आठ हजार आठ सय ५३ सीमास्तम्भमध्ये आधा भारत तथा आधा नेपालले मर्मत गर्ने समझदारी

सरकारले निर्णय गरेको करिब तीन वर्षपछि सशस्त्र प्रहरी बलले सीमाक्षेत्रका सीमास्तम्भको पुनर्स्थापना तथा मर्मतसम्बन्धी काम सुरु गर्ने भएको छ । सशस्त्र प्रहरीले सीमास्तम्भको मर्मतसम्भार पुनर्स्थापनासम्बन्धी कार्यविधि २०७९ बनाएर स्वीकृतिका लागि अघि बढाएको छ । कार्यविधि स्वीकृत भएलगत्तै सीमास्तम्भ मर्मतको काम अघि बढाइने सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता एसएसपी राजेन्द्र खड्काले बताए । यससम्बन्धी कार्यविधि नबन्दा सीमास्तम्भ मर्मत रोकिँदै आएको थियो । 

एसएसपी राजेन्द्र खड्का, प्रवक्ता सशस्त्र प्रहरी बल
भारतको सशस्त्र सीमाबलले हामीसँगको समन्वयमा ६ सय २७ वटा सीमा स्तम्भको मर्मत गरिसकेको छ । कार्यविधि स्वीकृत भएलगत्तै हामी पनि मर्मतको काम सुरु गर्छौँ ।

सीमा सुरक्षाको डेडिकेटेड फोर्स रहेको सशस्त्र प्रहरीलाई ०७७ साउनमा सरकारले सीमास्तम्भको मर्मतसम्भार पुनर्स्थापनाको जिम्मेवारी दिएको थियो । तर, यससम्बन्धी कार्यविधि नहुँदा काम सुरु हुन सकेको थिएन । ‘भारतको सशस्त्र सीमाबलले हामीसँगको समन्वयमा ६ सय २७ वटा सीमास्तम्भको मर्मत गरिसकेको छ,’ सोमबार सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालय हचलोकमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सशस्त्र प्रहरीका प्रवक्ता एसएसपी खड्काले भने, ‘कार्यविधि स्वीकृत भएलगत्तै हामी पनि मर्मतको काम सुरु गर्छौं ।’ 

नापी विभागको तथ्यांकअनुसार नेपाल भारत खुला सीमामा आठ हजार आठ सय ५३ सीमास्तम्भ छन् । त्यसमध्ये कतिपय हराएका छन् भने कतिपय भत्किएका छन् । तीमध्ये आधा भारतले तथा आधा नेपालले मर्मत गर्ने समझदारी छ । भारतले आफ्नो भागमा परेको मर्मत गरिरहँदा नेपालले भने प्रक्रिया नमिलेको भन्दै अझै सुरु गरेको छैन । सशस्त्र प्रहरीले बल्ल यसमा सक्रियता देखाएको छ । 

सीमा सहजीकरण समिति गठन हुने 
सीमा सुरक्षामा स्थानीयको अपनत्व बढाउन सीमाक्षेत्रमा सीमा सहजीकरण समिति गठन हुने भएका छन् । स्थानीय वडाध्यक्षको नेतृत्वमा यस्तो समिति गठन गर्न लागिएको छ । 

यसका लागि सशस्त्र प्रहरीले सीमा सुरक्षा सहजीकरण कार्यविधि २०७९ बनाएको छ । कार्यविधि स्वीकृति भएलगत्तै कार्यान्वयनमा लगिने सशस्त्र प्रहरी प्रवक्ता खड्काले बताए । ‘हरेक बिओपीले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा जनप्रतिनिधिको अध्यक्षतामा सीमा सुरक्षा सहजीकरण समिति बनाउनेछन्,’ उनले भने, ‘त्यसमा सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी तथा अन्य स्थानीयको प्रतिनिधित्व हुन्छ, यसबाट स्थानीयको अपनत्व हुने भएकाले सीमा सुरक्षा अझै बलियो हुनेछ ।’ यससँगै सीमाक्षेत्र विकास कार्यक्रम पनि सशस्त्रले अघि बढाउन लागेको छ । सीमाक्षेत्रको सुरक्षा मजबुत गर्न सशस्त्र प्रहरीमार्फत सीमाक्षेत्रमा विकासका साना कार्यक्रम लैजान लागिएको छ । यसका लागि सरकारले बजेट भने दिएको छैन । भारतको एसएसबीले पनि यस्तो कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । 

