षदेखि निजी विद्यालयलाई पनि अनिवार्य गरिनेछ ।

आत्मनिर्भर बनाउन सीप 
महानगरले विद्यार्थीलाई घोकन्ते तथा विदेशी शिक्षाभन्दा स्वदेशमै काम लाग्ने किसिमको सीपयुक्त सिकाइ गर्न खोजेको छ । सबै सामुदायिक विद्यालयले कम्तीमा गरिखान सक्ने किसिमको शैक्षिक जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्ने महानगरका शिक्षा विभाग प्रमुख सीताराम कोइरालाले जानकारी दिए । ‘सामान्य र दैनिक जीवनमा काम लाग्ने शिक्षामा हामी जोड दिन्छौँ, जे पढिन्छ त्यही व्यवहार लागू गर्न सक्ने किसिमको शिक्षा सरकारी विद्यालयले दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘शैक्षिक प्रमाणपत्रले गरिखान दिँदैन ।’ उनले त्यसका लागि प्राविधिक, व्यावहारिक, सीपयुक्त पढाइको योजना विद्यालयले तय गर्नुपर्ने बताए । 

शिक्षक दरबन्दी मिलान गरिने 
महानगरभित्र रहेका केही सरकारी विद्यालयमा शिक्षकको संख्या चाहिनेभन्दा बढी छ भने केहीमा निकै कम छ । उक्त अवस्थालाई व्यवस्थानपन गर्न महानगरले दरबन्दी मिलान गरिने बताएको छ । कतिपय विद्यालयमा विषयशिक्षक नहुँदा अन्य विषय पढाउने शिक्षकले पठनपाठन पनि गरिरहेका छन् । 

महानगरमा निजी विद्यालय हाबी 
काठमाडौं महानगरमा सरकारी स्कुलको तुलनामा निजी स्कुल अत्यधिक बढी छन् । महानगरभित्र ५९ माध्यमिक विद्यालय र ३० प्राथमिक विद्यालय गरी ८९ वटा सामुदायिक विद्यालय छन् भने पाँच सय चारवटा निजी विद्यालय रहेका छन् । निजी विद्यालय संख्या धेरै रहेको महानगरको शिक्षा प्रणालीमा उनीहरूको हाबी छन् । सीमित संख्यामा रहेको सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरमा चासो नदिँदा ती विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या कम हुँदै गइरहेको छ भने सरकारी विद्यालय पछि पर्दै आइरहेका छन् । त्यसबाहेक केही सामुदायिक विद्यालयमा भने विद्यार्थीको संख्या थेगिनसक्नु छ ।