एकैदिन २१ बिओपी स्थापना 
सशस्त्र प्रहरी बलले आइतबार २१ वटा बिओपी स्थापना गरेको छ । हालकै जनशक्तिबाट व्यवस्थापन गरी सशस्त्र प्रहरीले बिओपी विस्तार गरेको हो । सशस्त्र प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी राजेन्द्र खड्काका अनुसार आइतबार २१ बिओपी थपिएसँगै सीमामा सशस्त्रको बिओपी दुई सय ४९ पुगेको छ । थप पाँचवटा स्थापना हुने क्रममा रहेको उनले बताए । 

आइतबार झापाको डाँगाबारी र आल्तामारी, सुनसरीको हर्वाेनी, मोरङको तारीगामा र मधुमल्ला, सप्तरीको काचन, बाराको सनफुलवामा बिओपी स्थापना भएको छ । त्यस्तै, बर्दियामा सात, दाङमा पाँच र बाँकेका दुई नाकामा बिओपी स्थापना भएको छ । बर्दियाको मानपुर, शक्तिपुर, खैरीचन्दपुर, जमुनी, सानो डाँफे, टेपरी, शंकपुर, दाङको भोरेसाल, बोक्यास्यारी, सुक्खा नाका, फोहारी र छेग्रिया तथा बाँकेको गुर्जनगौरी र बडवागाउँमा बिओपी स्थापना भएका छन् । दार्चुलाको तिंकर तथा सुनसेरामा बिओपी स्थापनाको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सशस्त्र प्रहरीलाई सीमा सुरक्षाको डेडिकेटेड फोर्सका रूपमा लैजाने योजनाअनुसार जनशक्ति सीमाक्षेत्रमा बढाइएको एसएसपी खड्काले बताए ।

आइजिपी अर्यालका एक वर्ष : पूर्वानुमान सूचीदेखि पिजिडी कक्षासम्म 

सशस्त्र महानिरीक्षक राजु अर्यालले संगठनको नेतृत्व सम्हालेको एक वर्षको अवधिमा सशस्त्र प्रहरीले पत्रकार सम्मेलन उपलब्धि र भावी योजना सार्वजनिक गरेको छ । कमान्डका लागि पूर्वानुमान सूची प्रकाशन गरी सरुवालाई अनुमानयोग्य बनाइएको, शान्ति मिसनको छनोटलाई पूर्ण पारदर्शी बनाइएको, अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक सादा पोसाकमा खटाउन बन्द गरिएको र यसले संगठनलाई सशक्त बनाएको सशस्त्र प्रहरीको दाबी छ । 

प्रतिआतंकवाद एकाइ गठन, सीमा अध्ययन केन्द्रको स्थापना, सशस्त्र प्रहरी अस्पतालको विस्तार तथा क्षमतावृद्धि, मालीमा नयाँ एफपियस मिसन र कर्मचारीलाई टेलि–मेडिसिन सेवाको सुरुवातलाई आइजिपीको एक वर्षको उपलब्धिका रूपमा सार्वजनिक गरिएको छ । यस अवधिमा सीमा सुरक्षासम्बन्धी पिजिडी कक्षा, सीमाक्षेत्र विकास कार्यक्रम, सीमास्तम्भको मर्मतसम्भारलगायतको योजना अघि बढिरहेको सशस्त्र प्रवक्ता खड्काले जानकारी दिए । साथै, राजस्व असुली बढेको तथा सीमाक्षेत्रमा एक सय घरटहरा हटाइएको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ । आगामी योजनामा वृत्ति विकास योजना बनाउने, तीनवटा तालिम केन्द्र सञ्चालन गर्ने, रेल्वे सुरक्षा गण बनाउने, सबै प्रदेशमा एपिएफ स्कुल स्थापना गर्ने तथा डिजिटल बोर्डरको अवधारणा कार्यान्वायन गर्ने छन् । 

मुख्य म्यान्डेटमा केन्द्रित भएका छौँ : आइजिपी अर्याल 
सशस्त्र प्रहरी बलका आइजिपी राजु अर्यालले सशस्त्र प्रहरीलाई सीमा सुरक्षामा केन्द्रीत गर्दै लागिएको बताए । दरबन्दी अभावका कारण बिओपी विस्तार रोकिँदै आएकोमा देशको आवश्यकताका आधारमा अन्य क्षेत्रमा खटिएका जनशक्ति कटौती गरेर सीमामा खटाउन थालिएको उनको भनाइ छ । ‘सीमा सुरक्षा हाम्रो मुख्य म्यान्डेट हो, अब जनशक्ति थपिएन भनेर बिओपी नथपी बस्ने अवस्था भएन,’ पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘कार्यादेशको प्राथमिकताका आधारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गरी सीमामा राख्दै जान्छौं, सुविधा पाउँदा मात्र होइन, सुविधा नहुँदा पनि हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ । टेन्ट टाँगेर पनि सीमा सुरक्षाको दायित्वमा अघि बढ्छौँ ।’